बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग

बर्दिया जिल्लामा रहेका वन क्षेत्र भित्र विकास निमार्ण गर्ने वाहानमा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी गरेको छ ।

वन विनास गर्दै बनाईएका बाटो, वस्ती विस्तारका विषयमा जय हरियाली वाताबरण अभियान्ता कमलराज पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज ईजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्नुभएको भएको थियो । सो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेलको इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

बर्दिया जिल्लामा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र विनास गरी वाटो बनाई वन विनास गरेको, वन संरक्षण गर्ने निकायले नै वन संरक्षण नगरेकाले वन्यजन्तु र मानव विच द्धन्द्ध बढाएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जय हरियाली अभियान्ता पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो ।

मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजन नेपालगञ्ज, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुलरिया, निशा कन्स्ट्रक्सन मधुवन, माही कन्स्ट्रक्सन गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र त्यसका प्रमुख गरी १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आजको मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्रजित तिवारी र टिकाराम जैसीले बहस गर्नुभएको थियो ।

ताजा

सबै

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

नेपालगन्ज २ बैशाख । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपालगन्जस्थित त्रिशक्ती मन्दिरमा हनुमान …

बाँकेमा गहुँखेती क्षेत्र घट्यो, उत्पादन बढ्यो

बाँके, १ वैशाखः बाँके जिल्लामा गहुँखेती गर्ने क्षेत्र घट्दै गए पनि गत वर्षको तुलनामा …

लोकप्रिय

सबै

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

योगा डान्समा ख्याती कमाउदै बाँकेका गिरी

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका१९, सुर्जिगाउँ एकतानगरका ५५ वर्षीय श्याम गिरी अह…

बाँकेमा गहुँखेती क्षेत्र घट्यो, उत्पादन बढ्यो

आज नयाँ वर्षः हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै

काठमाडौँ, १ वैशाखः आजदेखि विसं २०८३ प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षलाई उत्साह, नयाँ उमङ्…

यो पनि

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बर्दिया २५ चैत । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रक…