Pairabi logo

भदौ ०१, २०८३, सोमबार                    

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा

डेक्स

डेक्स

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १४ माघ । नेपालगन्जका अगुवा कानून व्यवसायी अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले युवा कानुन व्यवसायीलाई पेशामा टिकाउँदैं आम कानुन व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अधिवक्ता ज्ञवालीले समग्र कानुनी सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोमबार नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशन लुम्बिनी प्रदेश प्रचार प्रसार समितिले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता ज्ञवालीले आफनो प्रतिवद्धता घोषणा गर्नु भएको हो । आगामी माघ २६ गते शनिबार हुन लागेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा ज्ञवालीले मदन कुमार पुनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका ७ सय ९५ जनाले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि मतदान गर्नेछन । बाँके र बर्दियाबाट ३ सय २० जना कानुन व्यवसायीले मतदान गर्नेछन । 

विगत २५ वर्षदेखि कानुनी सेवामा सक्रिय भएर काम गर्नु भएका ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय सापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने, आम कानुनी व्यवसायीको सुरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी संचित कोष स्थापना गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने लगायतको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । 

वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी समुहको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनु भएका ज्ञवालीले कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले पुरा गर्नु पर्ने न्युनतम शैक्षिक नीति तया गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्न पहल गर्ने, कानुनी शिक्षाको संस्थागत विकासको लागि आधारभुत तथा विशिष्टकृत तालिम एवम् प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठि, अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ल फर्मको स्थापना गरी व्यवसाय संचालन गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सापटी सुविधा कोष स्थापनामा पहल गर्ने, कानुन व्यवसायीको परिक्षा केन्द्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार थप गर्न पहल गर्ने, नेपाल बार काउन्सील अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा अनिवार्य रुपमा प्रादेशिक एवम समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्ने, परिषदको प्रतिनिधित्वलाई समावेश गराउने, कानुन व्यवसायीको आचारसंहितालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदैं प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो ।

ताजा

सबै

बाँकेमा साइबर अपराध : मुद्दा बढ्दै, उजुरी घट्दै

नेपालगन्ज, ३० साउनः बाँकेमा अहिलेसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा बढ्दै र उजुरी घटदै ग…

संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै कान्तिताल

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका२२ पुरैनीस्थित कान्तिताल संरक्षणको अभावमा जीर्ण ब…

बर्दियाको मधुवनमा लागुऔषध विरुद्ध सचेतना अभियान तिव्र

बर्दिया, साउन ३१ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को अवसरमा फरक सन्दर्भ, साझा आकांक्षा …

डुडुवाको एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा, लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी

डुडुवा (बाँके) २९ साउन । डुडुवा गाउँपालिका, बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चाल…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाको एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा, लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी

डुडुवा (बाँके) २९ साउन । डुडुवा गाउँपालिका, बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सञ्चाल…

बर्दियाको मधुवनमा लागुऔषध विरुद्ध सचेतना अभियान तिव्र

बर्दिया, साउन ३१ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२६ को अवसरमा फरक सन्दर्भ, साझा आकांक्षा …

भारतबाट सागसब्जी आयात घटेपछि नेपालगञ्जमा स्थानीय उत्पादनको माग बढ्यो

नेपालगन्ज, २७ साउनः भारतीय सागसब्जी आयातमा कडाइ गरिएपछि नेपालगञ्जमा स्थानीय किसानको…

संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै कान्तिताल

नेपालगन्ज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका२२ पुरैनीस्थित कान्तिताल संरक्षणको अभावमा जीर्ण ब…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…