Pairabi logo

कात्तिक ३०, २०८३, आइतबार                    

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

डेक्स

डेक्स

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.६० प्रतिशत फर्छ्योट गरेको छ । अदालतमा कुल लगत रहेका २ हजार १६३ मुद्दामध्ये १ हजार ३५४ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो । 

शुक्रबार वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले अदालतले दुई वर्ष भन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार असार मसान्तसम्म १८ महिना पूरा गरेका १५ वटा मुद्दा मात्र फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका छन् । ती मुद्दा पनि साउनभित्रै टुंग्याउने लक्ष्य रहेको न्यायाधीश ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

अदालतका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ६४२ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ५२१ गरी कुल २ हजार १६३ मुद्दा लगतमा रहेका थिए । तीमध्ये १ हजार ३५४ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ८०९ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अदालतले २ हजार ४९० मुद्दाको लगत रहने अनुमान गर्दै १ हजार ७४३ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही आधारमा लक्ष्य अनुसार ७७.७ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले भने फर्छ्योट दरमा केही गिरावट देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ७१.४१ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७५.७४ प्रतिशत फर्छ्योट भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो दर ६२.६० प्रतिशतमा झरेको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा आगजनी गरिएपछि चार महिना मुद्दा सुनुवाई रोकिएका कारण फछ्र्यौट दर घटेको न्यायाधीश ज्ञवालीको भनाइ छ ।

अदालतले जलेका मिसिलको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण कार्य पनि शतप्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्षभर ७५३ वटा जलेका मिसिलको प्राप्ति र प्रमाणीकरण गरिएको न्यायाधीश ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 
यस्तै बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा दर्ता तथा जिम्मेवारी सरेका मुद्दामध्ये बाँकेमा २ हजार ७३३ र बर्दियामा १ हजार ३१२ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।

बाँके जिल्ला अदालतमा कुल ७ हजार ४७ वटा मुद्दामध्ये २ हजार ७३३ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ भने ४ हजार ३१४ मुद्दा अझै विचाराधीन रहेका छन् । यस अनुसार बाँके जिल्ला अदालतको फर्छ्योट दर करिब ३८।८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, बर्दिया जिल्ला अदालतमा कुल १ हजार ९९४ मुद्दामध्ये १ हजार ३१२ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ भने ६८२ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । बर्दिया जिल्ला अदालतको फर्छ्योट दर करिब ६५.८ प्रतिशत रहेको छ । 
 

ताजा

सबै

श्रीअगा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी, आँखा उपचार सेवा सुरु

कोहलपुर, बाँके । बाँकेको कोहलपुरस्थित श्रीअगा अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकसहित विभिन्न…

छठका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा

काठमाडौँ, २७ कात्तिकः सरकारले छठ पर्वका अवसरमा सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह…

नरैनापुरमा घरबाटै सार्वजनिक सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

बाँके, २७ कात्तिकः बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले सार्व…

संरक्षणको अभावमा कान्तिताल

बाँके, २६ कात्तिकः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका२१ र २२ वडामा अवस्थित कान्तिताल संरक्षण र…

लोकप्रिय

सबै

अवधी समुदायका महिलाद्धारा भैया दुईजमा ‘भुर्की पुजन’

बाँके :पश्चिम नेपालका मधेशी समुदायमा तिहारको मुख्य दिन बुधबार यम द्धितीया अर्थात् भै…

चारलेन सडक निर्माणसँगै खजुरा बजारको मुहार फेरियो

बाँके,२४ कात्तिकः विगत नौ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको चारलेन सडक निर्माण सम्पन्न भए…

बर्दियामा मोटरसाइकल दुर्घटनाः युवकको मृत्यु

बर्दिया, २४ कात्तिकः बढैयातालमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी एक युवकको मृत्यु भएको छ भन…

छठ पर्वको तयारी गरिँदै

जनकपुरधाम, २४ कात्तिक :दीपावली सकिएसँगै मधेश प्रदेशका जिल्लामा छठ पर्वको तयारी तीव्र…

यो पनि

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

नेपालगन्ज, ८ कात्तिकः जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत असोज महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२७ म…

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

नेपालगञ्ज । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित…

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव…