सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको अदालती फैसला कार्यान्वयनमा जोड

नेपालगन्ज २९ असार । उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको अदालती फैसला कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सरोकारवालाको भूमिका बिषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयले सार्वजनिक...

जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई सूचनाको हक र सुशासन सम्वन्धी अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ३२ जेठ । वडास्तरका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई सूचनाको हक र सुशासनका बारेमा क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १० नं. वडा कार्यालयको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले आज शुक्रबार आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा वडाका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरुलाई...

बाँके जिल्ला अदालतद्धारा स्थानीय तहका पदाधिकारीसंग छलफल

नेपालगन्ज १८ जेठ । बाँकेका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अवस्था बारे बाँके जिल्ला अदालतले छलफल गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तगत स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत हुने कार्यसम्पादन, न्यायिक अधिकार लगायतका विषयमा स्थानीय तहका पदाधकारीहरुसंग आज शुक्रबार छलफल...

मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण बारे क्षमता अभिबृद्धि

नेपालगन्ज २८ बैशाख । समुदायमा मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुको बारेमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण गर्ने बारेमा स्थानीय मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा आज शुक्रबार नेपालगन्जमा...

THE ROLE OF EDUCATION IN PROTECTING HUMAN RIGHT.

Jigyasha Tiwari The concept of education-related rights emphasizes the fundamental right to education as a basic human right, as outlined in various sources. In Nepal, education is considered a right for all individuals without discrimination, ensuring access to education for...

बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वय गर्न अदालतद्धारा स्थानीय सरकारको नाममा परमादेश

नेपालगन्ज १२ बैशाख । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्र्तगत स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश गरेको...

बाँकेका एसपीमाथी छानविन गरिदै

नेपालगन्ज २३ चैत । बाँकेका प्रहरी प्रमुख र मातहतका प्रहरी कर्मचारीका विषयमा छानविन गर्न लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समिति गठन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुवाश चन्द्र बोहोरा लगायत अन्य...

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, १६ चैत । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकारको सवाल हरेक विषयसंग जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा अधिकारको रक्षाका लागि सबैको भुमिका महत्वपुर्ण हुने एक कार्यक्रममा जोड...

सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश  : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

नेपालगन्ज १६ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक पोखरी रहेको जग्गामा निमार्ण गर्न लागेको संरचनाका सम्वन्धमा के कस्तो निर्णय भएको बारेमा वडा कार्यालय र उक्त कित्ता जग्गाको सक्कल...

नरैनापुर पोखरी संरक्षणको विषयमा अदालतद्धारा विपक्षीसंग लिखित जवाफ माग

नेपालगन्ज १५ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरी संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्नुको कारणसहित उच्च अदालतले लिखित जवाफसहित छलफलका लागि बोलाएको छ । चैत ६ गते उच्च अदालत त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको थियो ।...

बालबिज्याइँका बारेमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला अदालतसंग सूचना माग

नेपालगन्ज, १३ चैत । बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ । जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन...

सुचनाको हक र कानुन बारे अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ११ चैत । नेपालगन्जस्थित एसओएस युवालयका युवाहरुलाई सूचनाको हक र कानूनका विषयमा एक दिने अुभिमुखीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा सूचनाको हक, यसको प्रयोग, फाइदा, सार्वजनिक निकाय, सूचना माग्ने प्रक्रिया र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार मौलिक हक लगायत अन्य कानूनका...

नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीमा कुनै संरचना नबनाउन अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ६, चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको छ । नरैनापुर१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै...

बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न उच्च अदालतको परमादेश

नेपालगन्ज २ चैत । जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन नेपालगंज उच्च अदालतको परमादेश गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले जयेन्दु बालसुधार गृह बाँकेमा बिद्यालय संचालन स्वीकृती एवं अनुमति दिन डुडुवा गाउँपालिका समेतका बिपक्षीका...

कारागारमा कैदीबन्दीको सुरक्षा चिन्ता

नेपालगन्ज, २३ फागुनः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका१० स्थित नेपालगन्ज कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि उनीहरुको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको जोखिम बढेको छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी हुँदा उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको कारागारका प्रमुख जेलर अर्जुनजङ्ग शाह बताउनुहुन्छ । कैदीबन्दीलाई शौचालय...

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि अन्तरक्रिया

डुडुवा (बाँके), २३ फागुन । बाँकेको डुडुवामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबद्र्धन सम्वन्धी पालिकास्तरिय अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाको समन्वयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जले आज बुधबार गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी पालिका...

मानव अधिकार समूहसँग छलफल

ध्रुबराज शर्मा नेपालगन्ज १८ फागुन । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहसँग छलफल बैठक गरिएको छ । डीसीएको आर्थिक सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहसँग छलफल भएको हो...

हिंसापीडित महिलालाई कानूनी प्रक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग

नेपालगन्ज १५ फागुन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी नेपालगन्जकी एक जना पीडित महिलालाई कानूनी सहायता लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ । नेपालगन्ज५ की घरेलुहिंसा पीडित ३५ वर्षीया रुविना हलवाईलाई आवश्यक कानुनी प्रकृयाका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी...

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ ।...