Pairabi logo

मंसिर १९, २०८२, बिहीबार                    

बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग

डेक्स

डेक्स

बर्दियामा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतद्धारा लिखित जावफ माग
ADVERTISEMENT

बर्दिया जिल्लामा रहेका वन क्षेत्र भित्र विकास निमार्ण गर्ने वाहानमा वन विनास रोक्ने विषयमा उच्च अदालतले विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी गरेको छ । 

वन विनास गर्दै बनाईएका बाटो, वस्ती विस्तारका विषयमा जय हरियाली वाताबरण अभियान्ता कमलराज पौडेलले उच्च अदालत तुलसीपुर,नेपालगञ्ज ईजलासमा बुधबार मुद्दा दर्ता गर्नुभएको भएको थियो । सो मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेलको इजलासले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

बर्दिया जिल्लामा वन क्षेत्रलाई अतिक्रमण र विनास गरी वाटो बनाई वन विनास गरेको, वन संरक्षण गर्ने निकायले नै वन संरक्षण नगरेकाले वन्यजन्तु र मानव विच द्धन्द्ध बढाएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जय हरियाली अभियान्ता पौडेलले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । 

मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया, डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजन नेपालगञ्ज, सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय गुलरिया, निशा कन्स्ट्रक्सन मधुवन, माही कन्स्ट्रक्सन गुलरिया, बारबर्दिया नगरपालिका र त्यसका प्रमुख गरी १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आजको मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, अधिबक्ता विश्रजित तिवारी र टिकाराम जैसीले बहस गर्नुभएको थियो । 

ताजा

सबै

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…

लोकप्रिय

सबै

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

यो पनि

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…