Pairabi logo

बैशाख ०७, २०८३, सोमबार                    

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

डेक्स

डेक्स

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको कानुन विज्ञहरुले बताएका छन । उनीहरुले महिला तथा बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रयाप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकाले पिडितले न्यायोचित न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताएका थिए । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले कानुन निमार्णका विषयमा आज नेपालगन्जमा गरेको कानुन विज्ञसंगको संवादमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले अपराध गर्ने मानिसले खुलेआम सम्मानपुर्वक रुपमा हिडिरहेकाले पिडितलाई न्यायको अनुभुति नभएको बताएका छन । 

उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि आफ्नै घरपरिवारबाट अभियान संचालन गरि समाजमा सचेतना र सरोकारवाला निकायलाई कानुनको कार्यन्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानिसको व्यवहार, आचरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै महिला पुरुष समान रुपमा घरको भान्सादेखि बाहिरसम्म सबै काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उच्च अदालत बार एशोशिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिबक्ता चित्रबहादुर शाहीले हरेक अभिभावकले महिला पुरुषमा कुनैपनि विभेद नगरी समान रुपमा उच्च शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अधिबक्ता बसन्त गौतमले लैङ्गिक हिंसाका सवाललाई सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयमा हेल्प डेक्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै महिला शसक्तिकरण र आर्थिकस्तर बृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा राम्रो काम गर्ने महिलाको सम्मान गर्नले अन्य महिलालाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने भएकाले महिलामाथी दुराचार गर्नेलाई शसक्त रुपमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनभयो । 

डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले महिला तथा बालबालिकासम्वन्धी विभिन्न कानुनहरु भएपनि त्यसबारे प्रचार प्रसारको अभावमा महिलाहरुमा सचेतना न्युन रहेकाले पिडितले कानूनी उपचार बारे प्रक्रिया थाहा नपाउदा अघि बढन नसकेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी तिवारी, महासचिव अधिबक्ता केवलसिंह थारु, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्जका पुर्व अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, अधिबक्ता हिरा श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्यलगायतले लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न सवालका बारेमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 


 

ताजा

सबै

नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम

नेपालगन्ज, ५ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले नेपालगन्जमा कुपोषणको एकिकृत व्यवस्थापन सम्ब…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

नेपालगन्ज २ बैशाख । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपालगन्जस्थित त्रिशक्ती मन्दिरमा हनुमान …

लोकप्रिय

सबै

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

नेपालगन्ज २ बैशाख । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपालगन्जस्थित त्रिशक्ती मन्दिरमा हनुमान …

नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम

नेपालगन्ज, ५ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले नेपालगन्जमा कुपोषणको एकिकृत व्यवस्थापन सम्ब…

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

यो पनि

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बर्दिया २५ चैत । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रक…