नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकका विषयमा नेपालगन्जमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा महिला कानून र बिकास मञ्चका कार्यक्रम ब्यवस्थापक अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका प्रमुख प्रावधान तथा संशोधनका विषयवस्तुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रस्तावित संशोधनले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयन र सेवामा पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो ।
त्यसैगरी महिला कानून र बिकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनका कानुनी तथा व्यावहारिक प्रभावबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले कानुनी प्रावधान निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा स्पष्टता तथा अधिकारको व्यवहारिक सुनिश्चिततालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
प्रस्तुतीकरणपछि भएको छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरू सुनिता शर्मा, बसन्त गौतम, पुनम श्रेष्ठ, सुनिता वर्मा, दुर्गा खड्का, लगायतले प्रस्तावित विधेयकका विभिन्न प्रावधान, त्यसले पार्न सक्ने कानुनी तथा सामाजिक प्रभाव र कार्यान्वयनका व्यावहारिक पक्षबारे आफ्ना धारणा, सुझाव तथा अवलोकन प्रस्तुत गरेका थिए।
सहभागीहरूले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न संशोधन विधेयकलाई अधिकारमुखी, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रमले प्रस्तावित कानुनी संशोधनबारे कानुन व्यवसायीहरूबीच साझा बुझाइ निर्माण गर्नुका साथै विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव र दृष्टिकोण संकलन गर्ने अवसर प्रदान गरेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताउनुभयो ।
