नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि नीति तयार गरिएको छ ।

उक्त गाउँपालिकामा ‘महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्वन्धी प्रेषण प्रर्णाली कार्यविधी २०८२’ निमार्ण गरि आज आइतबार दुबै पालिकामा सार्वजनिक गरिएको हो । 

महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपले मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सुरक्षा र संरक्षण, चिकित्सा सेवा र सहायता तथा कानुनी सेवा, सीपमुलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोग, शिक्षामा सहयोग, दुव्र्यसनी पुनःस्थापनाका साथै पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः मिलन, पुनः एकिकरणमा सहयोग पुर्याउनका लागि यो कार्यविधीले काम गर्नेछ । 

महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको प्रविधिक सहयोगमा कार्यविधी मस्यौदा गरि तयार गरिएको हो । पालिकाले उक्त कार्यविधीलाई बोर्ड बैठकबाट पारित गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । 

जानकी गाउँपालिकामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले स्थानीय तहले महिला तथा बालिकामाथी हुने हिंसा सम्बोधनका लागि यो कार्यविधीले न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले ग्रामिण समुदायमा अझै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटना बढी रहेकोले उक्त घटना बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदै त्यस्ता घटनालाई कानूनी उपचारको प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा उपध्यक्ष रामप्यारी यादव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत परशुराम उपाध्याय, महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्य रामअचल धोबी, राजेन्द्र सिंह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी लगायतले बोल्नुभएको थियो । 
यसैविच खजुरा गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्लले महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा पिडितहरु न्यायन पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यो कार्यविधीलाई कार्यन्वयनमा ल्याइ हिंसा पिडित महिलाको न्यायका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने भन्दै यस बारे समुदायमा सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । 

महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा महिला तथा बालिका हिंसालाई न्युनीकरण गर्न ऐन, कानून, कार्यविधी, नियमावली निमार्णमा सहयोग गरेको भन्दै उक्त कानूनलाई कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सरकारले बनाएको नीति कानूनबारे आम नागरिक सेवाग्राहीलाई प्रचारप्रसार गरि सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिदै लैंिङ्गक हिंसाका सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिलबहादुर पौडेल, वडा अध्यक्षहरु पुर्णबहादुर भण्डारी, टेकबहादुर रोका, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुशिला न्यौपाने, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र लगायतले बोल्नुभएको थियो ।