बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन २०८२को सार्वजनिकीकरण गरिएको छ । 

गाउँपालिकाको पुस ९ गते बसेको गाउँसभाले ऐन पास गरेपछि सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्राविधिक सहयोगमा मस्यौदा तयार गरी पालिकाले ऐन कार्यन्वयनमा ल्याएको हो । 

सोमबार आयोजित सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले महिला तथा बालिका हिंसा न्युनीकरण तथा पिडितलाई न्याय, राहतलगायत सहयोग गर्न बनेको ऐन निकै महत्वपुर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले यो ऐनलाई कार्यन्वयनतर्फ लगेको भन्दै यससंग सम्वीन्धत थप कार्यविधी र नियमावली निमार्ण प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारीले यो ऐनले हिंसा पिडित महिला तथा बालिकालाई सहयोग पुरयाउने विश्वास व्यक्त गर्दै ऐनबारे समुदायमा प्रचार प्रसारका लागि चेतना अभिबृद्धिको कार्य गर्ने बताउनुभयो । 

महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले महिला तथा बालिका विरुद्धको हिंसा सम्बोधनका लागि देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा नीतिगत व्यवस्था अन्र्तगत ऐन, कानून, कार्यविधी निमार्ण गर्नमा सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुले यससम्वन्धी कानूनहरु निमार्ण गरी हिंसा न्युनीकरणमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन थारु, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारी, कार्यकारी निर्देशक राकेश कुमार मिश्र, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो । त्यस अवसरमा पालिकाकाले ऐन निमार्ण गरेको भन्दै दुबै संस्स्थालाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको थियो ।