नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले शसक्त कानून नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौद्धारा सोमबार नेपालगन्जमा महिला तथा बालवालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि पालिकास्तरिय नीतिगत पहलबारे पत्रकारसँगको छलफलका सहभागीले स्थानीय तहले लैंिङ्गक हिंसाका सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले समुदायमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु बढीरहेकाले स्थानीय तहले कानून निमार्ण गरी हिंसा न्युनीकरण र पिडितलाई न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र खजुरा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गरिएको छ । ती स्थानीय तहले हिंसाविरुद्धको नीति तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन ।
छलफल कार्यक्रममा बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहको कानून नीति निमार्णमा विज्ञताको अभाव भएकाले प्रभावकारी नीतिहरु बनाउन नसकेको भन्दै गैससमार्फत निमार्ण भएका नीति नियम उपयोगी भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बनेका कानूनहरुको बारेमा स्थानीय समुदायलाई प्रचार प्रसार गरी नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
खजुरा गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले समाजमा चेतनाको अभावमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु अझै पनि लुकेर बसेकाले हिंसा पिडित महिलाहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहले त्यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले महिला तथा बालिकाविरुद्धका हिंसा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले जानकी गाउँपालिकाले महिलामाथि हुने हिंसा निवारणका लागि स्थानीय रूपमा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको जानकारी गराउदै पीडित महिलालाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न संयन्त्रको विकास गरेको बताउनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पवित्रा कुमारी गिरीले महिलामाथी हुने हिंसाका प्रकार विभिन्न किसिमका हुने भएकाले महिलालाई अप्ठ्यारो हुने किसिमका व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक समानताका आधारमा व्यवहार रुपान्तरण गर्न समेत यौन दुव्र्यहार निवारण आचारसंहिताले सघाउ पु¥याउनेमा जोड दिनुभयो ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी अधिकृत अधिबक्ता सविन श्रेष्ठले पीडित महिलाका लागि हिंसा निवारण हुने कानुन सबै स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँके, बर्दिया लगायत देशभरका करिब ४० वटा बढी स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि कानुनहरु निर्माण गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यमा जोड दिँदै कतिपय वैवाहिक बलत्कारका मुद्दा पनि बाँकेमा आएको जानकारी दिनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, बाँके शाखा अध्यक्ष नविन गिरी, पुर्व अध्यक्ष निरज गौतम लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
महिला, कानून र विकास मंचको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र खजुरा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला र बालिकाविरुद्ध कानून, नीति नियमहरु निमार्ण गरेको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चारवटै स्थानीय तहले ती कानूनहरु बोर्डबाट पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन ।
