Pairabi logo

साउन २४, २०८३, आइतबार                    

लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहमा कानुन बनाइदै

डेक्स

डेक्स

लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहमा कानुन बनाइदै
ADVERTISEMENT

बर्दिया ५ असोज । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न नीतिगत व्यस्थापन गर्न थालिएको छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति र कार्यविधी निमार्ण गर्न शुरु गरिएको छ । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले उक्त कानुन बनाउन शुरु गरेको हो । यसैक्रममा आज आइतबार बर्दियाको बढैयातालमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले महिला हिंसाविरुद्धका क्रियाकलाप बढीरहेकाले यसको प्रभावकारी न्युनीकरणमा जोड दिएका थिए । समुदायमा लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाहरु बढेपनि सचेतनाको कमी र अभिभावकको दबाबले कानुनी प्रक्रियामा कम घटना आउने गरेको बताइएको छ । 

सहभागीहरुले यसविरुद्ध स्थानीय सरकारले कानून नै निमार्ण गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समुदायमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागु औषधको प्रयोग पश्चातको बिकृति, दइजो प्रथा, अनमेल विवाह जस्ता कारणले लैङ्गिक हिंसा बढीरहेको बताइएको थियो । 

कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्धको कानून निमार्ण गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिएमा यसको न्युनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालिका हिंसाविरोधी क्रियाकलाप सामाजिक अपराध भएको भन्दै यस्तो कार्य कसैले पनि गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो । 

पलिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाका बारेमा थाह पाउनेवित्तिकै सरोकारवाला निकायमा पठाउन आग्रह गर्दै पालिकाले यस विषयमा गम्भिर भई नीतिगत व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउनुभयो । 

छलफलमा वडा अध्यक्षहरु राधेश्याम थारु, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन थारु, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुजिता थारु लगायतले बोल्नुभएको थियो । 

संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । म्हिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रम अन्र्तगत संस्थाले बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्ने संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । 


 

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…