नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाका आठ स्थानीय तहको बेरुजु करिब रु ६९ करोड बढी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सार्वजनिक गरेको ६०औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहको बेरुजु रु ६९ करोड ५५ लाख रहेको हो ।
आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम रु ४५ करोड ४० लाख थियो । आ.व. २०७७/०७८ भन्दा आ.व. २०७८/०७९ मा रु २५ करोड बेरुजु थप भएको छ । महालेखाले आ.व. २०७८/०७९ मा जिल्लाका आठ स्थानीय तहको रु १६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख बढीको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
जिल्लाक आठ स्थानीय तहमध्ये अधिकांस स्थानीय तहको बेरुजु अघिल्लो आ.व.को तुलनामा बढेको पाइन्छ । आ.व. २०७८/०७९ को महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल लेखापरीक्षण रकम मध्ये खजुरा गाउँपालिकाको २.४७ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ५.३१ प्रतिशत, नरैनापुर गाउँपालिकाको २.७१ प्रतिशत, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ५.२ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत, डुडुवा गाउँपालिकाको २.४५ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिकाको २.९२ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकाको ४.३२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
आ.व. २०७७/०७८ भन्दा खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिको बेरुजु प्रतिशत केहीमात्रामा घटेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु प्रतिशत ह्वात्तै बढेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षण रकम मध्ये जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.२०, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १.२५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ३.६९, कोहलपुर नगरपालिकाको ३.७१, खजुरा गाउँपालिकाको २.८१, डुडुवा गाउँपालिकाको ४.३७, बैजनाथ गाउँपालिकाको २.९५ र नरैनापुर गाउँपालिकाको १.८५ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।
यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फच्र्यौट गरेका छन । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फच्र्यौट हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।
विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कूल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु साढे नौ खर्बमाथि देखिएको हो ।
