Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

डेक्स

डेक्स

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले आज नेपालगञ्जमा गरेको मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध छ, भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक टेबुलु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । 

इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।

देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो । 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…