सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश  : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

नेपालगन्ज १६ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक पोखरी रहेको जग्गामा निमार्ण गर्न लागेको संरचनाका सम्वन्धमा के कस्तो निर्णय भएको बारेमा वडा कार्यालय र उक्त कित्ता जग्गाको सक्कल...

नरैनापुर पोखरी संरक्षणको विषयमा अदालतद्धारा विपक्षीसंग लिखित जवाफ माग

नेपालगन्ज १५ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरी संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्नुको कारणसहित उच्च अदालतले लिखित जवाफसहित छलफलका लागि बोलाएको छ । चैत ६ गते उच्च अदालत त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको थियो ।...

बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग

नेपालगन्ज, १३ चैत । बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन...

सुचनाको हक र कानुन बारे अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ११ चैत । नेपालगन्जस्थित एसओएस युवालयका युवाहरुलाई सूचनाको हक र कानूनका विषयमा एक दिने अुभिमुखीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचनाको हक, यसको प्रयोग, फाइदा, सार्वजनिक निकाय, सूचना माग्ने प्रक्रिया र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मौलिक हक लगायत अन्य कानूनका...

नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीमा कुनै संरचना नबनाउन अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ६, चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको छ । नरैनापुर१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै...

बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न उच्च अदालतको परमादेश

नेपालगन्ज २ चैत । जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन नेपालगंज उच्च अदालतको परमादेश गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका...

कारागारमा कैदीबन्दीको सुरक्षा चिन्ता

नेपालगन्ज, २३ फागुनः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका१० स्थित नेपालगन्ज कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि उनीहरुको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम बढेको छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको कारागारका प्रमुख जेलर अर्जुनजङ्ग शाह बताउनुहुन्छ । कैदीबन्दीलाई शौचालय...

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि अन्तरक्रिया

डुडुवा (बाँके), २३ फागुन । बाँकेको डुडुवामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धन सम्वन्धी पालिकास्तरिय अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाको समन्वयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले आज बुधबार गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी पालिका...

मानव अधिकार समूहसँग छलफल

ध्रुबराज शर्मा नेपालगन्ज १८ फागुन । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहसँग छलफल बैठक गरिएको छ । डीसीएको आर्थिक सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहसँग छलफल भएको हो...

हिंसापीडित महिलालाई कानूनी प्रक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग

नेपालगन्ज १५ फागुन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी नेपालगन्जकी एक जना पीडित महिलालाई कानूनी सहायता लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । नेपालगन्ज५ की घरेलुहिंसा पीडित ३५ वर्षीया रुविना हलवाईलाई आवश्यक कानुनी प्रकृयाका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी...

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ ।...

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङलाई दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना

नेपालगन्ज ३ फागुन । विशेष अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सजाय सुनाएको छ। बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर...

भ्रष्टाचार मुद्दामा शाहीसहित तीन जनालाई सफाई

नेपालगन्ज, २ फागुन । विशेष अदालतले स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगदबहादुर शाहीसहित तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायधीश टेक नारायण कुँवर, तेज नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उहाँसहित तीन जनालाई निर्दोष...

डुडुवाको न्याय सम्पादन बारे अदालतद्धारा निरिक्षण

डुडुवा (बाँके), १ फागुन । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कामकारवाही प्रक्रिया तथा सेवालाई थप गणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन बाँके जिल्ला अदालतको टोलीले निरिक्षण गरेको छ । जिल्ला न्यायधिससहितको टोलीले आज मंगलबार डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको निरीक्षण तथा छलफल गरेको...

खडैचा नाकाबाट शसस्त्र प्रहरीको सेटिङ्गमा अबैध तस्करी, शसस्त्र प्रहरी प्रमुखद्वारा स्थानीयलाई कुटपिट

नेपालगन्ज १४ माघ । बाँके डुडुवा गाउँपलिका खडैचा नाकाबाट शसस्त्र प्रहरीको सेटिङ्गमा अबैध तस्करी बढेको पाइएको छ । उक्त नाकाबाट दैनिक सैयौ जनाले ठुला परिमाणमा अबैध सामाग्रीहरु भारतबाट ल्याउने गरेपनि भन्सार नतिरी प्रहरीको सहयोगमा सामान भित्रयाउने कार्य बढेको प्रत्यक्षदर्शी बताउछन...

सांसद तिवारीद्धारा कैदी बन्दीका समस्या बारे छलफल

नेपालगन्ज १८ पुस । नेपालगन्ज कारागारका कैदी बन्दीका समस्याका बारेमा प्रतिनिधी सभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीले भेटघाट गरि छलफल गर्नुभएको छ । कारगार पुग्नुभएका सांसद तिवारीसमक्ष कैदीहरुले कारागारमा बस्ने समस्या, गरिब कैदीले दण्ड सजायसंगै जरिवाना र विगो तिर्नबाट माफ गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ...

सहकारी अपचलन मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर, २१ लाइ सफाई

नेपालगन्ज, ११ पुस : बाँकेको पुरानो सहकारीका रुपमा रहेको सहकारी बित्तीय संस्था लिमिटेडको घोटाला (रकम अपचलन) मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेले आज अन्तिम फैसला सुनाउँदै सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको...

सम्पत्ती हस्तान्तरणमा समस्या झेल्दै बेपत्ता परिवार

युवराज पाण्डे नेपालगञ्ज । द्धन्द्धकालमा बेपत्ता भएका परिवारलाई दैनिकी एवं सम्पत्ती हस्तान्तरणमा समस्या झेल्नुपरेको छ ।बाँके र बर्दियाका बेपत्ता परिवारले जिवकोपार्जन गर्न कठिनाई भएको र जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ती हस्तान्तरण, अंशवण्डा र आर्थिक कारोवार गर्न अप्ठेरो भएको बताएका छन । खास...

बाल समिति गठन बारे अदालतद्धारा स्थानीय तहको नाउँमा कारण देखाउ आदेश

अल्का मिश्र नेपालगन्ज २८ मङ्सिर । बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरेका छैनन । स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेको विषयमा उच्च अदालतमा परेको रिटमाथी सुनवाई हुदै स्थानीय तहको नाउँमा कारण देखाउ आदेश...