नेपालगन्ज ३ असोज । मधेशी समुदायका अभिभावकको व्यहवार परिवर्तन नहुदा किशोरीहरु शिक्षाबाट बञ्चित भईरहेको अवस्था रहेको छ । घरका छोरी चेलीहरु ठुलो भएपछि अभिभावकको गलत सोचका कारण किशोरीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले विहीबार बाँके जानकी गाउँपालिका वार्ड नं. २ स्थित महिला तथा किशोरीसंग गरेको समुहगत छलफलमा सहभागि महिलाहरु आफुले भोगेका समस्याहरु सुनाएका थिए । उनीहरुले गाउँघरका पुरुषहरुले महिलाहरुको कुरै नसुनेर महिलामाथी अझै शोषण गरिरहेको अवस्था रहेको औल्याएका थिए ।
जेनतेन रुपमा एसइइ कक्षासम्म पढेपनि उच्च शिक्षाका लागि घरका अभिभावकले कलेज नपठाउने गरेको बाँके जानकी गाउँपालिका वार्ड नं. २ की किशोरी इन्दु भाट बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,–“गाउँमा एक किशोरी केटासंग भाग्यो, भने हामी जस्ता धेरै किशोरीहरुलाई निगरानीमा राखी शिक्षाबाट समेत बञ्चित गर्दछन” । जबसम्म घरका आमा बुवा सचेत हुन्दैनन, तबसम्म उनीहरुको व्यहवारमा परिवर्तन नआउने उहाको भनाई छ ।
१२ कक्षा पास गर्नुभएकी भाटलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गरि समाजका लागि केही गर्ने सपना बोक्नु भएको छ तर उहाँको अभिभावकले अगाडीको शिक्षाको बाटो नै बन्द गरिदिएपछि अहिले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो,–“के गर्ने पढने ठुलो इच्छा थियो तर अभिभावकले साथ नदिएपछि के गर्ने, उहाँहरुको नकरात्मक सोचका कारण हामी जस्ता किशोरीहरुको जिवन बरबाद भएको छ” ।
छलफलमा वडा अध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद गुप्ताले मधेशी समुदाय अभिभावक अशिक्षित भएकाले उनीहरुको चेतनास्तर बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिदै महिला हिंसाविरुद्धको कानुनलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गर्ने बताउनुभयो । छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
महिला कानुन र विकास मञ्च काठमाण्डौको सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले स्थानीय तहमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरण गर्न कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यक्रम शुरु भएको छ । संस्थाले स्थानीय तहमा ऐन, नीति र कार्यविधी निमार्ण गरि महिला तथा बालिका सम्वन्धी हिंसाका विषयमा कार्यान्वयन हुने विश्वास लिइएको छ ।
बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी, डुडुवा गाउँपालिका र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा महिला तथा बालिका हिंसा विरुद्धका विषयमा ऐन, नीति र कार्यविधी निमार्ण गर्ने संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेश कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
