बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग

बर्दिया जिल्लामा रहेका वन क्षेत्र भित्र विकास निमार्ण गर्ने वाहानमा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी गरेको छ ।

वन विनास गर्दै बनाईएका बाटो, वस्ती विस्तारका विषयमा जय हरियाली वाताबरण अभियान्ता कमलराज पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज ईजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्नुभएको भएको थियो । सो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेलको इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

बर्दिया जिल्लामा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र विनास गरी वाटो बनाई वन विनास गरेको, वन संरक्षण गर्ने निकायले नै वन संरक्षण नगरेकाले वन्यजन्तु र मानव विच द्धन्द्ध बढाएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जय हरियाली अभियान्ता पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो ।

मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजन नेपालगञ्ज, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुलरिया, निशा कन्स्ट्रक्सन मधुवन, माही कन्स्ट्रक्सन गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र त्यसका प्रमुख गरी १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आजको मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्रजित तिवारी र टिकाराम जैसीले बहस गर्नुभएको थियो ।

ताजा

सबै

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा

बाँके, २४ पुस । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा बसेको छ । जसमा गाउँपालिका…

स्वास्थ्यमा डुडुवा गाउँपालिका बाँके मै उत्कृष्ट

डुडुवा (बाँके), २४ पुस । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगतको कार्य सम्…

सार्वजनिक सरोकार समूहद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, २३ पुस। सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहको बुधबार बसेको ब…

डिजिटल हिंसामा आधारित कचहरी नाटक ‘स्वतन्त्र पाईला’ प्रर्दशन शुरु

नेपालगन्ज, २१ पुस । लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी कानुनी सचेतना अन्र्तगत डिजिटल हिंसामा आधार…

लोकप्रिय

सबै

डिजिटल हिंसामा आधारित कचहरी नाटक ‘स्वतन्त्र पाईला’ प्रर्दशन शुरु

स्वास्थ्यमा डुडुवा गाउँपालिका बाँके मै उत्कृष्ट

सार्वजनिक सरोकार समूहद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

‘कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती’

नेपालगञ्ज, २१ पुसः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा देखि…

यो पनि

सार्वजनिक सरोकार समूहद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

डिजिटल हिंसामा आधारित कचहरी नाटक ‘स्वतन्त्र पाईला’ प्रर्दशन शुरु

बढैयाताल गाउँपालिकाको पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन २०८२ निमार्ण

नेपालगन्ज, १० पुस । मानव बेचविखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पिडितहरुको पुर्नस्थापना, तत्का…

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६दिने अभियानको समापनमा डुडुवाद्धारा बृहत रयाली र अन्र्तक्रिया

डुडुवा (बाँके), २४ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको समापनमा बाँकेक…