Pairabi logo

असोज १५, २०८३, बिहीबार                    

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा

डेक्स

डेक्स

अधिबक्ता ज्ञवालीद्धारा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १४ माघ । नेपालगन्जका अगुवा कानून व्यवसायी अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले युवा कानुन व्यवसायीलाई पेशामा टिकाउँदैं आम कानुन व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेश पार्षदको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै अधिवक्ता ज्ञवालीले समग्र कानुनी सेवालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोमबार नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशन लुम्बिनी प्रदेश प्रचार प्रसार समितिले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवक्ता ज्ञवालीले आफनो प्रतिवद्धता घोषणा गर्नु भएको हो । आगामी माघ २६ गते शनिबार हुन लागेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा ज्ञवालीले मदन कुमार पुनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका ७ सय ९५ जनाले नयाँ नेतृत्व छनौटका लागि मतदान गर्नेछन । बाँके र बर्दियाबाट ३ सय २० जना कानुन व्यवसायीले मतदान गर्नेछन । 

विगत २५ वर्षदेखि कानुनी सेवामा सक्रिय भएर काम गर्नु भएका ज्ञवालीले कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय सापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने, आम कानुनी व्यवसायीको सुरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी संचित कोष स्थापना गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने लगायतको योजना रहेको उहाँले सुनाउनु भयो । 

वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी समुहको समर्थनमा उम्मेदवारी दिनु भएका ज्ञवालीले कानुनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुले पुरा गर्नु पर्ने न्युनतम शैक्षिक नीति तया गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्न पहल गर्ने, कानुनी शिक्षाको संस्थागत विकासको लागि आधारभुत तथा विशिष्टकृत तालिम एवम् प्रशिक्षण, कार्यशाला गोष्ठि, अन्तरक्रिया गर्ने, कानुनी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ल फर्मको स्थापना गरी व्यवसाय संचालन गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सापटी सुविधा कोष स्थापनामा पहल गर्ने, कानुन व्यवसायीको परिक्षा केन्द्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार थप गर्न पहल गर्ने, नेपाल बार काउन्सील अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा अनिवार्य रुपमा प्रादेशिक एवम समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्ने, परिषदको प्रतिनिधित्वलाई समावेश गराउने, कानुन व्यवसायीको आचारसंहितालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदैं प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो ।

ताजा

सबै

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

सर्पदंशका बिरामीलाई ‘सञ्जीवनी’ बन्दै भेरी अस्पताल

नेपालगन्ज, ९ असोजः कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका१ गुरुवागाउँ निवासी ७२ वर्षीय जयबहा…

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…