बसन्त गौतम
नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत नेपालगंजले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८९१० तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम उक्त आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय लगायतका विपक्षी निकायहरूलाई सो आदेशको जानकारी दिई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अन्तरिम आदेश उपरको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोही इजलासका माननीय न्यायाधीश दल बहादुर केसीले “यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु” भनी विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश दिनुभएको छ । आदेशअनुसार म्याद तामेल भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं। १७ र १८ ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगञ्जमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
सोही अनुसार आदेश तथा निवेदनको प्रतिलिपि संलग्न गरी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरिएको छ र लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गरिने जनाइएको रिट निवेदक समेत रहि मुद्धामा बहश गरेका अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त आदेश स्वच्छ सुनुवाइ, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गोपनीयताको हक तथा थुनुवाको अधिकार संरक्षणका विषयमा दायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको सन्दर्भमा आएको हो । नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै मिति २०८३ साल बैशाख २ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
यसैबीच, उक्त रिटको २०८३ साल बैशाख ३ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जले मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह तथा अधिवक्ताहरू वसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, सुनिता शर्मा, पवन कुमार गुप्ता र हरिकेश बर्माले प्रस्तुत गरेको बहस समेत सुनेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर गरिएको उक्त रिटमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम सहित अधिवक्ताहरु विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुरेश कुमार गौतम, केवल सिंह थारु, शैलेन्द्र कुमार बैश्य, इन्सेकका भोला महत लगायतका कानून व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मीहरू निवेदक रहेका छन् ।
रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके र बर्दिया, भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारा लगायतका अर्ध–न्यायिक निकायहरू तथा नेपाल सरकारका, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा ती अर्ध–न्यायिक निकायहरूले विधिसम्मत इजलास गठन नगर्ने, पेशी सूची प्रकाशन नगर्ने, पक्षकारलाई सुनुवाइको अवसर नदिने, कानून व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्ने, कारणसहित निर्णय नगर्ने तथा पुनरावेदनको अधिकार उल्लेख नगर्ने जस्ता गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिहरू दोहोरिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोष प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, हिरासतमा दबाबपूर्ण बयान लिने, बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी भिडियो तथा सूचना सार्वजनिक गर्ने जस्ता कार्यले निर्दोषिताको अनुमान, गोपनीयताको हक र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा नेपालको संविधानका धारा १८, २०, २१, ४६ र १४४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९१ लगायतका कानूनी प्रावधानहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू—आईसीसीपीआर, यूडीएचआर र सीआरसी—लाई आधार बनाइएको छ।
साथै सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी नजिरहरू पनि उद्धृत गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत अर्ध–न्यायिक निकायहरूलाई विधिसम्मत इजलास गठन, पेशी सूची प्रकाशन, कानून व्यवसायीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, पक्राउ परेकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्ने र दबाबपूर्ण बयान रोक्न माग गरिएको छ।
परमादेशमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र बजेटीय व्यवस्था गर्न, सबै अर्ध–न्यायिक निकायहरूलाई पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बाध्य पार्न, कारणसहित निर्णय र पुनरावेदनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा बालइजलासको सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा लागू गर्न माग गरिएको छ। साथै मुद्दाको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरी अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्न पनि अदालतसमक्ष अनुरोध गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले सम्बन्धित निकायहरूसँग पूर्वमा ध्यानाकर्षण गराउने, सूचना माग गर्ने तथा सुधारका प्रयासहरू गरेको भए पनि प्रभावकारी सुधार नभएकाले अन्ततः संवैधानिक उपचारको माध्यमबाट अदालत गुहार्नुपरेको रिट निवेदकले बताएका छन ।
प्रस्तुत मुद्दालाई नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका संरचनागत समस्या, अर्ध–न्यायिक निकायहरूको कार्यशैली तथा स्वच्छ सुनुवाइको व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
