नेपालगन्ज, १७, बैशाख: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई शुल्क सम्वन्धी मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न थालेको छ । निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् प्रतिनिधिहरुसंग शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले ११बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । 

प्रमुख विष्टका अनुसार ११ बुँदा बाहेकका शीर्षक र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता संस्थागत विद्यालयलाई रु ५० हजार जरिवाना गरिने छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ बर्गमा निजी विद्यालयलाई बर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । विद्यालयहरुले त्यसै अनुसार शुल्क लिनुपर्ने शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बताउनुभयो । 

‘क’ बर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा अधिकतम मासिक शुल्क रु. चार हजार पाँच सय र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. पाँच हजार पाँच सय लिन पाउनेछन् । ‘ख’ बर्गका विद्यालयले आधारभूत र माध्यमिक तहमा मासिक शुल्क क्रमशः अधिकतम रु. तीन हजार सात सय ५० र रु.चार हजार छ सय तथा ‘ग’ बर्गका विद्यालयले रु. तीन हजार र रु. तीन हजार सात सय ५० लिन पाउने शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले बताउनुभयो । 

११ बुँदे निर्देशनमा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा अधिकतम एक महिनाको शुल्क बराबरको रकम लिने, आफ्नै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेवापत लिन नपाइने, दुई महिनाको शुल्क नबढ्ने गरी बार्षिक शुल्क लिने, टाई बेल्टवापतको रकम लिन नपाउने र टाई बेल्ट अन्य सेवा प्रदायक निकायबाट ब्यवस्था गर्ने, परिचयपत्रको रकम अधिकतम रु दुई सय ५० मात्र लिन पाउने, खेलकुदका विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने हकमा मात्र अभिभावकसंग समन्वय गरेर खेलकुद शुल्क लिन पाउने छन । 

यसैगरि एसी प्रयोग गरिएका कक्षाका विद्यालयहरुबाट एसी शुल्क अधिकतम रु. तीन सय मात्र लिन पाउने, कम्प्युटर प्रयोग गरेका विद्यार्थीबाट मात्र अधिकतम मासिक रु. आठ सय मात्र लिन पाउने, चारित्रिक प्रमाणपत्र र स्थानान्तरण पत्र दिँदा आधारभूत तहमा अधिकतम रु. एक हजार र माध्यमिक तहमा अधिकतम रु. दुई हजार भन्दा बढी रकम लिन नपाउने, कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत संख्यालाई छात्रबृत्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने र छात्रबृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण फोटासहित विद्यालयको सूचनापाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र धरौटी शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । 

नगर प्रमुख विष्टले संस्थागत विद्यालयसंग द्वन्द बढाउने स्थानीय सरकारको कुनै मनसाय नरहेको भन्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नीति, नियम, ऐन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अभिभावक, विद्यालय र सरकारबीचको असल समन्वयले राम्रो शैक्षिक वातावरण बन्ने भन्दै विष्टले नेपालगञ्जको शैक्षिक प्रणालीलाई उदाहरणीय बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास बज्राचार्यले स्थानीय सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम बनाएको मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भन्दै छात्रबृत्तिका लागि स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्दा छात्रबृत्तिको मापदण्डलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 
–––