Pairabi logo

भदौ ०७, २०८३, आइतबार                    

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

डेक्स

डेक्स

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा
ADVERTISEMENT

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । चार महिनामा समितिमा दर्ता हुन आएका ३९ मुद्धा अनुमोदन गरिएको छ । 

समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट सरेका ९९ मुद्धा र चालु वर्षमा दर्ता भएका १ सय ४ मुद्धासहित कुल २ सय ३ मुद्धामा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिएको छ । 

तीमध्ये ४७ मुद्धा फैसला भइसकेका छन् भने १ सय ५६ मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको समितिका अध्यक्ष एवं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजका सहन्यायाधीवक्ता यदुनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार सम्बन्ध बिच्छेद, खाना खर्च, अंश, घरेलु हिंसा तथा बहुविवाह जस्ता संवेदनशील विषयका मुद्धामा सहायता प्रदान गरिएको छ । 

समितिले सीमित जनशक्तिका बाबजुद उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेको जनाएको छ । एक मात्र अधिवक्तामार्फत मुद्धाको फिराद मस्यौदा, बहस, बकपत्र र कानूनी परामर्शजस्ता कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजमा आयोजित बैठकमा समितिका सदस्यहरु नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार गुप्ता, अधिवक्ता वसन्त गौतम, अधिवक्ता युग बहादुर गुरुङ्ग तथा सदस्य सचिव कुसुमा सुवेदी सहित आमन्त्रित सदस्यहरु पूर्व अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, शिव श्रेष्ठ, सचिव गणेश प्रसाद शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

साथै उपन्यायाधीवक्ता कर्ण बहादुर बुढा, खुम बहादुर कुवर र सहायक न्यायाधीवक्ता नमुना गिरीको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

ताजा

सबै

बाँकेमा साइबर अपराध : मुद्दा बढ्दै, उजुरी घट्दै

नेपालगन्ज, ३० साउनः बाँकेमा अहिलेसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा बढ्दै र उजुरी घटदै ग…

संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै कान्तिताल

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका२२ पुरैनीस्थित कान्तिताल संरक्षणको अभावमा जीर्ण ब…

बर्दियाको मधुवनमा लागुऔषध विरुद्ध सचेतना अभियान तिव्र

बर्दिया, साउन ३१ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को अवसरमा फरक सन्दर्भ, साझा आकांक्षा …

डुडुवाको एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा, लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी

डुडुवा (बाँके) २९ साउन । डुडुवा गाउँपालिका, बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चाल…

लोकप्रिय

सबै

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…