Pairabi logo

माघ १०, २०८२, शुक्रबार                    

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा

डेक्स

डेक्स

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १४ माघ । नेपालगन्जका अगुवा कानून व्यवसायी अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले युवा कानुन व्यवसायीलाई पेशामा टिकाउँदैं आम कानुन व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अधिवक्ता ज्ञवालीले समग्र कानुनी सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोमबार नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशन लुम्बिनी प्रदेश प्रचार प्रसार समितिले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता ज्ञवालीले आफनो प्रतिवद्धता घोषणा गर्नु भएको हो । आगामी माघ २६ गते शनिबार हुन लागेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा ज्ञवालीले मदन कुमार पुनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका ७ सय ९५ जनाले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि मतदान गर्नेछन । बाँके र बर्दियाबाट ३ सय २० जना कानुन व्यवसायीले मतदान गर्नेछन । 

विगत २५ वर्षदेखि कानुनी सेवामा सक्रिय भएर काम गर्नु भएका ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय सापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने, आम कानुनी व्यवसायीको सुरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी संचित कोष स्थापना गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने लगायतको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । 

वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी समुहको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनु भएका ज्ञवालीले कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले पुरा गर्नु पर्ने न्युनतम शैक्षिक नीति तया गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्न पहल गर्ने, कानुनी शिक्षाको संस्थागत विकासको लागि आधारभुत तथा विशिष्टकृत तालिम एवम् प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठि, अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ल फर्मको स्थापना गरी व्यवसाय संचालन गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सापटी सुविधा कोष स्थापनामा पहल गर्ने, कानुन व्यवसायीको परिक्षा केन्द्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार थप गर्न पहल गर्ने, नेपाल बार काउन्सील अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा अनिवार्य रुपमा प्रादेशिक एवम समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्ने, परिषदको प्रतिनिधित्वलाई समावेश गराउने, कानुन व्यवसायीको आचारसंहितालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदैं प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो ।

ताजा

सबै

विपद् पुर्व तयारी बारे नेपालगन्जमा कृत्रिम घटना अभ्यास

नेपालगन्ज ७, माघ । विपद् न्युनीकरणका लागि नेपालगन्जमा कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ । …

बाँकेको–३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६१ जनाको उम्मेदवारी

नेपालगन्ज, ७ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बाँके जिल्…

हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी सेवन बाँकेमा १६औँ पटक संचालन

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेमा हात्तीपाइले रोग पूर्ण रुपमा निवारण नभएपछि यो वर्ष बाँके ज…

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

लोकप्रिय

सबै

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

यो पनि

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…