Pairabi logo

कात्तिक ३०, २०८३, आइतबार                    

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

डेक्स

डेक्स

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श गरिएको छ । संचार नीतिको मस्यौदा माथी पत्रकार तथा सञ्चार गृहका प्रकाशन सम्पादकसंग नेपालगन्जमा विहीबार सुझाव तथा परामर्श गरिएको छ । 

डुडुवा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा मस्यौदा निमार्ण समितिका विज्ञ सदस्य राकेश कुमार मिश्रले नीतिको मस्यौदा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामाथी पत्रकारहरुले सञ्चारसंग सम्वन्धित विभिन्न कानूनी कुराहरुमा सुझाव दिएका थिए । 

स्थानीय तहको सञ्चार तथा सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन नीति निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा सञ्चार क्षेत्र तथा पत्रकारहरुको विकासका लागि नीतिगत रुपमा अघि बढने उद्देश्यले कानून बनाउन लागेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र सञ्चार माध्यमबीचको सम्बन्ध तथा जनउत्तरदायी सञ्चार प्रणाली निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो छलफलले नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवहारिक, समावेशी तथा जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्दै सञ्चार नीतिलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र सञ्चारमैत्री बनाउन आवश्यक सुझावहरू दिएका थिए । 

कार्यक्रममा पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रम गिरीले पत्रकार तथा सञ्चार गृहको हित हुने गरी सञ्चार नीति बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पालिकाका सूचना अधिकारी तथा मस्यौदा निमार्ण समितिका सदस्य सचिव सञ्जयकुमार कर्ण, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका समितिका संयोजक नविन गिरी, समिति सदस्य प्रियास्मृति ढकालले नीतिमा भएका विषयबस्तुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

परामर्श कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईं, महासंघ बाँकेका संस्थापक अध्यक्ष लियाकत अली, पूर्व अध्यक्षहरु निरज कुमार गौतम, प्रेम के.सी., झलक गैरे, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघक केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद आरिफ अन्सारी तथा पत्रकारहरू डक्ट धिताल, कमल न्यौपाने, शंकर प्रसाद खनाल, कुमार श्रेष्ठ, विश्वराज पछ्लडंग्या, अर्जुन ओली, रूपनी जिएम, रेजिना मल्ल, रूपा गहतराज, शकिल अहमद कादरी, भिष्म लोध, सविता चन्द लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।

पालिकाले मिडिया नीति निमार्णका लागि पत्रकार महासंघ बाँके अध्यक्ष नविन गिरीको संयोजकत्वमा पालिकाबाट सूचना अधिकारी सञ्जयकुमार कर्ण सदस्य सचिव र विज्ञ सदस्यमा पत्रकार राकेशकुमार मिश्र र प्रियास्मृति ढकाल रहनुभएको छ ।


 

ताजा

सबै

श्रीअगा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी, आँखा उपचार सेवा सुरु

कोहलपुर, बाँके । बाँकेको कोहलपुरस्थित श्रीअगा अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकसहित विभिन्न…

छठका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ, २७ कात्तिकः सरकारले छठ पर्वका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह…

नरैनापुरमा घरबाटै सार्वजनिक सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

बाँके, २७ कात्तिकः बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले सार्व…

संरक्षणको अभावमा कान्तिताल

बाँके, २६ कात्तिकः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका२१ र २२ वडामा अवस्थित कान्तिताल संरक्षण र…

लोकप्रिय

सबै

अवधी समुदायका महिलाद्धारा भैया दुईजमा ‘भुर्की पुजन’

बाँके :पश्चिम नेपालका मधेशी समुदायमा तिहारको मुख्य दिन बुधबार यम द्धितीया अर्थात् भै…

चारलेन सडक निर्माणसँगै खजुरा बजारको मुहार फेरियो

बाँके,२४ कात्तिकः विगत नौ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको चारलेन सडक निर्माण सम्पन्न भए…

बर्दियामा मोटरसाइकल दुर्घटनाः युवकको मृत्यु

बर्दिया, २४ कात्तिकः बढैयातालमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु भएको छ भन…

छठ पर्वको तयारी गरिँदै

जनकपुरधाम, २४ कात्तिक :दीपावली सकिएसँगै मधेश प्रदेशका जिल्लामा छठ पर्वको तयारी तीव्र…

यो पनि

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

नेपालगन्ज, ८ कात्तिकः जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत असोज महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२७ म…

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

नेपालगञ्ज । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित…

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव…