सरकार र नागरिकवीचको असमानता

विचार (नागरिक चासो)

रविन्द्रकुमार ज्ञवाली
एउटा सरकारी निकायमा कुनै व्यापारीले सेवा दिन्छ र धेरै जसो अवस्थामा उसलाई भुक्तानीको लागि महिनौं कुर्नपर्ने र धाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

व्यापारीलाई वैंकले पनि च्याप्छ, १ दिन पनि सावाँ व्याज बुझाउन ढिलो हुन साथ बैंकबाट फोनबाट ताकेता, जरिवाना त छँदैछ कुनै प्रकारले छुट छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय त कुरै छोडौ कर तिर्न ढिलो हुने वित्तिकै “देह जरिवाना ठोक“ भएन भनेर कति व्यापारीलाइ “फुल अडिट“ । व्यापारी हात जोडेर भन्छ“ लौन सर..हामी मर्छाैं केही मिलाइदिन पर्याे“ ।
सरकारीे निकायले ब्यापारीहरुले उपलब्ध गराएकोे सेवाको भुक्तानी रकम दिन ६–१० महिनासम्म पनि वेवास्ता गर्दा व्यापारीहरुले ति निकायलाई “जरिवाना” न तोक्ने ?
व्यापारीले सेवावापतको बीलको मुल्य अभिबृद्धि कर समयमा जम्मा गर्न नसक्ने समस्या ।
किन सेवामा सरकार र नागरिकविच यो भिन्नता ?
कसरी काम गर्छ, जनताले यस्तो अधिकारको विभेदमा ?

सेवा लिनेले भुक्तान गर्न ढिलो गरेमा व्यापारीले उक्त बाँकी रकम राजश्वलाई देखाए भने के गर्छ होला ? मान्छ कि एउटा व्यापारी भुक्तान नपाएर मर्कामा छ ? अहिलेलाई फाइन नलिउँ ?

अतः सेवा लिने र दिने दुबैमा समान व्यवस्था किन न भएको ?

ताजा

सबै

बाँकेमा स्ट्रबेरी खेती

नेपालगन्ज । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका१ च्यामाका सर्पराज बस्नेत स्ट्रबेरीखेतीतर्फ आकर्षि…

जनतासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न जागरण अभियान : प्रचण्ड

नेपालगन्ज, २१ चैत :नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताका क…

मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न बाँकेमा पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण तयार गर्न सुरु

नेपालगन्ज २१ चैत ः लुम्विनी प्रदेश सरकारले मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न बाँकेमा मोबाइल…

कृष्णसार एफएमद्वारा रक्तदान

नेपालगन्ज । कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्जले १६औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम गर…

लोकप्रिय

सबै

कृष्णसार एफएमद्वारा रक्तदान

बाँकेमा स्ट्रबेरी खेती

प्रथम शिखा जिल्लास्तरीय पौडी प्रतियोगिता

नेपालगञ्ज । बाँकेमा प्रथम शिखा जिल्लास्तरीय पौडी प्रतियोगिता हुने भएको छ । शिखा एकेड…

यो पनि

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : महिलाका उपलब्धिहरूको सम्मान र लैंगिक समानताको लागि संघर्ष गर्ने दिन

अधिवक्ता मीना पराजुली अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसप्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइन्छ, र यो दि…

कर्णाली राजमार्गले आशा ,भरोसा भन्दा निरासा र पिंडा थप्दै ।

अधिबक्ता नरेन्द्रनाथ योगी रेखाङ्कनको (२०४२/०४५) २१ र शिलन्याशको (२०४८) १५बर्ष पछि चैत…

संविधान र त्यसको कार्यान्वयन

जिज्ञासा तिवारी The Constitution is the foundation of our democracy, and it is o…

संविधान संशोधनको विकल्पः राष्ट्रिय सहमती

अधिवक्ता :नरेन्द्रनाथ योगी यो विश्वमा रहेका कनै पनि मुलुकको भुमि,जनसंख्या,सिमा र सरक…