नेपालगन्ज, २६ साउन : सुशासनका लागि सूचनाको हक मुख्य साधन भएकाले यसको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुशासनका लागि सूचनाको हक विषयक लुम्विनी प्रदेशस्तरीय दुईदिने गोष्ठीका सहभागीहरुले तीन वटै सरकार तहमा अझै पनि सूचनाको हकको कार्यन्वयनमा समस्या देखिएकाले नागरिकस्तरबाटै यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले हरेक सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सूचना नलुकाइ पारदर्शी रुपमा नियमित रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै यसको कार्यन्वयनमा कार्यालयका प्रमुखको बढी भुमिका रहेको औल्याएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरुले सबै सार्वजनिक निकाय र नागरिकलाई यसबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत रुपमा यसको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका थिए ।
शुक्रबारदेखि कोहलपुरमा सुरु भएको गोष्ठीमा लुम्विनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सूचनाको हकलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेशतहमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको संरचना आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकको विषयमा प्रगति भएपनि कार्यन्वयन तहमा जटिलता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन यसबारे सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सावर्जनिक निकायलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले योगदान गरेको उल्लेख गर्दैै नीति निमार्ण गर्न प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भुमिका हुने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा आयोगका निमित्त सचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा सदस्यको भुमिका र अपेक्षा, संविधानविद् काशीराज दाहालले पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सूचनाको हक अन्तरसम्बन्ध र वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध बारेमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ ।
गोष्ठीमा लुम्विनी प्रदेशसभाका सदस्यहरु, सूचना अभियान्ता, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सो गोष्ठीको आयोजना गरेको हो ।
