काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले मंगलबार काठमाडौंमा प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेको छ।
उक्त संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगर्ने हो भने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताउनुभयो । कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थालेपछि सरकारलाई छिटो कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।
उक्त संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहनुभएको छ। प्रस्ताव महत्वपूर्ण सात वटा बुँदामा समेटिएको छ । डिजिटल हिंसामा सबै भन्दा धेरै महिला र बालबालिका पीडित हुनु परेको सांसद परियारले बताउनुभयो । पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दो छ, संसदले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएकाले यो परिवेशमा संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने परियारको भनाइ थियो ।
राज्यलाई कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन र डिजिटल हिंसाले समाजमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिन संकल्प प्रस्ताव सहयोगी हुने सांसद रोशनी मेचेले बताउनुभयो। संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसबारे के हुँदैछ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले ३–३ महिनामा जानकारी राष्ट्रियसभामा पठाउँछ । यो सँगै समितिमार्फत् अनुगमन गर्ने र हिंसा न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्ने मेचेले बताउनुभयो।
सामाजिक प्लेटफर्मबाट अधिकार उपयोग गर्न थालेसँगै यसको दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको सहभागीहरूले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्चाल उपयोग गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसकेपछि बल्ल सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कानुन निर्माणबारे बहस थाल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘प्रविधिले फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कानुन निर्माणमा यतिबेला हामी छलफलमा जुटेका छौं’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हिंसाको घटना दैनिक चार गुणाले बढिरहेको छ, सोसल प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए कोशेढुंगा सावित हुने भन्दै उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १८ हजार ९२६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको बताउनुभयो । यसमध्ये १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । त्यसमध्ये २१८ अर्थात् १।५ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र मुद्दा चलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यी सबै कानुन अभावले पीडितले न्याय नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रहरीको क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम, सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माणमा बहस पैरवी गर्न सांसदहरुलाई सहभागीले सुझाव दिएका थिए ।
के छ पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा ?
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि देहायका ७ मुख्य निर्देशन दिइएको छ ।
- प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसाका नयाँ र विकसित स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
- पीडितको संरक्षण, पुनः स्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध समेटिएको विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
- विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार, अनलाइन सुरक्षा र साइबर सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने,
- स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ
- पीडित मैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने,
- अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि दक्ष बनाउने,
- सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने रहेको छ ।
