Pairabi logo

बैशाख १७, २०८३, बिहीबार                    

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा

डेक्स

डेक्स

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १४ माघ । नेपालगन्जका अगुवा कानून व्यवसायी अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले युवा कानुन व्यवसायीलाई पेशामा टिकाउँदैं आम कानुन व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अधिवक्ता ज्ञवालीले समग्र कानुनी सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोमबार नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशन लुम्बिनी प्रदेश प्रचार प्रसार समितिले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता ज्ञवालीले आफनो प्रतिवद्धता घोषणा गर्नु भएको हो । आगामी माघ २६ गते शनिबार हुन लागेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा ज्ञवालीले मदन कुमार पुनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका ७ सय ९५ जनाले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि मतदान गर्नेछन । बाँके र बर्दियाबाट ३ सय २० जना कानुन व्यवसायीले मतदान गर्नेछन । 

विगत २५ वर्षदेखि कानुनी सेवामा सक्रिय भएर काम गर्नु भएका ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय सापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने, आम कानुनी व्यवसायीको सुरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी संचित कोष स्थापना गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने लगायतको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । 

वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी समुहको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनु भएका ज्ञवालीले कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले पुरा गर्नु पर्ने न्युनतम शैक्षिक नीति तया गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्न पहल गर्ने, कानुनी शिक्षाको संस्थागत विकासको लागि आधारभुत तथा विशिष्टकृत तालिम एवम् प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठि, अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ल फर्मको स्थापना गरी व्यवसाय संचालन गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सापटी सुविधा कोष स्थापनामा पहल गर्ने, कानुन व्यवसायीको परिक्षा केन्द्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार थप गर्न पहल गर्ने, नेपाल बार काउन्सील अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा अनिवार्य रुपमा प्रादेशिक एवम समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्ने, परिषदको प्रतिनिधित्वलाई समावेश गराउने, कानुन व्यवसायीको आचारसंहितालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदैं प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो ।

ताजा

सबै

डुडुवाद्धारा अग्नीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न वितरण

डुडुवा (बाँके) १६ बैशाख । बाँके डुडुवाका अग्निपीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । डुड…

जिसस बाँकेको १३औँ जिल्ला सभा

नेपालगन्ज १६ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभा बसेको छ । आज बुधबार आयो…

डुडुवामा सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण

डुडुवा (बाँके) १४ बैशाख । सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण क…

समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

नेपालगन्ज, १३ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा पालिकास्त…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाद्धारा अग्नीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न वितरण

डुडुवा (बाँके) १६ बैशाख । बाँके डुडुवाका अग्निपीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । डुड…

समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

नेपालगन्ज, १३ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा पालिकास्त…

डुडुवामा सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण

डुडुवा (बाँके) १४ बैशाख । सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण क…

जिसस बाँकेको १३औँ जिल्ला सभा

नेपालगन्ज १६ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभा बसेको छ । आज बुधबार आयो…

यो पनि

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …