नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी थप व्यवस्थित, मर्यादित र वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्नेमा नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिद्वारा नेपालगञ्जमा आयोजित सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सिफारिस समितिका अध्यक्ष शारङ्गा सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समितिका अध्यक्ष शारङ्गा सुवेदीले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्दा विगतका मापदण्ड र अभ्यासबाट देखिएका समस्या तथा गुनासोलाई समेत ध्यानमा राखी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र व्यावसायिक मापदण्ड तय गर्नका लागी सुझाव संकलनका लागी फिल्डमै आएर कानून ब्यवशायीसंग राय संकलन गरिएको बताउनु भयो ।
कानून व्यवशायीको व्यावसायिक योगदान, दक्षता, आचरण, मूल्य–मान्यता र न्याय क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानका आधारमा उपाधि प्रदान गर्ने उद्देश्यले जिल्लागत रूपमा कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बहसमा आफ्नो नाम समावेश गराउने वा कानुन व्यवसायीको संख्या बढी देखाउने जस्ता प्रवृत्तिलाई मात्र आधार नबनाई वास्तविक व्यावसायिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि औपचारिक रूपमा बाँड्ने विषय नभई यसको गरिमा र स्वामित्व बारले समेत ग्रहण गर्ने गरी फिल्डबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई समेटेर मापदण्ड निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै कानुन व्यवशायीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पहुँच र कोटाका आधारमा नभई दीर्घकालीन सेवा, व्यावसायिक परिपक्वता, योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने बताएका थिए । वकालत मात्र नभई न्याय, कानुन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पु¥याएका, अदालती न्याय सम्पादनमा उच्च व्यावसायिक आचरण र आचारसंहिता पालना गरेका कानुन व्यवसायीलाई यो उपाधि दिइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला तहमा रहेर लामो समयदेखि निरन्तर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका योग्य अधिवक्ताहरूलाई पनि सम्मानस्वरूप यस्तो उपाधिको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा छलफलमा संलग्न कानून ब्यवशायीहरुले जोड दिनु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताका लागी आवेदन नदिएका तर योग्यता पुगेका क्षमतावान् कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत समग्र व्यावसायिक योगदानका आधारमा सम्मान गर्नुपर्ने र यसका लागि कोटागत प्रणालीभन्दा पनि स्पष्ट वस्तुनिष्ठ मापदण्ड अपनाउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले व्यावसायिक मूल्य–मान्यता कायम राख्दै गुणस्तरीय कानुनी सेवा प्रदान गर्न सक्ने, पदीय गरिमा जोगाउने र वकालतका साथै कानुन तथा न्याय तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव भएका कानुन व्यवसायीलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बार काउन्सिलका पार्षद अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, उच्च बारका अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता, जिल्ला बार अध्यक्ष पुनम श्रेष्ठ लगायत अधिवक्ताहरू प्रह्लाद बहादुर कार्की, सुरेश कुमार गौतम, कमल पाण्डे, विकास आचार्य, वासुदेव ज्ञवाली,सुनिता शर्मा अब्दुल हसिब सिद्दिकी लगायतका वक्ताहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको चयन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र थप परिष्कृत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिएका थिए ।
नेपालगंज उच्च अदालतका अधिकृत अमृता केसीले संचालन गरेको कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले कार्यक्रमको उदेश्य माथी प्रकाश पार्दै अव कसरी वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिदा वरिष्ठ अधिवक्ताको शाख र गरिमा बढ्छ भन्ने तरिकाले सुझाव लिने उदेश्यले सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
