Pairabi logo

बैशाख २८, २०८३, सोमबार                    

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

डेक्स

डेक्स

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले मानव अधिकार रक्षक कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशले आज नेपालगञ्जमा गरेको मानव अधिकार रक्षक कानुनको औचित्यता र आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री अग्रवालले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार प्रतिबद्ध छ, भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘केही कुरालाई परिवर्तन गरेर वा समेटेर मस्यौदा बुझाउनुस्, म कानुन मन्त्रालयबाट क्याबिनेटमा पठाउँछु,’ ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धि विधेयक–२०७८ तयार पारेको छ । इन्सेकले तयार पारेको उक्त गैरसरकारी विधेयकलाई लुम्बिनी सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  प्रदेश सांसदहरु रत्न खत्री, भण्डारीलाल यादव, सुशिला नेपाली र मिनाकुमारी श्रेष्ठले यो कानुन आवश्यक देखिएको आफूहरुले पनि महसुस गरेकाले सरकारले संसदमा विधेयक टेबुलु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने सन्दर्भमा आफूहरुको साथ रहने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । 

इन्सेकले तयार पारेको मस्यौदा विधेयक विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरी २०६८ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधान र कानुन तथा बदलिएको शासकीय स्वरुप अनुरुप विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ ।

देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा इन्सेकले आयोजना गरेको कार्यशालाका सहभागीले दिएको सुझावहरू समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले २०७८ सालमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विधेयक उपलब्ध गराएको स्मरण गराउँदै यसमा बिलम्ब भइरहेकाले अहिलेको सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहरसिंह खत्री, अधिबक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, प्रभातसिंह ठकुरी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले कानुन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अग्रसरता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो । 

ताजा

सबै

प्रभावकारी बन्दै आवास बिमा कार्यक्रम

नेपालगन्ज, २७ वैशाखः गत वर्षको भदौमा परेको अविरल वर्षाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका७ …

६० वढी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण

नेपालगन्ज २७, बैशाख । नेपालगन्ज वडा नं. १४ का ज्येष्ठ नागरिकहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परि…

बाँकेका १ सय २१ जना हजयात्री विदाई

नेपालगन्ज १६ बैशाख । साउदी अरबको मक्कामदिनामा पवित्र हज यात्राका लागि जाने बाँकेका …

नेपालगञ्ज आवासीय बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पीडित परिवारलाई राहत हस्तान्तरण

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवासीय बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत एक पीडित परिवारलाई राहत स्व…

लोकप्रिय

सबै

नेपालगञ्ज आवासीय बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पीडित परिवारलाई राहत हस्तान्तरण

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आवासीय बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत एक पीडित परिवारलाई राहत स्व…

६० वढी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण

नेपालगन्ज २७, बैशाख । नेपालगन्ज वडा नं. १४ का ज्येष्ठ नागरिकहरुको निशुल्क स्वास्थ्य परि…

बाँकेमा राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिता हुँदै

कोहलपुर २४ बैशाख । बाँकेमा आगामी २६ वैशाखमा अन्तरविद्यालय स्तरीय राष्ट्रिय पौडी प्रति…

बाँकेका १ सय २१ जना हजयात्री विदाई

नेपालगन्ज १६ बैशाख । साउदी अरबको मक्कामदिनामा पवित्र हज यात्राका लागि जाने बाँकेका …

यो पनि

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बसन्त गौतम नेपालगन्ज, १७ वैशाख । एडभोकेसी फोरम नेपालको आयोजना तथा बाँके जिल्ला अदा…

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…