Pairabi logo

भदौ ३१, २०८३, बुधबार                    

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

डेक्स

डेक्स

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.६० प्रतिशत फर्छ्योट गरेको छ । अदालतमा कुल लगत रहेका २ हजार १६३ मुद्दामध्ये १ हजार ३५४ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो । 

शुक्रबार वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले अदालतले दुई वर्ष भन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार असार मसान्तसम्म १८ महिना पूरा गरेका १५ वटा मुद्दा मात्र फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका छन् । ती मुद्दा पनि साउनभित्रै टुंग्याउने लक्ष्य रहेको न्यायाधीश ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

अदालतका अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ६४२ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ५२१ गरी कुल २ हजार १६३ मुद्दा लगतमा रहेका थिए । तीमध्ये १ हजार ३५४ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ८०९ मुद्दा चालु अवस्थामा रहेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना अनुसार अदालतले २ हजार ४९० मुद्दाको लगत रहने अनुमान गर्दै १ हजार ७४३ मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही आधारमा लक्ष्य अनुसार ७७.७ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले भने फर्छ्योट दरमा केही गिरावट देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ७१.४१ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७५.७४ प्रतिशत फर्छ्योट भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो दर ६२.६० प्रतिशतमा झरेको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा आगजनी गरिएपछि चार महिना मुद्दा सुनुवाई रोकिएका कारण फछ्र्यौट दर घटेको न्यायाधीश ज्ञवालीको भनाइ छ ।

अदालतले जलेका मिसिलको प्राप्ति तथा प्रमाणीकरण कार्य पनि शतप्रतिशत सम्पन्न गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्षभर ७५३ वटा जलेका मिसिलको प्राप्ति र प्रमाणीकरण गरिएको न्यायाधीश ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । 
यस्तै बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा दर्ता तथा जिम्मेवारी सरेका मुद्दामध्ये बाँकेमा २ हजार ७३३ र बर्दियामा १ हजार ३१२ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।

बाँके जिल्ला अदालतमा कुल ७ हजार ४७ वटा मुद्दामध्ये २ हजार ७३३ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ भने ४ हजार ३१४ मुद्दा अझै विचाराधीन रहेका छन् । यस अनुसार बाँके जिल्ला अदालतको फर्छ्योट दर करिब ३८।८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, बर्दिया जिल्ला अदालतमा कुल १ हजार ९९४ मुद्दामध्ये १ हजार ३१२ मुद्दा फर्छ्योट भएको छ भने ६८२ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । बर्दिया जिल्ला अदालतको फर्छ्योट दर करिब ६५.८ प्रतिशत रहेको छ । 
 

ताजा

सबै

समुदायमा आधारित बालसंरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरणका लागि तीन दिने प्रशिक्षण

बर्दिया, भदौ २९ । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत मधुवन नगरपालिकामा समुदायमा आधारित…

राजापुरका शिक्षक अभिभावकलाई बाल संरक्षणसम्बन्धी तालिम

बर्दिया, भदौ २९ । बाँके युनेस्को क्लबद्वारा विद्यालयमा सुरक्षित, समावेशी, बालमैत्री तथ…

बाँकेमा १९३ कुष्ठरोगी

गत आर्थिक वर्ष ०८२र०८३ मा १९३ नयाँ कुष्ठरोगी फेला परेका छन् । बाँकेको जानकी गाउँपाल…

राप्ती नदीमा निर्माणाधीन पुल विस्तार गर्न स्थानीयको माग

नेपालगञ्ज, २५ भदौः बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको भूभागमा …

लोकप्रिय

सबै

राजापुरका शिक्षक अभिभावकलाई बाल संरक्षणसम्बन्धी तालिम

बर्दिया, भदौ २९ । बाँके युनेस्को क्लबद्वारा विद्यालयमा सुरक्षित, समावेशी, बालमैत्री तथ…

समुदायमा आधारित बालसंरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरणका लागि तीन दिने प्रशिक्षण

बर्दिया, भदौ २९ । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत मधुवन नगरपालिकामा समुदायमा आधारित…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…