राकेशकुमार मिश्र
नेपालगन्ज १८ साउन । बाँकेको आठ वटै स्थानीय तहमध्ये डुडुवा गाउँपालिकाको सबै भन्दा कम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु २४ करोड ४ लाख ७६ हजार रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको देखिएको छ । नेपालगन्जको शुरुदेखि हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु रु १ अर्ब ५ करोड ३ लाख ७३ हजार रहेको छ । भने दोस्रो स्थानमा कोहलपुर नगरपालिकाको रु ३८ करोड ७५ लाख ३२ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यसैगरि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको रु ३६ करोड ५३ लाख ५५ हजार, खजुरा गाउँपालिकाको रु ३० करोड ७९ लाख ७९ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको रु ३१ करोड २२ लाख २६ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यसैगरि नरैनापुर गाउँपालिकाको रु २८ करोड ९२ लाख ७६ हजार र जानकी गाउँपालिकाको रु २७ करोड ८२ लाख ७१ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकेका स्थानीय तहको बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरुजु बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको रु ८ करोड ७२ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको रु ६ करोड ११ लाख ९४ हजार, कोहलपुर नगरपालिकाको रु ४ करोड ३० लाख ४३ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको रु ३ करोड ९१ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी जानकी गाउँपालिकाको रु ३ करोड ३३ लाख ७२ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको रु ३ करोड ३० लाख २१ हजार, खजुरा गाउँपालिकाको रु ३ करोड २७ लाख २ हजार र नरैनापुर गाउँपालिकाको रु ३ करोड २६ लाख ५९ हजार बेरुजु रहेको महालेखापरिक्षकको कार्यालयको प्रतिबेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा प्रतिवेदन जारी गर्दा बाँकेका आठ स्थानीय तहमा रु ६४ करोड ७२ लाख ८५ हजार रकम बेरुजुमा राखेको थियो । महालेखाले यसअघिका वर्षजस्तै स्थानीय तहले गरेको खर्चको कमजोरी औँल्याउँदै विभिन्न सुझाव पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल रु १६ अर्ब ८९ करोड ९७ लाख ३४ हजार बराबरको लेखा परीक्षण गरेकोमा रु ६४ करोड ७२ लाख ८५ हजार रकम बेरुजु देखिएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारको लेखापरिक्षण गर्न शुरु भएको हो । स्थानीय सरकारले कानुनअनुसार वर्षभरी गर्ने सम्पुर्ण खर्चको प्रमाणीकरणसंगै लेखापरिक्षण गरी बार्षिक प्रतिबेदन तयार गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी रमेश विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बेरुजु सैदान्तिक र लगती गरि दुई प्रकारको भएकाले कानूनअनुसारको प्रक्रिया, आवश्यक कागजात नपुगेर हुने बेरुजु र अर्को बढी रकम तथा पेश्की दिने तर काम नगर्ने प्रमाण प्रक्रिया केही नपुगेकोलाई असुल गराउने बेरुजु हुने गर्दछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको कमी कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षसहितको प्रतिबेदन तयार गरि स्थानीय सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने भएकोले सरोकारवाला निकायले नै त्यसको फच्र्याैट गराउनुपर्ने सूचना अधिकारी विष्टको भनाई छ ।
