Pairabi logo

साउन २४, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

डेक्स

डेक्स

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले आज नेपालगञ्जमा गरेको मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध छ, भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक टेबुलु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । 

इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।

देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो । 

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…