नागरिकताको अधिकार

रविन्द्र ज्ञवाली नागरिकता एउटा देशको नागरिकको पहिचान र अधिकार हो । नागरिकताको अभावमा हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति राज्यबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने कुनै पनि सेवाको पहूँचमा पुग्न असमर्थ रहन्छ । अतः नेपालमा नागरिकता हुनु सारा राज्यप्रदत्त अधिकारमा सहभागी हुनु हो...

दैनिक कति समय दिने त मोबाइल प्रयोगमा

रविन्द्रकुमार ज्ञवाली । मोबाइलको प्रयोग एक तर्फ त निकै महत्वपुर्ण रहेको देखिन्छ भने यसको विपरीत मोबाइलको अत्याधिक प्रयोगले विशेषगरी युवा जगत को मा ठुलो असर पो गर्दै छ कि ? साँझ, विहान, दिनमा, रातमा हरेक क्षण मोबाइल मै व्यस्त रहनुले...

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : लक्ष्मणपुर बाँधको सवाल

काग कराउँदैछ गर्छ पिना सुक्दैगर्छ भन्ने उक्ति अहिले नेपाल सरकारको सोच र गतिविधिसँग मिल्दोजुल्दो छ । बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध र यसले पारेको प्रभावका विषयमा वर्षौदेखि आवाज उठाइदै आइएको छ तथापी त्यसको सुनुवाई कहीं कतैबाट हुन सकेको छैन । यो सवाल...

सरकार र नागरिकवीचको असमानता

रविन्द्रकुमार ज्ञवाली एउटा सरकारी निकायमा कुनै व्यापारीले सेवा दिन्छ र धेरै जसो अवस्थामा उसलाई भुक्तानीको लागि महिनौं कुर्नपर्ने र धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । व्यापारीलाई वैंकले पनि च्याप्छ, १ दिन पनि सावाँ व्याज बुझाउन ढिलो हुन साथ बैंकबाट फोनबाट ताकेता,...

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणमा स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका

विचार प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउने सन्दर्भमा यस वर्ष पनि आज औपचारिकरूपमा विश्वभर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएका छन् र गरिँदै पनि छन् । अनौपचारिकरूपमा पनि यस दिवसलाई सम्झने क्रममा अनेक कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएका...

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा नेपाली प्रेस अझै पनि असुरक्षाको सामना गर्दै अघि बढिरहेको तथ्य हामीमाझ छ । प्रेसमाथिको निरन्तर आक्रमणलाई संसारभर नै रोक्न भने सकिएको देखिँदैन । नेपाल पनि अपवाद छैन । स्वतन्त्रताको प्रचुररूपमा उपयोग गर्ने, गर्नका लागि...

सुरक्षित र आकर्षक पर्यटनको सन्देश फैलाउनुपर्छ

नेपाल होटल सङ्घ (हान) को १४औँ अध्यक्षमा विनायक शाह सर्वसम्मतरूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । सङ्घको साधारणसभाले उहाँसहित आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदै गर्दा कोरोना महामारीले थलिएको होटल क्षेत्र अझै पनि पुरानो...

सामुदायिक रेडियोको आत्मनिर्भरता : अध्यक्ष अर्जुन गिरी

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ ९अकोराब० नेपाल झण्डै चार सय सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था हो । चैत्र ८ र ९ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको संघको १७ औं साधारण सभा तथा राष्ट्रिय रेडियो सम्मेलनका सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत...

प्रजातन्त्रसँगै खुलेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ढोका

एकराज पाठक काठमाडौँ, ७ फागुन ।विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको भोलिपल्टै राजधानी काठमाडौँबाट पहिलो दैनिक पत्रिका प्रकाशन भयो । देशवासीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको २४ घन्टाभित्रै निजी क्षेत्रबाट अर्थात् कुनै व्यक्तिको पहलकदमीबाट दैनिक पत्रिका प्राप्त गर्नुलाई समान्यरूपमा...

‘जनताले मलाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई नै जिताउँछन्’ हमाल

खेलकुद र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडी बढाएका नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रबहादुर हमाल बाँकेको प्रदेशसभा२ (२) बाट यतिबेला चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका उनी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्म पुगे । सांसद र मन्त्री भएर आफ्नो क्षेत्रको...

निर्वाचनमा महिला कहाँ ?

हरेकजसो दलका शीर्ष नेताहरूले महिलालाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर भाषण गरिरहे पनि अन्तिममा तिनलाई समानुपातिकमा थन्काइन्छ । डिला संग्रौला संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो...

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

आफ्नो चुनावी राजनीतिका लागि मधेशलाई प्रयोगभूमि बनाउन चाहने नेतृत्व वर्गले कोही मधेशी कार्यकर्तालाई पहाडबाट लडाउने जोखिम उठाउन सकेको छैन । चन्द्रकिशोर भाद्र ३० /को कहाँबाट चुनाव लड्ने भन्ने चर्चाले यतिखेर चियागफको बैठकीलाई तताएको छ । सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन कुन स्वरूपमा...

राजनीतिमा संस्थागत लैंगिक परिवारवाद

आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूमा संस्थागत भइरहेको छोरीवाद, श्रीमतीवाद र दिदीबैनीवादलाई बुझ्दा प्रस्टै हुन्छ, परिवर्तनकारी भनिएका पार्टीहरूले कस्तो राजनीतिक प्रक्रिया संस्थागत गर्न खोज्दै छन् र पछिल्लो पुस्तालाई कस्तो संस्कार सिकाउँदै छन् । मीना पौडेल बीसौं शताब्दीका पछिल्ला दशकहरूसँगै तीव्र गतिमा...

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलोबैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहने गरी प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार रातिदर्ता गराएको विधेयक औचित्यहीन मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि छ । प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक...

आन्दोलित कर्मचारी, चुपचाप सरकार !

संघीय निजामती सेवा, ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका पेशागत माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले पहिलो चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्व, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव लगायत प्रतिनिधिहरुलाई भेटि आफ्ना माग र सुझावहरु पेश गरेका र सम्बोधनको आश्वासन...

महँगो निर्वाचन लोकतन्त्रलाई चुनौती

आरसी लामिछाने स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि तयार हुँदै छ । निर्वाचनको विविध पक्षमा छलफल भइरहेको पनि छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम र सत्ता हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन नै हो, जसले समाजको महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई निकास...

विवाहको उमेर कति ?

रीता साह अचेल विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहस विभिन्न महिलावादी संघसंस्थाको मञ्चदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्म पुगेको छ । बालबालिकाहरू कमै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने चलन बढ्दै गएको र यसरी भागी विवाह गर्दा केटी...

अमेरिकाबाट फर्केका दिवाकर शिवसेना ब्युँताएर २५ वर्षपछि चुनावी मैदानमा

जनक नेपाल । मध्य नेपालगञ्जमा आठ गोली हानेर ढालेपछि माओवादी हतियारधारीले उनलाई मर्यो भनेर छाडेका थिए । छातीमा मात्र छवटा गोली लागेका थिए । फोक्सो र कलेजो छेडिएका थिए । दायाँबायाँ हातमा एकएकवटा गोली लागेको थियो । त्यसरी गोलीले छाती...

नेपालमा सूचनाको हकको १५ वर्ष : कार्यान्वयन र नीतिगत सुधार नै चुनौती

तारानाथ दाहाल आज भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने चलन राष्ट्रिय सूचना आयोगले चलाएको छ। २०६४ साल साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो। सोको ३० दिनपछि अर्थात् ३ भदौ, २०६४ बाट...