नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा शुरु गरेका छन । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समुह (पिआइएल ग्रुप) नेपालगन्जको आज आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले आजदेखि अदालतबाट नियमित सेवा संचालन नभएसम्म निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दिने निर्णय गरेको छ । 

आगजनी तोडफोड र लुटपाटबाट सर्वोच्च अदालतलगायत बाँकेस्थित उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, बार भवन लगायत अन्य सरकारी तथा स्थानिय निकायको कार्यालय समेत पूर्ण रुपमा क्षति भएको अवस्था छ । अदालतबाट प्रवाह हुने नियमित न्याय सम्पादनको काम कारवाही तथा सेवा अनिश्चितकालका लागि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको छ । 

न्याय सम्पादनको कार्य बन्द भएपछि आम सर्वसाधारण नागरिक सेवाग्राही प्रभावितसंगै अन्यौलपूर्ण अवस्थामा अदालती प्रकृया, हदम्याद, म्याद, पेशी, तारेख समेतका बिषयमा नियमित रुपमा जानकारी दिन, अदालतबाट सेवा संचालन बारे प्रेषित सूचना र कानुनी प्रकृयाको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निशुल्क कानुनी परामर्श सेवा संचालन गरिएको समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार समुहमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिबक्ता लोकबहादुर शाह, अधिबक्ताहरु बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विकास आचार्य, विश्वजीत तिवारी, सुनिता शर्मा र केवलसिंह थारुले निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गर्नुहुनेछ । 

यो अवस्थामा कानुन सम्वन्धि कुनै पनि विषयबस्तुका बारेमा फोन, वाट्सप अनलाईनमार्फत निःशुल्क रुपमा सेवा प्रदान गरिने समुहमा कोषाध्यक्ष बलबहादुर चन्दले बताउनुभयो । समुहको बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुप्रति हार्दिक सम्बेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।