Pairabi logo

असार १५, २०८२, आइतबार                    

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

डेक्स

डेक्स

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले आज नेपालगञ्जमा गरेको मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध छ, भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक टेबुलु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । 

इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।

देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो । 

ताजा

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

वनभित्रको अवैध निर्माण रोक्न अभियन्ता पौडेलद्वारा प्रशासन र डिभिजन वनलाई ज्ञापन पत्र

बर्दिया । बर्दियाका दुई सामुदायिक वन क्षेत्रको अवैध निर्माण कार्य रोक्न हरियाली अभियन्त…

शशीला मोटर्सको चौंथो शाखा नेपालगञ्जमा

शशीला मोटर्सले शाखा विस्तार गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ विक्री कक्ष सुरु गरेको छ ।…

छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत डुडुवाद्धारा साइकिल वितरण

डुडुवा (बाँके) ६ असार । डुडुवा गाउँपालिकाले छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत एसइई …

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

यो पनि

अदालतद्धारा डुडुवा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन बारे निरिक्षण

अदालतद्धारा डुडुवा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन बारे निरिक्षण

डुडुवा (बाँके), ३१ जेठ । स्थानीय तह अन्र्तगत रहेका न्यायिक समितिहरुको कामकारवाही प्र…

नेपालगन्जमा दुई दिने महिला शसक्तिकरण तालिम शुरु

नेपालगन्जमा दुई दिने महिला शसक्तिकरण तालिम शुरु

नेपालगन्ज २३ जेठ । महिला, बालबालिका तथा किशोरीहरुको शसक्तिकरणका लागि दुईदिने क्षमत…

नव प्रबेशी कानुन ब्यवसायीका लागि तालिम, ४४ जनाले पाए अधिवक्ता प्रमाणपत्र

नव प्रबेशी कानुन ब्यवसायीका लागि तालिम, ४४ जनाले पाए अधिवक्ता प्रमाणपत्र

नेपाल कानुन ब्यवसायी परिषदद्वारा लिइएको ३२ औ अधिवक्ता तहको परिक्षामा उतिर्ण नव प्रबेश…

डुडुवामा १८औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो

डुडुवामा १८औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो

डुडुवा (बाँके), १५ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाले १८औँ गणतन्त्र दिवस मनाएको छ । डुडुवा…