नेपालगन्ज ८, असोज । लैङ्गिक हिंसाका कारण मधेशी समुदायका महिला तथा कशोरीहरुको मानसिक समस्या देखिइएको छ । समुदायका पुरुष अभिभावकमा सचेतनाको अभावका कारण महिला तथा किशोरीहरुलाई विभिन्न हिंसामा पारिएको पिडितहरुले बताएका छन ।
महिला र कानून विकास मंञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध निमार्ण गर्न लागेको नीतिको बारेमा मंगलबार गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाले महिलाहरु अझै पिडित रहेको बताएका थिए ।
जानकी गाउँपालिकाले मनोसामाजिक सेवामार्फत महिला तथा किशोरीहरुको अवस्था पहिचान गर्ने क्रममा त्यस्तो समस्या देखिएको जनाएको छ । पालिकाका मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राधा आचार्यले विभिन्न वडाका महिला तथा किशोरीहरुलाई भेटेर कुरा गर्दा उनीहरु स्वतन्त्रपुर्वक रुपमा जिवनयापन गर्न नपाएपछि मानसिक समस्यामा परेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,–‘महिलाहरु आफ्नै परिवारवाट घरेलु हिंसामा परेका छन, किशोरीहरु प्राय उच्च शिक्षा पढ्न पाएक छैनन, केटा केटीमा विभेद गरिएको छ’ । बाल विवाह, दाइजो प्रथालगायतका कारणले समुदायका अभिभावकले टर्चर गर्नले उनीहरुमा मानसिक समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परम्परागत सोच र सचेतनाको अभावमा अझै पनि महिलाहरु दबेर बस्नुपरेको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशुराम उपाध्यायले पालिकाले महिला र बालिका हिंसाविरुद्ध कानुन निमार्ण गरी उनीहरुको समस्यालाई समाधान गर्नमा मद्दत पुग्ने भन्दै समुदायका अभिभावकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु मो रजा राई, चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ता, राजकुमार कुर्मी, जगदिशप्रसाद हरिजन, कार्यपालिका सदस्य रामअचल धोबी, कान्ती काँदु, निर्मला हरिजन, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख कल्पना गहा लगायतले पालिकामा मधेशी समुदायको बाहुल्यता बढी भएकाले अशिक्षाका कारण महिला र किशोरीमाथीको हिंसा बढेकाले उनीहरुलाई जागरुक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारीले महिला र किशोरीसंग सम्वन्धित कानुन तथा प्रक्रियालगायतका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले गनुभएको थियो ।
महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रम अन्र्तगत संस्थाले बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्न लागेको हो ।
