प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकका विषयमा नेपालगन्जमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा महिला कानून र बिकास मञ्चका कार्यक्रम ब्यवस्थापक अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व...

नाङ्गो विद्युत् तारबाट १७ वर्षीय किशोर घाइते भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा

नेपालगन्ज। सार्वजनिक सडकमा लत्रिएको नाङ्गो विद्युत् तारको सम्पर्कमा परी गम्भीर घाइते भएका १७ वर्षीय किशोर सक्सेस गौतमको उपचार खर्च तथा शारीरिक र मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सुरक्षित तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध...

गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर समयमा महिलाले भोग्ने हिंसा तथा दुव्र्यवहारबारे नेपालगन्जमा छलफल

नेपालगन्ज, १९ असोज । गर्भावस्था, प्रसव तथा प्रसवोत्तर समयमा महिलाहरूले भोग्दै आएका दुव्र्यवहार, हिंसा तथा अधिकारका विषयमा नेपालगन्जमा छलफल गरिएको छ । एम्पली फाई चेन्ज र महिला कानून र विकास मञ्च काठमाडौंको आयोजनामा सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित पत्रकार तथा महिला अधिकारकर्मीसँग...

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित, मर्यादित र वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्नेमा नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिद्वारा नेपालगञ्जमा आयोजित सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रिया...

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा अदालत संवेदनशील रहेको बताउँदै बालन्यायको मर्मअनुसार उनीहरूका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुृभएको छ । बालसुधार गृह नौवस्तामा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै न्यायाधीश...

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले मंगलबार काठमाडौंमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेको...

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.६० प्रतिशत फर्छ्योट गरेको छ । अदालतमा कुल लगत रहेका २ हजार १६३ मुद्दामध्ये १ हजार ३५४ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो । शुक्रबार वार्षिक प्रगति विवरण...

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशवण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले विपक्षीहरूका नाममा परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । माननीय न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला...

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको छ । न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रशिक्षण दिइएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको प्रशिक्षण...

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरिएको छ । संचार नीतिको मस्यौदा माथी पत्रकार तथा सञ्चार गृहका प्रकाशन सम्पादकसंग नेपालगन्जमा विहीबार सुझाव तथा परामर्श गरिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको...

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँचबुँदे सहमति, २३ औँ दिनमा अनशन तोडियो

काठमाडौँ, ६ जेठः बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहनुभएकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच पाँच बुदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै उहाँले आफ्नो २३ औँ...

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बसन्त गौतम नेपालगन्ज, १७ वैशाख । एडभोकेसी फोरम नेपालको आयोजना तथा बाँके जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको सहकार्यमा नेपालगन्जमा सम्पन्न बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण तथा फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायबीच समन्वय तथा परामर्श कार्यक्रमू मा सहभागी सरोकारवालाहरूले बालबालिकाको...

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्वन्धमा नियमावली निमार्ण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको सहयोगमा नियमावली...

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८२ कार्यन्वयनमा आउने भएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको सहयोगमा तयार गरिएको मस्यौदा कानून सार्वजनिक गरिएको...

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत नेपालगंजले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च...

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ । चार महिनामा समितिमा दर्ता हुन आएका ३९ मुद्धा अनुमोदन गरिएको छ । समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट सरेका ९९ मुद्धा र चालु वर्षमा दर्ता भएका १...

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बर्दिया २५ चैत । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्वन्धमा नियमावली निमार्ण गरिएको छ । ऐनलाई कार्यान्वयनका क्रममा नियमावलीको आवश्यकता अनुसार नियमावली तयार गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालिकाविरुद्ध...

“हामी सुधारका लागि यहाँ छौं, तर सुधारका पुर्वाधार, कानूनी सुविधा र छिटो न्याय हाम्रो चाहाना हो”

नेपालगंज, चैत्र २० :कानूनी विवादमा परेका बालकहरूले आफूहरू सुधारका लागि बालसुधार गृहमा बसेको भए पनि शिक्षा, सीप, कानूनी सुविधा र छिटो न्यायको सम्पादनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजद्वारा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाआसमानपुरस्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा...

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता मस्यौदामाथी छलफल

नेपालगन्ज, २० चैत । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८२ मस्यौदा तयार गरिएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको मस्यौदा कानूनमाथी छलफल...