जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसंग सेवा प्रवाहका बारेमा सूचना माग गरिएको छ ।

त्यस कार्यालयबाट कस्तो किसिमका मुद्दाहरु हेरिन्छ, कार्यालयमा इजलाश छ वा छैन, मुद्दाको सुनवाई के कसरी कार्यविधि अनुसार गरिन्छ, कार्यालयमा कस्तो प्रकारका कति वटा मुद्दाहरु विचाराधिन रहेको छ, उक्त मुद्दा सुनवाईका लागि कानुन व्यवसायी र पक्षहरुको उपस्थिति के कसरी गर्ने सोको कार्यविधि छ छैन, मुद्दाका पेशी व्यवस्थापन तथा पेशी सुचीहरु कजलिस्टहरु बेवसाइटमा राख्ने गरिन्छ कि गरिन्दैन सोको जानकारी माग गरिएको हो ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार सबैले थाह पाउनुपर्ने अधिकार अन्र्तगत नेपालगन्जका सूचना अभियन्ता अधिबक्ता विश्वजित तिवारी र शैलेन्द्रकुमार बैश्यले सूचना माग गर्नुभएको छ । माग गरिएको सूचना विवरणबारे अझै पनि आम सेवाग्राहीहरु अनविज्ञ रहेका छन ।

ताजा

सबै

डुडुवाको १९औँ गाउँसभा

डुडुवा (बाँके), २५ पुस । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभा बसेको छ । आज शु…

जानकी गाउँपालिकाको हिंसा सम्वोधनका लागि सिफारिस प्रर्णाली निर्देशिका निमार्ण

नेपालगन्ज । बाँके जानकी गाउँपालिकाको महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्वोधनका …

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचार संहिता तयार

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आ…

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा

बाँके, २४ पुस । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा बसेको छ । जसमा गाउँपालिका…

लोकप्रिय

सबै

स्वास्थ्यमा डुडुवा गाउँपालिका बाँके मै उत्कृष्ट

डुडुवा (बाँके), २४ पुस । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगतको कार्य सम्…

सार्वजनिक सरोकार समूहद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, २३ पुस। सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहको बुधबार बसेको ब…

यो पनि

जानकी गाउँपालिकाको हिंसा सम्वोधनका लागि सिफारिस प्रर्णाली निर्देशिका निमार्ण

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचार संहिता तयार

सार्वजनिक सरोकार समूहद्धारा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड

डिजिटल हिंसामा आधारित कचहरी नाटक ‘स्वतन्त्र पाईला’ प्रर्दशन शुरु

नेपालगन्ज, २१ पुस । लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी कानुनी सचेतना अन्र्तगत डिजिटल हिंसामा आधार…