लुम्विनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्दै

नेपालगन्ज १५ माघ । लुम्विनी प्रदेश सरकारले सञ्चार तथा पत्रकारहरुको हितका लागि व्यवस्थापनको कार्यमा पहल गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश अग्रवालले प्रदेशस्तरमा सञ्चारको व्यवस्थापनका लागि तयारी गरेको बताउनुभयो ।

केहीदिन अघि नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष जयसिंह केसीले विगतमा समेत राखिएका मागहरु पुरा गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशमन्त्री अग्रवाललाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

युनियनले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रीलाई विभिन्न कार्यहरु गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको कार्यवाहक अध्यक्ष केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अुसार युनियनले विगतमा पनि प्रदेश सरकारलाई माग पत्र बुझाएको थियो ।

ध्यानाकषर्ण पत्रमा सञ्चार रजिष्टार नियुक्त गर्नुपर्ने, सञ्चार नियमावली तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने, लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद कानून बमोजिम व्यवस्थित र समावेशी ढंगले पुर्नगठन गर्नुपर्ने लगायत माग युनियनले राखेको हो ।

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…