नेपालगन्ज १६ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभा बसेको छ । आज बुधबार आयोजित सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समिक्षा समेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्लाभर सञ्चालन भएका विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन अवस्था, तथा स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयबारे विस्तृत छलफल तथा समिक्षा भएको थियो ।
सभामा साविकको जिविस र हालको जिल्ला समन्वय समिति मोजदात कोषको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले खाता रोक्का गरेको सन्दर्भमा रोक्का गर्नुभन्दा अगाडी जिल्लामा सम्झौता भएका केही योजनाहरुको भुक्तानीमा समस्या भएकाले सम्झौता भएको रकम भुक्तानी गर्न फुकुवाका लागि सम्वन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने, समन्वय समितिको जिम्मेवारीलाई थप शसक्त बनाउन, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन तथा मुल्यांकन प्रर्णालीको अनुगमन प्रतिबेदनमा स्पष्ट भुमिका बनाउन र जिल्लामा क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निमार्णको कार्य सम्पन्न भएपनि निमार्ण कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा ठुलो समस्या भएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भएका उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्य योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी देवकोटाले जानकारी दिनभुयो ।
समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीले जिल्लाको समग्र विकासका लागि सबै तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाउन जोड दिनुभयो । उहाँले विकास निमार्णको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अधुरा रहेका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खा, बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाही, नरैनापुर गाउपालिका अध्यक्ष इश्त्यिाक अहमद शाह, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष मनिषासिंह थारुले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास निमार्ण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगति र देखिएका समस्याहरूबारे आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद देवकोटाले संचालन गरेको सभामा समितिका उपप्रमुख सिता कार्कीले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
सभामा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


