हरेकजसो दलका शीर्ष नेताहरूले ‘महिलालाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउनुपर्छ’ भनेर भाषण गरिरहे पनि अन्तिममा तिनलाई समानुपातिकमा थन्काइन्छ ।

डिला संग्रौला

संविधानले जनसंख्याका आधारमा समावेशी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । लिंगका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ तर व्यवहारमा यस्तो कहिले होला ? आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटका क्रममा यो प्रश्न झनै टड्कारो बन्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेर महिला नेत्रीहरूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए । जनसंख्यालाई आधार मानेर यस्तो माग गरिएको थियो । तर हात लाग्यो शून्य ! महिलाका माग सधैं कागजमै सीमित हुन्छन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुष समान रूपमा अघि आउनुपर्छ । तर चुनावको मुखमा जहिल्यै यस पक्षलाई जिम्मेवार भनिएका दल तथा नेताहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि महिलालाई विभेद गरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला उम्मेदवारी निकै कम छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ २ हजार ४ सय १२ जना उम्मेदवार हुँदा महिला २ सय २५ जना मात्र छन् । ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन माग गरेका महिला नेत्रीहरूले अन्ततः ९ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी भएको देशमा चुनावमा टिकट दिँदाको हालत यस्तो छ । यो कत्तिको न्यायोचित हो ?

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि १ सय ४१ जना उम्मेदवार मैदानमा पठाएको छ, तीमध्ये महिला जम्मा ११ जना छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ९१ जना उम्मेदवार उठाउँदा जम्मा ५ महिलालाई अवसर दिएको छ । अरू राष्ट्रिय दलहरूको पनि हालत उस्तै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४६ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, तीमध्ये महिला ८ जना मात्र छन् । एकीकृत समाजवादीका २१ जना उम्मेदवारमध्ये महिला १ जना मात्र छिन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि १ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो तथ्यांक निकै दुःखलाग्दो छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावको हालत पनि योभन्दा खासै भिन्न थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १ हजार ९ सय ४४ जना उम्मेदवारमध्ये महिला १ सय ४६ जना थिए । ठूला राजनीतिक दलहरूको विगतले पनि उनीहरूले चुनावमा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् भन्ने देखाउँछ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूले औंलामा गन्न सकिने गरी महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले ९, नेकपा एमालेले ५ तथा नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उठाएका थिए । जम्मा ६ महिलाले चुनाव जितेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यमा पनि महिलाको अवस्था उस्तै छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार २ सय २४ जना उम्मेदवार प्रत्यक्षबाट लड्दै छन्, तीमध्ये महिला २ सय ८६ जना मात्र छन् । यस्तो वास्तविकताले राजनीतिमा महिलाको योगदानको बेवास्ता गरेको छ ।

नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरू अगाडि बढाउन महिलाको उपस्थिति र भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आए पनि निर्वाचनका बेला उनीहरूलाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ । उनीहरू सधैं आफ्नो उपस्थितिका लागि संघर्षरत छन्, तैपनि जहिल्यै चुनावमा पछाडि पारिन्छन् । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन यस्तो प्रावधान निकै महत्त्वपूर्ण छ तर निर्वाचनका बेला यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरू विवेक पुर्‍याउँदैनन् । हरेकजसो दलका शीर्ष नेताहरूले ‘महिलालाई राजनीतिमा अगाडि ल्याउनुपर्छ’ भनेर भाषण गरिरहे पनि अन्तिममा तिनलाई समानुपातिकमा थन्काइन्छ ।

महिला नेत्रीहरूले ‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनाव लड्न चाहन्छौं’ भनेर पटकपटक सांसद तथा दलका बैठकहरूमा भनेका थिए । तर, टिकट दिने बेला पुरुषहरूलाई नै रोजियो । महिलाहरूको पहुँच पुगेन वा उनीहरूलाई सुन्न चाहिएन । टिकट वितरणको निर्णायक ठाउँमा भएका पुरुषहरूले लैंगिक समानताको अधिकारलाई बुझेनन् । संविधानको मर्मलाई सम्झेनन् । प्रत्यक्षतर्फ टिकट नदिनु भनेको महिलाको राजनीतिक भविष्यलाई उज्ज्वल हुन नदिनु हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने आँट हुने महिलाहरूलाई रोकेर पुरुषहरू आफैं अगाडि बढ्न खोज्नु उदेकलाग्दो छ । समानुपातिकमै सीमित गरिँदा महिला उम्मेदवार जनताका बीच त्यति जान पाउँदैनन्, घुलमिल हुन पाउँदैनन् । यसले उनीहरूलाई राजनीतिमा सधैं पछि पारिरहन्छ । समानुपातिक निर्वाचनमा

प्रत्यक्षमा जस्तो जनताबीच जानैपर्ने बाध्यता हुन्न । सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र महिलालाई सीमित गराइँदा उनीहरूले आफ्नो आधार क्षेत्र बनाउन सकेका छैनन् । यसले संसदीय निर्वाचनमा उनीहरूलाई झनै पछि पारिरहेको छ ।

कतिपय महिला नेत्रीहरूले टिकट पाउने आश्वासन पाएर पनि अन्तमा खाली हात हुनुपर्‍यो । आफ्नै दलभित्रका अनेकन् गुट–उपगुटमा संलग्न हुनेहरूलाई भागबन्डा मिलाउने निहुँको सिकार भए । महिलाको समावेशिताका लागि बनाइएका नीति–नियमको पालना भइरहेको छैन । दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फबाट संसद्भित्र कसरी लैजाने भन्ने सोच्न सकेका छैनन् । ३३ प्रतिशत बाध्यकारी व्यवस्थालाई समानुपातिक निर्वाचनबाट मात्र पूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष चुनावका सम्बन्धमा महिलाका बारेमा स्पष्ट नीति, मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । निश्चित उम्मेदवारीलाई बाध्यकारी बनाउनैपर्ने भएको छ । यस्तो नहुँदासम्म प्रत्यक्षतर्फ महिलाले टिकट पाउने देखिँदैन । संविधानको मर्म अनुसार संघीय संसद्मा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा जबसम्म महिलालाई पुरुषसरह अवसर दिइँदैन तबसम्म राजनीतिमा महिला अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन तथा यूएन विमेनका अनुसार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका विश्वभरिका मुलुकहरूमध्ये सन् २०२१ मा पाँच वटामा महिला सांसदको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो, जसमध्ये रुवान्डामा सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २७ मुलुकका राष्ट्रिय संसद्मा महिला सांसदको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । स्थानीय तहमा चाहिँ दुई मुलुकमा मात्र ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । २० मुलुकमा भने ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित थिए । नेपालले समानुपातिक सांसदको संख्या देखाएर ‘हामीकहाँ ३३ प्रतिशत महिला सांसद छन्’ भन्दै आएको छ, जसले महिला प्रतिनिधित्वको वास्तविक तस्बिर दिँदैन । बढीभन्दा बढी महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराएर जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित हुने तथा नेतृत्व विकास गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यो उनीहरूको हक पनि हो ।

जबसम्म महिलाहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाउँदैनन् तबसम्म महिलाका विषयमा वकालत गर्न सकिँदैन, कार्यकारिणी अधिकारका लागि लड्न सकिँदैन । टाठाबाठाका लागि मात्रै नभएर सिङ्गो महिलाको प्रतिनिधित्वलाई मध्यनजर गरी चुनावी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । आरक्षण सधैंभरिका लागि बनाइएको प्रणाली होइन । यो निश्चित समयसम्म राज्य निकायमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन ल्याइएको व्यवस्था हो । सधैंभरि आरक्षण व्यवस्थामा टेकेर हिँड्न महिला इच्छुक पनि छैनन् । समानुपातिक प्रणाली र आरक्षण एउटा बाध्यात्मक अवस्था मात्रै हो । सदियौंदेखि पछाडि पारिएका महिलालाई केही समयका लागि सजिलो बाटोबाट अघि बढाउने गोरेटो हो । यही बाटोलाई राजनीतिक नेतृत्वले उपयोग गर्दै महिलाको व्यवस्थापन गर्नु हुन्न । स्रोत : इ कान्तिपुर