नेपालगन्ज, १० पुस । मानव बेचविखन तथा लैङ्गिक हिंसाबाट पिडितहरुको पुर्नस्थापना, तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न र उपचारका क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थापनका लागि सेवा केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन तथा संचालनका लागि बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन २०८२ तयार गरिएको छ । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले उक्त ऐन तयार गरी पालिकालाई बुझाएको छ । निमार्ण गरिएको मस्यौदा माथी छलफल गरि गाउँसभामा पेश गरिएको पालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी अधिकारीले बताउनुभयो । 

उहाँले निकै महत्वपुर्ण ऐन भएकाले यसलाई सभाबाट पास गरेर छिट्टै कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रतिबद्धता गर्दै समाजमा लैङ्गिक हिंसासम्वन्धी थुप्रै समस्याहरु रहेकाले ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी थुपै्र समस्याहरु रहेकाले त्यसको पुर्नस्थापना, राहत जस्ता विभिन्न कार्य व्यवस्थापनका लागि यो ऐनले सहजीकरण गर्ने भन्दै यसलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । 

स्थानीय सरकारले समुदायमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न कानूनी चुनौती पर्ने भएकाले हरेक क्षेत्रमा कानूनी प्रक्रियाको अवश्यकता पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु लल्लन अहिर, नरे थापा, तेजनाथ पौडेल, तुलाराम चौधरी, डिलादेव गिरी, शुक्रराज सापकोटा, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, कोपिला मल्ल, आइतराम परियार लगायतले ऐनका विषयमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।