नेपालगञ्ज ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको र सोही अनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताउनुभएको छ। आज बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 

बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ूप्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन् । उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी छ ।ू 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो (ूमैले सत्ता साझेदार दलको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी लगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ। हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । सोही अनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन् ।ू 

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले (ूहामी कहाँ अथाह साधन स्रोत र सम्भावना छ । तर, प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने जस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशहरू नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूमा राम्रो गरेपछि केन्द्रीय तहमा नेतृत्व गर्ने संस्कृतिका लागि हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।ू

प्रधानमन्त्रीले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भननुभयो (ूम छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु । यसरी मात्र सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला ।