Pairabi logo

साउन २४, २०८३, आइतबार                    

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

डेक्स

डेक्स

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको कानुन विज्ञहरुले बताएका छन । उनीहरुले महिला तथा बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रियस्तरको प्रयाप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भएकाले पिडितले न्यायोचित न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताएका थिए । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले कानुन निमार्णका विषयमा आज नेपालगन्जमा गरेको कानुन विज्ञसंगको संवादमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले अपराध गर्ने मानिसले खुलेआम सम्मानपुर्वक रुपमा हिडिरहेकाले पिडितलाई न्यायको अनुभुति नभएको बताएका छन । 

उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि आफ्नै घरपरिवारबाट अभियान संचालन गरि समाजमा सचेतना र सरोकारवाला निकायलाई कानुनको कार्यन्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने जोड दिएका थिए । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि मानिसको व्यवहार, आचरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै महिला पुरुष समान रुपमा घरको भान्सादेखि बाहिरसम्म सबै काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उच्च अदालत बार एशोशिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिबक्ता चित्रबहादुर शाहीले हरेक अभिभावकले महिला पुरुषमा कुनैपनि विभेद नगरी समान रुपमा उच्च शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै अपराध गर्ने जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अधिबक्ता बसन्त गौतमले लैङ्गिक हिंसाका सवाललाई सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयमा हेल्प डेक्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै महिला शसक्तिकरण र आर्थिकस्तर बृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

महिला अगुवा शाहिदा शाहले समाजमा राम्रो काम गर्ने महिलाको सम्मान गर्नले अन्य महिलालाई समेत उत्प्रेरणा मिल्ने भएकाले महिलामाथी दुराचार गर्नेलाई शसक्त रुपमा कानुनी कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनभयो । 

डुडुवा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक अल्का मिश्रले महिला तथा बालबालिकासम्वन्धी विभिन्न कानुनहरु भएपनि त्यसबारे प्रचार प्रसारको अभावमा महिलाहरुमा सचेतना न्युन रहेकाले पिडितले कानूनी उपचार बारे प्रक्रिया थाहा नपाउदा अघि बढन नसकेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी तिवारी, महासचिव अधिबक्ता केवलसिंह थारु, उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्जका पुर्व अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, अधिबक्ता हिरा श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी टेकनाथ आचार्यलगायतले लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न सवालका बारेमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 


 

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…