Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

डेक्स

डेक्स

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको कानुन विज्ञहरुले बताएका छन । उनीहरुले महिला तथा बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रयाप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकाले पिडितले न्यायोचित न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताएका थिए । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले कानुन निमार्णका विषयमा आज नेपालगन्जमा गरेको कानुन विज्ञसंगको संवादमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले अपराध गर्ने मानिसले खुलेआम सम्मानपुर्वक रुपमा हिडिरहेकाले पिडितलाई न्यायको अनुभुति नभएको बताएका छन । 

उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि आफ्नै घरपरिवारबाट अभियान संचालन गरि समाजमा सचेतना र सरोकारवाला निकायलाई कानुनको कार्यन्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानिसको व्यवहार, आचरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै महिला पुरुष समान रुपमा घरको भान्सादेखि बाहिरसम्म सबै काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उच्च अदालत बार एशोशिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिबक्ता चित्रबहादुर शाहीले हरेक अभिभावकले महिला पुरुषमा कुनैपनि विभेद नगरी समान रुपमा उच्च शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अधिबक्ता बसन्त गौतमले लैङ्गिक हिंसाका सवाललाई सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयमा हेल्प डेक्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै महिला शसक्तिकरण र आर्थिकस्तर बृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा राम्रो काम गर्ने महिलाको सम्मान गर्नले अन्य महिलालाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने भएकाले महिलामाथी दुराचार गर्नेलाई शसक्त रुपमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनभयो । 

डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले महिला तथा बालबालिकासम्वन्धी विभिन्न कानुनहरु भएपनि त्यसबारे प्रचार प्रसारको अभावमा महिलाहरुमा सचेतना न्युन रहेकाले पिडितले कानूनी उपचार बारे प्रक्रिया थाहा नपाउदा अघि बढन नसकेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी तिवारी, महासचिव अधिबक्ता केवलसिंह थारु, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्जका पुर्व अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, अधिबक्ता हिरा श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्यलगायतले लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न सवालका बारेमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 


 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…