नेपालगन्ज। सार्वजनिक सडकमा लत्रिएको नाङ्गो विद्युत् तारको सम्पर्कमा परी गम्भीर घाइते भएका १७ वर्षीय किशोर सक्सेस गौतमको उपचार खर्च तथा शारीरिक र मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बाँके जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
सुरक्षित तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको जिकिरसहित पीडितका बुवा तथा संरक्षक सुरेश कुमार गौतमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगन्ज वितरण केन्द्र र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद–१० तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दुष्कृतिसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गरिएको फिरादपत्रमा हालसम्मको उपचार खर्च २० लाख रुपैयाँ, भविष्यमा आवश्यक पर्ने थप उपचार तथा प्लास्टिक सर्जरीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र शारीरिक तथा मानसिक पीडा, शैक्षिक जीवनमा परेको असर र भविष्यको आयआर्जन क्षमतामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबापत ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।
यसरी उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिसमेत गरी कुल ७५ लाख रुपैयाँ तथा अदालती दस्तुर, कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक र अन्य आवश्यक खर्च भराउन माग गरिएको मुद्धामा कानूनी सहयोग गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
फिरादपत्रअनुसार २०८३ साल असार १६ गते साँझ करिब ८ बजे नेपालगन्जस्थित वाटरपार्क जाने मुख्य प्रवेशद्वार सुशील कोइराला गेटबाट करिब २०० मिटर अगाडि निर्माणाधीन सडक खण्डमा उक्त दुर्घटना भएको थियो। सडकमा रहेको विद्युत् पोललाई सहारा दिन राखिएको पोलसमेत लत्रिएको र जमिनबाट करिब तीन फिट मात्र माथि नाङ्गो मेन विद्युत् तार झुन्डिएको अवस्थामा रहेको दाबी गरिएको छ। साँझको समयमा स्पष्ट रूपमा नदेखिने उक्त तारमा विद्युत् प्रवाह भइरहेका बेला सम्पर्कमा पुगेपछि सक्सेसलाई तीव्र करेन्ट लागेको फिरादपत्रमा उल्लेख छ।
घटनाका क्रममा सक्सेससँगै रहेका साथी बिराजमान शाहीले तत्काल उद्धार गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसपछि दुवै जना घाइते अवस्थामा नजिकैको औषधि पसलमा पुगेका थिए। औषधि पसल सञ्चालिका बेदमाया न्यौपानेले उनीहरूको अवस्था देखेपछि परिवारसँग सम्पर्क गरी रिक्सा व्यवस्था गरेर मेडिकल कलेज अस्पताल, नेपालगन्ज पुर्याउन सहयोग गरेकी थिइन्।
फिरादपत्रमा बिराजमान शाही र बेदमाया न्यौपानेलाई घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तथा उद्धारसम्बन्धी तथ्य पुष्टि गर्न सक्ने साक्षीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विद्युत् करेन्टका कारण सक्सेसको दाहिने हातको बुढी औँला र चोर औँलाबीचको भाग तथा दाहिने खुट्टामा गम्भीर जलन र चोट लागेको जनाइएको छ। प्रारम्भिक उपचारपछि पनि घाउमा अपेक्षित सुधार नआएपछि चिकित्सकको सल्लाहमा थप उपचारका लागि भारतको लखनउस्थित मेदान्ता अस्पताल लगिएको थियो।
त्यहाँ उपचार गराएपछि नेपाल फर्काएर नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा हात र खुट्टाको प्लास्टिक सर्जरीसमेत गरिएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ। हालसम्म पनि फलोअप तथा थप उपचार जारी रहेको र दाहिने हातमा पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चिकित्सकीय सल्लाह भएको पीडितका बुवा समेत रहेका अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतमले जानकारी दिए ।
दुर्घटनाका कारण सक्सेसको शारीरिक अवस्थासँगै मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास र अध्ययनमा समेत गम्भीर असर परेको फिरादपत्रमा उल्लेख छ। उनी नेपालगन्जस्थित होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन्। करिब दुई महिनासम्म आराम गर्नुपरेकाले अध्ययन तथा परीक्षा तयारी प्रभावित भएको र दाहिने हातमा लागेको चोटका कारण लेखपढ गर्न, सामान समात्न तथा दैनिक काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ। दुर्घटनापछि भविष्य, स्वास्थ्य र शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी चिन्ता तथा मानसिक तनावसमेत व्यहोर्नुपरेको पीडित पक्षको भनाइ छ।
फिरादपत्रमा दुर्घटनापछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि जोखिमपूर्ण विद्युत् संरचना समयमै सुरक्षित नगरिएको दाबी गरिएको छ। पीडितका बुवा सुरेश कुमार गौतमले असार १७ गते घटनास्थल निरीक्षण गर्दा विद्युत् पोल तथा तार अझै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुखलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक सम्पर्क गरेपछि करिब दुई घण्टापछि मात्र प्राधिकरणको टोली घटनास्थलमा पुगेर मर्मत कार्य सुरु गरेको फिरादपत्रमा जनाइएको छ।
उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्तिका लागि पीडित पक्षले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, नगर विकास कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन र उजुरी दिएको भए पनि अपेक्षित समाधान प्राप्त नभएपछि अदालतको शरणमा जानुपरेको दाबी गरिएको छ। सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूसँग उपचार, कारबाही तथा क्षतिपूर्तिबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको फिरादपत्रमा उल्लेख छ।
पीडित पक्षले नेपालको संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का दफा ५०, ५१ र ५२ तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ का दफा ६७२, ६८१ र ६८२ लाई क्षतिपूर्तिको कानूनी आधार बनाएको छ। सार्वजनिक सडकमा जोखिमपूर्ण विद्युत् संरचना सुरक्षित व्यवस्थापन नगर्नु लापरवाही भएको र त्यसबाट भएको वास्तविक हानि–नोक्सानीको दायित्व सम्बन्धित निकायमा रहने जिकिर फिरादपत्रमा गरिएको मुद्धामा कानूनी सहयोग गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
उक्त मुद्दामा हालसम्मको तथा भविष्यमा आवश्यक पर्ने उपचार खर्च, शारीरिक र मानसिक पीडा, अङ्गको कार्यक्षमतामा परेको असर, शैक्षिक क्षति तथा भविष्यको आयआर्जन क्षमतामा पर्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन गरी उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिलाउन अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।
