Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहमा कानुन बनाइदै

डेक्स

डेक्स

लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहमा कानुन बनाइदै
ADVERTISEMENT

बर्दिया ५ असोज । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न नीतिगत व्यस्थापन गर्न थालिएको छ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी र डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति र कार्यविधी निमार्ण गर्न शुरु गरिएको छ । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले उक्त कानुन बनाउन शुरु गरेको हो । यसैक्रममा आज आइतबार बर्दियाको बढैयातालमा आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले महिला हिंसाविरुद्धका क्रियाकलाप बढीरहेकाले यसको प्रभावकारी न्युनीकरणमा जोड दिएका थिए । समुदायमा लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाहरु बढेपनि सचेतनाको कमी र अभिभावकको दबाबले कानुनी प्रक्रियामा कम घटना आउने गरेको बताइएको छ । 

सहभागीहरुले यसविरुद्ध स्थानीय सरकारले कानून नै निमार्ण गरि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समुदायमा बालविवाह, घरेलु हिंसा, लागु औषधको प्रयोग पश्चातको बिकृति, दइजो प्रथा, अनमेल विवाह जस्ता कारणले लैङ्गिक हिंसा बढीरहेको बताइएको थियो । 

कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्धको कानून निमार्ण गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिएमा यसको न्युनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालिका हिंसाविरोधी क्रियाकलाप सामाजिक अपराध भएको भन्दै यस्तो कार्य कसैले पनि गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो । 

पलिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा विरोधी घटनाका बारेमा थाह पाउनेवित्तिकै सरोकारवाला निकायमा पठाउन आग्रह गर्दै पालिकाले यस विषयमा गम्भिर भई नीतिगत व्यवस्थापनमा जोड दिएको बताउनुभयो । 

छलफलमा वडा अध्यक्षहरु राधेश्याम थारु, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकला विक, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन थारु, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुजिता थारु लगायतले बोल्नुभएको थियो । 

संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । म्हिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रम अन्र्तगत संस्थाले बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्ने संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । 


 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…