बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग

बर्दिया जिल्लामा रहेका वन क्षेत्र भित्र विकास निमार्ण गर्ने वाहानमा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी गरेको छ ।

वन विनास गर्दै बनाईएका बाटो, वस्ती विस्तारका विषयमा जय हरियाली वाताबरण अभियान्ता कमलराज पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज ईजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्नुभएको भएको थियो । सो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेलको इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

बर्दिया जिल्लामा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र विनास गरी वाटो बनाई वन विनास गरेको, वन संरक्षण गर्ने निकायले नै वन संरक्षण नगरेकाले वन्यजन्तु र मानव विच द्धन्द्ध बढाएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जय हरियाली अभियान्ता पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो ।

मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजन नेपालगञ्ज, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुलरिया, निशा कन्स्ट्रक्सन मधुवन, माही कन्स्ट्रक्सन गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र त्यसका प्रमुख गरी १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आजको मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्रजित तिवारी र टिकाराम जैसीले बहस गर्नुभएको थियो ।

ताजा

सबै

बाँकेमा हिट एक्सन डे मनाइयो

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज १९ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाको आयोज…

मानव बेचबिखन नियन्त्रण र बाल अधिकार समितिको समीक्षा तथा कार्ययोजना तर्जुमा

बर्दिया, जेठ १९ । बाँके युनेस्को क्लब तथा प्लान इन्टरनेसनल नेपालको संयुक्त आयोजनामा स्…

बर्दियाका तीन पालिककालाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण सामग्री हस्तान्तरण

बर्दिया, १९ जेठ । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको मधुवन र गुलरिया नगरपालिका तथा बढै…

शिक्षकहरूका लागि शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम

मधुवन, बर्दिया। बाँके युनेस्को क्लबको आयोजना, प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा …

लोकप्रिय

सबै

डिजिटल वित्त तथा लेखा व्यवस्थापन तालिममार्फत युवाहरु सशक्त बन्दै

बर्दिया जेठ १६ । डिजिटल वित्त तथा लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि पाँ…

एभरेष्ठ ढोका उद्योगमा भिषण आगलागी

नयाँबस्ती बाँके, १५ जेठः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नं.२१ नयाँ बस्तीस्थित एभरेष्ट…

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड बजेट

काठमाडौँ, १५ जेठ :आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार …

शिक्षकहरूका लागि शैक्षिक सामग्री निर्माण तालिम

यो पनि

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँचबुँदे सहमति, २३ औँ दिनमा अनशन तोडियो

काठमाडौँ, ६ जेठः बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घ…

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बसन्त गौतम नेपालगन्ज, १७ वैशाख । एडभोकेसी फोरम नेपालको आयोजना तथा बाँके जिल्ला अदा…

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …