बसन्त गौतम 
नेपालगन्ज, १७ वैशाख । एडभोकेसी फोरम नेपालको आयोजना तथा बाँके जिल्ला अदालत र बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनको सहकार्यमा नेपालगन्जमा सम्पन्न बाल न्याय प्रणाली सुदृढीकरण तथा फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायबीच समन्वय तथा परामर्श कार्यक्रमू मा सहभागी सरोकारवालाहरूले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्दै न्याय प्रणालीलाई सुधारात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत नेपालगन्जका वरिष्ठतम न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले बाल न्यायलाई केवल कानूनी व्यवस्थाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गर्दै यसलाई बालबालिकाको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने एक विशिष्ट प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

बालबालिकामा वयस्कको जस्तो आपराधिक मनसाय नहुने र उनीहरूले अन्जानमा गल्ती गर्ने भएकाले उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने तर्क राख्दै उहाँले बाल इजलास र बाल मनोविज्ञको अभाव तथा बालबालिकालाई वयस्कहरूसँगै राख्ने गरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको औंल्याउनुभयो । बालमैत्री न्यायिक वातावरणले मात्र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने उहाँको मुख्य निष्कर्ष रहेको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो चरणमा एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले वर्षभरिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बाल न्यायको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले बालबालिकालाई अझै पनि वयस्कसँगै राख्ने गरिएको, हत्कडी लगाउने र यातना दिने जस्ता गम्भीर समस्याहरू विद्यमान रहेको प्रतिवेदन पेश गर्दै सुधारका लागि सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सोही अवसरमा बाँके जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश दिपक घिमिरेले कानूनी विवादमा परेका बालकहरूको हकमा प्रयोग गरिने कैदी पुर्जी शब्दले सुधारको मर्मलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले त्यसको सट्टा अबदेखि सुधार पुर्जी उल्लेख गर्ने र बालमैत्री न्याय सम्पादनमा संवेदनशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जिसीले अनुसन्धानका क्रममा विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार्दै बयान पढ्न दिने र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने जानकारी दिनुभयो ।

परामर्शका क्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले बालन्यायका व्यावहारिक र संरचनागत जटिलताहरूमाथि चर्चा गरेका थिए । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जका न्यायाधीश मदन पोख्रेलले पीडितको न्याय र बालकको हितबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने तथा समयमा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

जिल्ला न्यायाधीश दिपक कुमार दाहालले बालन्यायलाई सुधारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने र सामान्य मुद्दामा प्रहरीबाटै दिशान्तरु को अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक रहेको र १२ देखि २६ वर्ष उमेर समूहकालाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । सुधार गृहका प्रमुख श्याम रानाले १८ वर्ष माथिकालाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको र मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुँदा बालकहरू मर्कामा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, पवन कुमार गुप्ता र समाजसेवी जयकेश सिंह लगायतले बाल अदालतको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालबालिकाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने र सुधार गृहमा न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

भेरी अस्पतालकी नर्सिङ्ग प्रशासक बसन्धरा ज्ञवालीले यौनजन्य अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यालय स्तरमै प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी द्वारिका अधिकारीले सुधार गृहभित्र हुने हिंसा र लागूऔषधको प्रवेश पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

समावेशी सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कानून व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले बालकलाई हत्कडी लगाउने र फोटो सार्वजनिक गर्ने जस्ता बालमैत्री न्याय विपरीतका कार्यहरू रोक्न सबै निकायबीच बलियो समन्वय हुनुपर्ने साझा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।