Pairabi logo

फागुन ११, २०८२, सोमबार                    

कर्णाली बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो

डेक्स

डेक्स

कर्णाली बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज, । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई रु दुई लाख  धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । “उहाँले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई छाडिने छ”, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।  

सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ ।  बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ । 

अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो ।

बैंकको रु तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । 

सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार  १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५०  बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । 

ताजा

सबै

मतदान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण सुरु

नेपालगञ्ज, १० फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँकेमा मतदान अधिकृत र सहाय…

काँग्रेस उम्मेदवार गौडेल राप्तीसोनारी ३ का विभिन्न बस्तीमा

कोहलपुर, फागुन १० । नेपाली काँग्रेस बाँकेका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिध…

मतदाताबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र आशिर्वादले कोइराला उत्साहित

नेपालगञ्ज, फागुन १० । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार शुध…

सुपरस्टारले उचाल्यो प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्दोको उपाधि

नेपालगन्ज, । नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्दो दोजाङ्ग प्रतियोगिता २०८२…

लोकप्रिय

सबै

एफडब्लुएलडीद्धारा निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ९ फागुन । प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा पर्यवेक्षण गर्ने लुम्विनी प्रदे…

बाँकेमा तीन राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालगञ्ज, ६ फागुनः आगामी फागुन २१ गने हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक द…

राससद्धारा निर्वाचन आचारसंहितामा संचार बारे अन्र्तक्रिया

नेपालगन्ज । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पा…

मतदाताबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र आशिर्वादले कोइराला उत्साहित

नेपालगञ्ज, फागुन १० । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार शुध…

यो पनि

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…