जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसंग सेवा प्रवाहका बारेमा सूचना माग गरिएको छ ।

त्यस कार्यालयबाट कस्तो किसिमका मुद्दाहरु हेरिन्छ, कार्यालयमा इजलाश छ वा छैन, मुद्दाको सुनवाई के कसरी कार्यविधि अनुसार गरिन्छ, कार्यालयमा कस्तो प्रकारका कति वटा मुद्दाहरु विचाराधिन रहेको छ, उक्त मुद्दा सुनवाईका लागि कानुन व्यवसायी र पक्षहरुको उपस्थिति के कसरी गर्ने सोको कार्यविधि छ छैन, मुद्दाका पेशी व्यवस्थापन तथा पेशी सुचीहरु कजलिस्टहरु बेवसाइटमा राख्ने गरिन्छ कि गरिन्दैन सोको जानकारी माग गरिएको हो ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार सबैले थाह पाउनुपर्ने अधिकार अन्र्तगत नेपालगन्जका सूचना अभियन्ता अधिबक्ता विश्वजित तिवारी र शैलेन्द्रकुमार बैश्यले सूचना माग गर्नुभएको छ । माग गरिएको सूचना विवरणबारे अझै पनि आम सेवाग्राहीहरु अनविज्ञ रहेका छन ।

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…