बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग

बर्दिया जिल्लामा रहेका वन क्षेत्र भित्र विकास निमार्ण गर्ने वाहानमा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी गरेको छ ।

वन विनास गर्दै बनाईएका बाटो, वस्ती विस्तारका विषयमा जय हरियाली वाताबरण अभियान्ता कमलराज पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज ईजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्नुभएको भएको थियो । सो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेलको इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

बर्दिया जिल्लामा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र विनास गरी वाटो बनाई वन विनास गरेको, वन संरक्षण गर्ने निकायले नै वन संरक्षण नगरेकाले वन्यजन्तु र मानव विच द्धन्द्ध बढाएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जय हरियाली अभियान्ता पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो ।

मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजन नेपालगञ्ज, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुलरिया, निशा कन्स्ट्रक्सन मधुवन, माही कन्स्ट्रक्सन गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र त्यसका प्रमुख गरी १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आजको मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्रजित तिवारी र टिकाराम जैसीले बहस गर्नुभएको थियो ।

ताजा

सबै

समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

नेपालगन्ज, १३ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा पालिकास्त…

बर्दियामा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यशाला सम्पन्न

बर्दिया, ११ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा युवा उद्यम…

बाँकेमा विपद् व्यवस्थापनमा अभ्यास

नेपालगञ्ज ९ वैशाखः बाँकेको नेपालगञ्जमा फायर बाइकदेखि स्वयंसेवकसम्म विपद् व्यवस्थापनमा …

गर्मी बढेसँगै बाँकेमा देखिन थाले विषालु सर्प

नेपालगन्ज ९ वैशाखः गर्मी बढेसँगै बाँकेमा विभिन्न प्रजातिका विषालु सर्प देखिन थालेका …

लोकप्रिय

सबै

बाँकेमा विपद् व्यवस्थापनमा अभ्यास

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…

यो पनि

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …