रविन्द्रकुमार ज्ञवाली 
एउटा सरकारी निकायमा कुनै व्यापारीले सेवा दिन्छ र धेरै जसो अवस्थामा उसलाई भुक्तानीको लागि महिनौं कुर्नपर्ने र धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।  

• व्यापारीलाई वैंकले पनि च्याप्छ, १ दिन पनि सावाँ व्याज बुझाउन ढिलो हुन साथ बैंकबाट फोनबाट ताकेता,  जरिवाना त छँदैछ कुनै प्रकारले छुट छैन । 
• आन्तरिक राजस्व कार्यालय त कुरै छोडौ कर तिर्न ढिलो हुने वित्तिकै “देह जरिवाना ठोक“ भएन भनेर कति व्यापारीलाइ “फुल अडिट“ । व्यापारी हात जोडेर भन्छ“ लौन सर..हामी मर्छाैं केही मिलाइदिन पर्याे“ ।
• सरकारीे निकायले ब्यापारीहरुले उपलब्ध गराएकोे सेवाको भुक्तानी रकम दिन ६–१० महिनासम्म पनि वेवास्ता गर्दा व्यापारीहरुले ति निकायलाई “जरिवाना” न तोक्ने ? 
• व्यापारीले सेवावापतको बीलको मुल्य अभिबृद्धि कर समयमा जम्मा गर्न नसक्ने समस्या ।
• किन सेवामा सरकार र नागरिकविच यो भिन्नता ?
• कसरी काम गर्छ, जनताले यस्तो अधिकारको विभेदमा ?

सेवा लिनेले भुक्तान गर्न ढिलो गरेमा व्यापारीले उक्त बाँकी रकम  राजश्वलाई देखाए भने के गर्छ होला ? मान्छ कि एउटा व्यापारी भुक्तान नपाएर मर्कामा छ ? अहिलेलाई फाइन नलिउँ ?

अतः सेवा लिने र दिने दुबैमा समान व्यवस्था किन न भएको ?