बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा अदालत संवेदनशील रहेको बताउँदै बालन्यायको मर्मअनुसार उनीहरूका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुृभएको छ ।

बालसुधार गृह नौवस्तामा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै न्यायाधीश गौतमले अदालतको काम–कारबाही, न्यायिक प्रक्रिया र बालबालिकाले पाउने कानुनी अधिकारबारे उनीहरूलाई जानकारी गराउनुभएको हो। बाँके जिल्ला अदालतले २०८३ असोज ८ गते आयोजना गरेको कानुनी परामर्श कार्यक्रममा न्यायाधीश गौतमसहित एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम र अदालतका अधिकृत धर्म रिजाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रममा न्यायाधीश गौतमले बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको अदालती प्रक्रिया, अपराधको प्रकृतिअनुसार हुने कानुनी सजाय, आफ्नो मुद्दाको कारबाहीबारे जानकारी पाउने अधिकार तथा अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबारे बालकहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुभयो ।

कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाले कानून बमोजिम पाउने अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाका विभिन्न चरणबारे उनीहरूका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै उनले अदालतको प्रक्रिया उनीहरूका लागि बुझ्न सकिने र पारदर्शी हुनुपर्ने सन्देशखसमेत दिनुभयो ।

बालकहरूले आफ्नो मुद्दाको अवस्था, अदालतमा भइरहेको कारबाही र आफूले पाउने कानुनी अधिकारबारे प्रत्यक्ष रूपमा न्यायाधीशसँग प्रश्न गर्न पाउनु कार्यक्रमको महत्वपूर्ण पक्ष बन्यो । अन्तरक्रियाका क्रममा बालकहरूले अदालतबाट कैदी पुर्जी तथा सुधार पुर्जी समयमै प्राप्त नहुने, आफ्नो मुद्दाको कारबाहीबारे समयमा जानकारी नपाउने तथा कारागार ऐनअन्तर्गतका मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो राखेका थिए ।

न्यायाधीश स्वयं बालसुधार गृहमा पुगेर उनीहरूका कुरा सुन्ने र न्यायिक प्रक्रियाबारे जानकारी दिने अभ्यासले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई न्यायप्रणालीप्रति आफ्ना जिज्ञासा र धारणा राख्ने अवसर दिएको छ ।

न्यायाधीश गौतमले बालबालिकाका मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रत्येक तीन महिनामा बालसुधार गृहमा आएर बालकहरूसँग यस्तै प्रकारको अन्तरक्रिया गर्ने बताएका छन् । अदालत र कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाबीच प्रत्यक्ष संवादको यस्तो अभ्यासले बालन्यायको संवेदनशीलतालाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बालन्यायका क्षेत्रमा एडभोकेसी फोरम नेपालले गर्दै आएका कामबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले दिशान्तरण, सजाय, सजाय छुट, सजाय स्थगन तथा प्यारोलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका साथै कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाले पाउने कानुनी सहुलियत र सजाय छुटका प्रावधानबारे जानकारी दिनुभयो । 

बालसुधार गृह नौवस्ताका प्रमुख श्याम रानाले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको टोलीले गरेको कानुनी परामर्शप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बालकहरूले आफ्नै मुद्दाको अवस्था र अदालतमा भइरहेको कारबाहीबारे जानकारी पाउने अवसर प्राप्त गरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय अदालतबाट सजाय छुट तथा सजाय स्थगनसम्बन्धी कानुनी सुविधा प्रदान हुन थालेकाले त्यसको बालकहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

 बालसुधार गृह नौवस्तामा १३३ जना कानुनी विवादमा परेका बालक 

२०८३ असोज ८ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बालसुधार गृह नौवस्तामा हाल १३३ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन् । तीमध्ये १३० वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने तीनवटा मुद्दा पुर्पक्षमा रहेका छन् । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ८६ जना बालक रहेका छन्, जसमध्ये ४४ जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको र दुई जना पुर्पक्षमा रहेका छन् । सामूहिक जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका दुई जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको छ ।

त्यसैगरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २१ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको मुद्दामा एक जना, लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा ११ जना, सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा एक जना, चोरीसम्बन्धी मुद्दामा तीन जना, डाँका चोरीसम्बन्धी मुद्दामा छ जना, एसिड प्रहार गरी अंगभंगसम्बन्धी मुद्दामा एक जना र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा एक जना रहेका छन् ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई केवल मुद्दाका पक्षका रूपमा हेर्नुभन्दा उनीहरूको उमेर, अवस्था, मनोविज्ञान र सुधारको सम्भावनालाई समेत न्यायिक प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बालन्यायको मूल मर्म हो । यही सन्दर्भमा न्यायाधीश स्वयं बालसुधार गृहमा पुगेर कानुनी विवादमा परेका बालकका कुरा सुन्नु, उनीहरूलाई अदालतको प्रक्रिया र अधिकारबारे बुझाउनु तथा नियमित अन्तरक्रियाको प्रतिबद्धता जनाउनु अदालत र बालबालिकाबीचको दूरी घटाउने अभ्यासका रूपमा देखिएको छ ।

न्याय पाउने प्रक्रियाबारे जानकार हुनु बालबालिकाको अधिकार मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको उनीहरूको विश्वास निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधारसमेत हो ।