—नरेन्द्र नाथ योगी
एकात्मक राज्य सत्ताको विभेदकारी निति,कार्यशैली,सोच र व्यवहारले उपेक्षीत कर्णालीको भु–भाग माथि आज पनि त्यस्तै भै राख्या छ । कर्णालीमा आफनो बस्वर्च कायम राखी राख्न खस मल्ल राजाहरुले १३ औ शताब्दीमा १३ पटक उपत्यका तथा गोर्खालीहरु माथि आक्रमण गरेर निदहराम गरेका थिए,थिए ।

त्यसमा पनि  लगातार सात सात पटकका उपत्यका माथि आक्रमण गर्दा उपत्यका राजाहरु).शाहावंश)को ठुला क्षेति भएको थिएन,त्यस्तै ठुलो रिश उठेको थियो । त्यसवेलादेखि  शासकहरु कर्णालीदेखि क्रुद्ध र शशंकित भई रहेका थिए । नेपाल एकिरण १८४६ पश्चात गोर्खालीहरुले कर्णाली प्रति गदै आएको अपमानित व्यवहार अहिलेका शासकहरुले गरि रहेको अनुभुती कर्णालीवासीलाई भई रहेको छ ।

सासुको रिश बुहारी माथि, सौताको रिश बुहारी माथि पोखे जस्ता आजभोली भई रहेको छ ।यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वाहलीका लागि जति अन्य क्षेत्रका नागरिक र जनताले त्याग गरेका थिए । त्यति कै सर्घष बलिदान कर्णालीले पनि गरेको थियो । जनयुद्धको तथ्याकं हेर्दा कर्णालीबाट झण्डै १३ सय जनाले ज्यान तथा क्षेति गुमाएका  त्यसै गरि व्यपत्ता भएको पाईन्छ ।

अनि किन कर्णालीको भुगाल र त्यहाँ बस्ने नागरिक माथी अपमान र हेपाई तथा विभेद । के लोकतन्त्र र गणतन्त्र त्यस भु.गोलका नागरिक र जनताले अन्य प्रदेश र क्षेत्रका नागरिक सरह उपभोग गर्न किन नपाउने यस विषयमा कर्णाली प्रदेशका आम नागरिकले विश्लेषण गर्ने र सोच्ने वेला आई सकेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. मध्य कर्णाली प्रदेशले मात्र २७,९८४ वर्ग कि.मि. (१९.०१ प्रतिशत ओगटको छ । यो प्रदेशले अरु प्रदेशको तुलनामा सबै भन्दा बढी  भुगोल ओगटेका छ । त्यस भुभागमा वसोवास गर्ने झण्डै १७  लाख जनताले अन्य प्रदेश सरह राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार लगायत सेवा, सुविधा र विनियोतित बजेट र विकासहरु अरु प्रदेश सरह किन ? के कति कारणले नपाउने हो यस विषयमा पनि कर्णाली वासीले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्छ । 

२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार८सय  ८१ (५.८१ प्रतिशत) छ ।  मधेश र बागमती प्रदेशमा ६१ लाख.२६हजार २सय८८ (२०.९९प्रतिशत छ । त्यस्तै गरि बागमती प्रदेशको जनसंख्या ६० लाख ८४हजार ४२ ( २०.८४ प्रतिशत छ  ।

त्यस्तै गरि निर्वाचन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा संघ १२ र प्रदेश २४,मधेश प्रदेशको संघमा ३२ र प्रदेशमा ६४ र बागमती प्रदेशको संघमा ३३ र प्रदेशमा ६६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशको कुल मतदाता संख्या १००८४०३ ,मधेश प्रदेश मतदाता संख्या ३३८६६२८ र बागमती प्रदेशको कुल मतदाता संख्या ३४७१४९२  रहेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफल १,४७१८१ मध्य कर्णाली प्रदेशले २७९८४ वर्ग कि. मि.( १९.०१ प्रतिशत) भुगाग ओगटेका छ । मधेश प्रदेशले ९,६६१( ६.५७ प्रतिशत) र बागमती प्रदेशले २०,३०० व.कि.मि. क्षेत्रपल ओगटेको छ । नेपाल सरकारको  राष्यि जनगणना आयोग , भुमि सुधार तथा नापी कार्यालयको भौगालिक विभाजनको क्षेत्रफल र निर्वाचन आयोगको राजनैतिक  र मतदाता तथ्याकंलाइ विश्लेषण गर्ने हो भने जनसंख्या,मतदाता संख्या,प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधि संख्या सबै भन्दा बढी बागमती र मधेश प्रदेश नै अगाडि भएकाले पनि कर्णाली प्रदेशमा सबै कुराले पछि नै देखिन्छ ।

यस्तो विभेदकारी निति निर्माण तहबाटै कर्णाली प्रदेशलाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछि पार्ने गरिएको छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेशवासीले कर्णालीलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनको लागि निति निर्माण तह मै शसोधन र परिवर्तन ल्याउनु पर्छ । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशवासीले कानुनी ,त्यसले नपुगेमा गैर कानुन सर्घषका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन । कित कर्णालीवासीले शासक बर्गले बनाइको निति र संविधान र कानुनलाई स्वीकार गरेर बस्नु पर्छ ।

अरु प्रदेशको हाराहारीमा कर्णालीलाई सबै प्रकारले उठाउनका लागि १/२ दिन   प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा कराएर,चिच्याइर मात्रै यो मुलुकको बर्षौ देखिको विभेद र अन्यायले मुक्ति पाउन सकिदैन , त्यसका लागि संसद र सडक दुवै तताउनु पर्छ ।त्यसका लागि कर्णाली प्रदेशका सांसद,राजनैतिक दल ,नागरिक समाज र नागरिकहरु वीच निति,कार्यक्रम ,योजना र ऐजण्डाका विषयमा बृहत्तर छलफल, वहस,अन्तरक्रिया र निकर्षका लागि भेला आवश्यक  पर्छ ।

माथि उल्लेखित जनगणनाले गरेको जनसंयख्याको तथ्याकंले भुगोल र श्रोत साधनलाई वाईपास गरेको  पाईयो । नेपालको संविधान २०७२ आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई मात्र बढी ध्यान दिईएको देखियो । राज्यले नै अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशलाई नितिगत रुपमा विभेद गरेको छ । केन्द्रिय शासकहरुले राज्य पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नै भु.गोललाई संरचनाको आधार बनाएनन ।

राज्यले पुनः संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेै राजनैतिक विभेद र अन्याय गरेको पक्का हो । कर्णालीवासीले २०६५ साल देखि नै कर्णाली अधिकार सम्नवय समिति र पछि काठमाडौमा गठित विशेष कर्णाली स्वायक्त संर्घष समितिका नामबाट कर्णाली प्रदेश वा प्रान्त निर्माण गर्नु पुर्व कर्णाली वासीको राय सुझाव लिनु पर्छ । कर्णाली सबै प्रकारले पछि परेको हुनाले संघीय प्रदेशमा जानु पुर्व कर्णाली लाई  विशेष अधिकार सहितको प्रदेश निर्माण गरिनु पर्छ ।

त्यसका लागि कर्णालीलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा ल्याउनको लागि हरेक बर्ष बजेट विनियोजन गर्दा थप विशेष बजेट दिईनु पर्छ । संघ र प्रदेशमा पहुँच बढाउन वा विस्तार गर्न विशेष अधिकारको रुपमा ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म जनप्रतिनिधि थप गरिनु पर्छ । त्यो पनि निश्चित अवधि तोकेर । अपार कर्णालीको श्रोत साधन पहिचान गरि विशेष परिचालन र व्यवस्थापन (कार्य योजना सहित)मा विशेष ध्यान दिईनु पर्छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्ला सुर्खेत वाहेक हिमाली र पहाडी जिल्लाको रुपमा रहेका छन् ।

त्यहाँ जनसंख्या वा वस्ती अर्थात धनघनत्व कम छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भु.गोल र जनसंख्या मिलाएर गरिनु पर्छ भन्ने आवाज नउठाईएको हैनन। त्यस्तै गरि मेरो संयाजकमा बनेको कर्णाली अधिकार समन्वय समितिले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सरकार र पार्टीहरुलाई ज्ञापन÷ पत्र नबुझाईएका होईनन । म लगायत १ दर्जन कर्णालीका साथीहरु मिलेर काडमाडौ स्थित संसद भवनमा ६०१ जना सभासदहरुलाई कर्णालीको समस्याबारे तयार गरिएको कार्ययोजना र ज्ञापन पत्र नुबुझाइएका होईनन ।

त्यस्तै गरि कर्णालीका त्यस वेलाका दल,तिनका नेता,सभासदहरुलाई कर्णाली क्षेत्रका समस्या र विशेष अधिकारका विषयमा छलफल ,अन्तरक्रिया,प्रविबद्धता आदिमा हस्ताक्षर गराएको थियो  त्यसवेलाका। कर्णालीका सभासद,खड्क बहादुर वि.क. पुर्व कानुन मन्त्री प्रेम बहादुर सिंह,जिवन बहादुर शाही समेतको समर्थन रहको सभासद नरेश भण्डारीको संयाजकत्वमा पछिल्ला चरणमा विशेष कर्णाली स्वायत्त संघर्ष समिति बनाएर काठमाडौमा रहेका राजनैतिक दल,सरकार र प्रमलाई भेटेर कर्णालीका विशेष मुद्धाहरुबारे हात हातमा ज्ञापन÷ पत्र नथमाईएका होईनन ।

सारांशमा भन्नु पर्दा २०६५ सालबबाट ०७२ साल भान्द्र ५ गतेसम्म कर्णालीका माग राखेर कर्णालीका पार्टी,सभासद र नागरिक समाज तथा बुद्धिजिवीहरु कर्णालीका विशेष मुद्धा बोकेर काठमाडौमा नारा,जुलुश ,पर्चा पोष्टरिगं नभएका होईनन। कर्णालीका ५ जिल्लामा विशेष मुद्धा उठान गरि कर्णालीमा बन्द हडताल पनि नभएका होईनन् । कर्णाली आन्दोलन कै क्रममा जुम्लाका होनाहार युवा हरि बहादुर कुवरलाई राज्यका सुरक्षाकर्मिले गाली हानी शहिद नबाएका हाईनन् ।

त्यस्तै गरि सिगों कर्णालीलाई सु.प. सँग मिसाएर कर्णालीलाई आझेल र अलपत्र पार्ने काम राज्यबाट भए पछि त्यसको विरोधमा कर्णालीले आन्दोलन गर्दा सुर्खतमा ४ जना नागरिकल शहिद नभएका होईनन ।  कर्णालीका यस्ता कथाव्यथा थुप्रै छन । यसको नालीवेली वेली विस्तार बताउन यस आलेखमा सम्भव छैन । आवश्यकता परे बताउने नै छौ । कर्णाली आन्दोलन मन्थर भए । यो समावेशी भनिएको लोकतन्त्रमा पनि कर्णाली हेपिनु पर्ने,विभेदमा पर्नु पर्ने र केन्द्रिय शासकको दाश भई रहनु पर्ने बाध्यताहरु ज्य का तिऊ रहेका छन् ।

जसका कारण  यस प्रदेशले भौतिक विकास पुर्वाधारले सोचे अनुसार लहर पकड्न सकेको अवस्था छैन । विकास र समृृद्धिका लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकले राज्यका हरेक क्षेत्र,निकायहरुमा अहिले पनि दलाली काय मै छ । ज्यु हजुरी झन बढेको छ ।,रोदन, क्रन्दन र आक्रोश व्यक्त गर्दा गदै नागरिक थाकि सके । अनि शासक वर्गका पिछलग्गु भई रहनु पर्ने बाध्यताले कर्णालीवासी दिक्दार हुन थालेका छन् । अनि आश्वाशनै आश्वाशनमा कुरेर आर्थिक बर्ष सकिन्छ ।

केही विनियोजित बजेट पनि समय मै निकासा हुदैन । फ्रिज जाने,अनियमितता हुन क्रम बढदो छ । ।कर्णाली लगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्ला वा  क्षेत्रलाई वर्तमान नयाँ राज्यका कल्पनाकार एवम् शिर्ष शासक दल र तिनका नेताहरुले कर्णालीलाई तलदेखि माथिसम्म भोट बैंक रुपमा उपयोग गरिएको छ । सबै पार्टीका स्थानिय नेता ,कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई खल्तीमा राखेर झोले बनाई राख्ने परम्परा यदपि कायमै रहेको छ ।कर्णालीका रहेका दल,तिनका नेता,कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु उनीहरुमा विदेशहरुलाई देखाउने सो केश वा ऐजेन्ट जस्तै व्यवहार गरिएको छ ।

यो अवस्था सबै दलका शिर्ष नेताहरुले  केन्द्रिय सदस्य सम्मकालाई उपयोग गरि रहेको अवस्था हो । कर्णालीका केन्द्रिय सदस्य र जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टी पफुटदा र सरकार बनाउदा ,अनि ढाल्दा पउपयोग गरेको अनुभव म आलेखकर्तालाई प्रत्यक्ष अनुभव भएको छ ।अझ त्यस्तै व्यवहार माथिल्लो कर्णाली(साविक) लगायत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका नेता,कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरु माथि बढी गरको पाईयो ।

कर्णाली लगायत हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला, क्षेत्रहरु जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनमा सेल्टर र युद्धका आधार क्षेत्र बनाईयो । जनयुद्धमा ती जिल्ला र क्षेत्रका योद्धा तथा कार्यकर्ताले सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको तथ्याङ्क झण्डै ११३ को हाराहारीमा शाहदात गरेको जनयुद्धको ईतिहास लेखनबाट थाहा पाईन्छ । त्यस्तै गरि जनआन्दोलन भाग–२ मा पनि योगदान थियो । संकटकालमा पछाडि पारेको भुभाग र त्यहाँका नागरिककालाई विशेष अधिकार  र स्वायत्तता प्रदान गर्ने नारा बाँडेर जनयुद्धमा होम्याएको ईतिहास साक्षी नै छ ।

अहिले आएर उहाँहरु नै सरकार र शासन सञ्चालकको रुपमा आलोपालो गरि रहेका छन् । यस्तो  हूँदा पनि कर्णाली लगायत उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका जनता तथा नागरिक एवम् जन प्रतिनिधिहरु दल र सरकारको उच्च ओहादाको चाकरी नगरेसम्म विकास बजेट भने अनुसार विनियोजित नहुने वातावरण हिजो भन्दा आज बढदो छ ।सरकार वा शासन सत्तामा कर्णाली र उत्पिडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुलाई तल्लो दर्जा वा पदमा राख्ने परम्परा यथावतै छ ।

पिछडिएका क्षेत्र वा भु भागका प्रतिनिििधलाई दोस्रो दर्जाको पद वा सरकारको जिम्मेवारीमा दोस्रो व्यवहार गर्ने प्रवृती अहिलेका शासकहरुले टुटाएका छैनन् । को लोकतान्त्रिक सं ति लोकतान्त्रिक शासक दल र नेताहरु समक्ष विशेष अधिकार,स्वायत्तता र थप बजेटको माग गदै कर्णाली लगायत दुर्गम जिल्ला र क्षेत्रका जनताले आन्दोलन गरेर शाहदात गर्दा पनि शासक दलहररुले आन्दोलनको मर्म र बलिदान महत्व, माग पुरा नगरि उत्पिडित भुभाग र नागरिकहरुलाई वेवास्था गरेको  पुष्ठी २०७२ विधान बन्ने क्रममा संविधानसभामा यसको उत्पिडित हक अधिकार , समृद्धि र विकासबारे कुनै ठोस  कार्ययोजना अनुसार सम्बोधन गर्न नसक्नु नै हो ।

त्यस वेला सिंहदरबारका ढोका र संसद भवनका हल भित्र रहेका प्रम,मन्त्री र संविधानसभाका सदस्यहरुको हात हातमा कर्णाली तथा उत्पिडित जिल्ला र क्षेत्रका मागहरु  नपुगेका होईनन् । ती माग र उत्पिडितका आवाजहरु उनीहरुका हात हात र ढोका ढोकामा पुराएका थियौ ।  तिनिहरुका प्रतिलिपीहरु आजसम्म सुरक्षित छन् । आवश्यकता परे  सार्वजनिक गर्ने सकिन्छ । कर्णालीका हक अधिकारका लागि जुम्ला,हुम्ला,मुगु लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु भए ,त्यो समयका पर्यटन मन्त्री टोप बहादुर रायमाझिसँग सरकारका तर्फ प्रतिनिधि र कर्णालीका वार्ता टोलीसँग कर्णालीलाई  विशेष अधिकार स्वायत्तता  िसहित विशेष बजेटको व्यवसथापन गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।

त्यस वेला कर्णाली अधिकार समन्वय समिति लगायत कर्णालीका आम सचेत नागरिकले आफना विशेष अधिकार लगायतका माग राखेर त्यवेलाका पुर्व पर्यटन तथा नागरिक उडडेयन मन्त्री खडक बहदुर विश्वकर्मासँग केन्द्रिय स्तरमा कर्णालीका सांसदहरु विच हवाई भाडा लगायतका माग पुरा गराउन वार्ता समिति बाएको थियो ।ती सबै विषयहरु  अहिलेसम्म थाती नै रहेका छन ।

यस्तै शासक दलहरुको कार्यशैली र व्यवहारले  गर्दा कर्णालीका समस्याहरु आवाधिक बजेट विनियोजनमा सिमित बनाईएको छ । त्यति हुँदा हुदै  आ. ब. २०८१÷०८२ विनियोजित  बजेट अन्तर्गत भौतिक विकास तथा पुर्वाधार मन्त्रालयमा बजेट वितरणमा सिगों कर्णाली प्रदेशका बजेट भन्दा मधेश प्रदेशका धनुषा जिल्लाको बजेट  बढी भएको जुम्लाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर विरोध गर्ने मौका पाए ।

सिगों कर्णाली प्रदेशको बजेट ७ अरब माथि रहेको छ भने एउटा धनुषा जिल्लाको बजेट ८ अरब भन्दा बढी बजेट विनियोति भएको संसदबाट सांसद शाहीले  विरोध गरे । यसरी कर्णालीमा बजेट विनियोजित गर्दा  कनिका छराईको बाँडफाँड र विभेदै विभेद भई राख्या छ । हामीहरु भने विनियोजित बजेट तहीले भन्दा मैले ल्याए भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर्णालीका जन प्रतिनिधिले गरेका देख्दा यो पत्तिकारलाई तितो अनुभुती भई राख्या छ ।

कणाीलीलाई हेप्ने र चेप्नुका पछाडी कर्णाली प्रदेशबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु यस्ता विषयमा छलफल ,सरसल्लाह हुदैन । दोस्रो कुरा त्यहाँबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको सिट संख्या कम छ । तेस्रो त्यस प्रदेशका सांसदहरु विभिन्न दलका छन । उनीहरु सबै आ.आफना जिल्लाको समस्यामा केन्द्रित हुन्छन । यस्को मुख्य समस्या भने कै राज्य पुनः संरचना गर्दा कर्णालीको दवावलाई माथिल्ला शासकहरुले वेवास्ता गरेको कारण हो । अर्को कुरा जनसंख्या कै आधारमा प्रदेश बनाएको  र जनसंख्या कै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकोले निति निर्माण तहमा कर्णाली प्रदेशको पहुँच नपुग्नु वा कम हुनु नै हो ।

यो नितिगत समस्या हो । यस विषयमा  लामो तयारी र योजना बनाउनु पर्छ । कर्णालीका सबै सचेत राजनैतिक नेता,कार्यकर्ता,बुद्धिजिवी,नागरिक समाज,नागरिक र जनताको साझा विषय वा सवालमा साझा अवधारणा बनाएर  दवाव समुह बनाए अगाडि बढनु पर्छ ।

विगतमा कर्णाली नागरिक अधिकार सम्मन्वय समितिले जसरी क्षेतिपुर्ति सहितको विषेश कर्णाली स्वायक्त प्रदेशको माग सहित भुगाल, जनसख्या  , जलाधार र प्राकृतिक श्रोत साधनको आधारमा  संघीय प्रदेश निमार्ण गर्ने आवाज स्थानीय नेतृत्व देखि केन्द्रसम्म उठाउदै घचघच्याउने कर्णालीबाट सविधान सभासम्म पुगेका सविधान सभासदस्यहरु समक्ष कर्णालीका  एक सुत्रिय रुपमा क्षतिपुर्ति सहितको विशेष स्वायत्त प्रदेश निमार्ण र प्राकृतिक साधन श्रोतको परिचालन, व्यवस्थापन र  त्यसको उपयाग सम्बन्धी लगानीकर्ता सन्धी , सम्झौता गर्ने अधिकार कर्णालीलाई नै दिन पर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका थियो ।

तर त्यसमा पनि आत्म सन्तुष्टी गर्ने र अझै गर्व आशा गर्ने अवस्था सृर्जना भैसकेको छैन  तापनि ती ठुला दलहरुले १६ बुँदे सहमति पछि प्रस्तावित सविधानको २०७२ को मस्यौदाको भाग –५ धारा ६० लाई चुनौती दिदै सिमाङन र नामाङकन सहितको  प्रदेश  जनताको माग ,आवश्यकता, पहिचान, सामाथ्र्य,  क्षमता ,उत्पीडन , विभेद र युगौदेखिको उपेक्षित व्यवहारको अन्त्य हुने गरि अधिकार सहितको  निमार्ण गर्न राय सुझाव  दिदा पनि आफुलाई  लोकतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने  केही विल्ला धारी दल र नेताहरुले  ७ प्रदेशबाट ६  र ६ प्रदेशमा पनि समिाङकन र नामाङकनको देश व्यापी विरोध भए पछि  ७ प्रदेशको मिति २०७२ साल भाद्र ४ गते १६ बुँदे सहमतिका ४ दल मध्य ३ दल नेपाली कांग्रेस ,एमाले र  तत्कालिन एमाओवादीले सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गच्छदार बाहिरएको थियो ।  

मुलुकले  पहिचानका र सामथ्र्यका  आधारमा  प्रदेश बनाउने जुन सहमति गरेको थियो । त्यो दलहरुको आ–आफनो चुनाव क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र नेताहरुले आफनो अस्तित्व बचाउने खेलले गर्दा एकातिर सविधान जारी गर्ने  प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको थियो  भने अर्को तिर प्रदेश र जनतालाई अधिकार दिने कुराहरु विस्तारै क्षिण बन्दै थियो । अनि असन्तुष्ट दलहरु विस्तारै मुटभेट तिर घकेलिदै थिए । यस्तो अवस्था ल्याउनेमा  अहिलेका सत्ताधारी र विपक्षी दलहरु नै बढी दोषी देखिइका छन् ।

१६ बुँदे सहमतिका  ४ दलहरु मध्य ३ दल नेपाली काग्रेस ,एमाले र एमाओवादी पार्टी  त्यस वेला कर्णालीको आन्दोलन र  मागलाई विषयान्तर गदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरे । अर्का तिर कर्णालीको अपार सम्भावना , सामाथ्र्य र पहिचानलाई बन्दकी राख्दै  दोहनको नयाँ कुचक्र तयार गरे । कर्णालीका विभिन्न दलका केन्द्रिय सदस्य तथा सभासदहरु त्यो कुचक्रको जाँतोमा विस्तारै फस्दै,पिसिदै छन । तर युगौदेखि क्षेत्रिय उत्पिडन, विभेद ,मुल प्रवाहबाट बहिष्करण ,अर्थपुर्ण सेवा,सुविधा ,अधिकारमा विभेद र  शोषण एवम  पछाडी परेको कर्णालीलाई पछिल्लो ७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीको आन्दोलन ,माग र जनताको ज्वारभाटालाई कहाँ, के कति हक ,अधिकार ,कसरी  न्याय दियो ।

कहाँ कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? त्या स्पस्ट नहुदै आन्दोलनलाई वीचैमा विसाउदा त्यस वेलाको आन्दोलनमा बगेको रगत र कर्णाली जनताको सक्रियताको ठुलो अपमान र उपहास भएका छ ।  हामीले विगतबाट एक सुत्रिय रुपमा उठाउदै आएको विशेष अधिकार सहितको कर्णाली स्वायक्त प्रदेश धाषणाको माग र त्यसै मागमा कर्णालीका केन्द्रिय सदस्य र सभासदले २०७२ श्रावण २३ गते देखि काठमाडौमा चलाईएको दवावपुर्ण आन्दोलनको क्रममा गरिएको हस्ताक्षरलाई उल्टीने गरि कुनै हालतमा पनि त्यो आन्दोलन रौकनु हुदैन भन्ने थियो ।

अझै पनि सकेसम्म दवावपुर्ण आन्दोलन  जिल्ला–जिलाबाट गदै जानु पर्छ, शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई दवाउन खोजेमा त्यो स्वाभावैले विद्रोहमा बदलिने छ ।त्यसलाई जनताले अन्यथा व्याख्या गर्ने छैनन् । त्यसैले कर्णालीको आन्दालन जारी राखि राख्न यो पक्तिकार यसै आलेखबाट कर्णालीका दाजुभाई, दिदी ,बहिनी,आमा बुबा, युवा, विधार्थी, नागरिक समाज, उधोग, व्यवसायी ,दल लगायत विभिन्न तहर तप्काका आदरणीय मानभावहरुलाई सादर हार्दिक अनुरोध गर्दछुु ।

कर्णालीको मुद्धा ,समस्या र उत्पीडनलाई पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोईराला,  पुर्व प्र. म.केपी आली, प्रचण्ड र देउवा लगायतलाईले  कर्णालीका साझा मुद्धालाई त्यस समयमा गम्भिर रुपमा   नबुझनु उनीहरुको मात्रै कमजोरी थिएन, हामीले बुझाउन नसक्नुमा पनि हाम्रो थुप्रै कमजोरी रहेका छन् ।त्यसैले अब आन्दोलनको मैदानबाट हाम्रा उत्पडिन ,विगतमा आन्दोलनले उठाएका विषय  र त्यस समयमा सरकारसँगधएका सहमति कार्यान्वयन  अब  राम्रैसँग बुझाउन  दवाव अभियान अति आवश्यक भैसकेको छ ।
 अब उठान गर्नु पर्ने विषयहरु प्रस्तावको रुपमाः
१.विगतमा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयन गर ।
२.भुगोल,सम्भाव्यता ,सामथ्र्ये( श्रोत साधन) ,जनसंख्या, पहिचान र स्थानियतताको आधारमा राज्य पुनः संरचनामा पुनः विचार गर ।
३) भुगाल र जनसंख्या( ५०÷५० प्रतिशत) आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पुनः विचार गर ।
४) हिमाली तथा पहाडी प्रदेशमा पर्ने जिल्ला,क्षेत्रहरुमा सडक संजालका यथाशिध्र व्यवस्थापन गर ।
५) बनेका सडकहरुको स्तर उन्नती गर ।
६) शिक्षा स्वाथ्य र सडकमा लगानी बढाऊ  ,।
७) ती क्षेत्र र जिल्लाहरु राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि निश्चित अवधि तोकेर विशेष कार्ययाजना लागु गर ।
८) पछाडी पारिएका क्षेत्र र जिल्लाहरुलाई विनियोजित बार्षिक बजेट थप बजेटको व्यवस्था गर ।
९) विगतमा कर्णाली आन्दोलनमा शाहदातहरुका घरपरिवारजनलाई शिक्षा,स्वस्थ्यका व्यवस्थाका साथै  थप राहतको व्यवस्था गर ।
१०) कर्णाली आयोगको गठन गर
११) अपार सम्भावनालाई प्रचार प्रसार गराउन प्रदेश स्तरको मिडिया आयोगको व्यवस्था गर ।
१२) अब पुनः विचार गरिने कर्णाली प्रदेशको आयाम उत्तर दक्षिण कायम गर ।

७ प्रदेशका खाँकाले कर्णालीलाई  के कति अग्रधिकार अधिकार उत्पीडिनको आधारमा  दिन खोजियो ,यस विषयमा कर्णालीवासी घोत्लीनै पर्छ । विचार विमर्श गर्नेै पर्छ । केवल विरोध र ईष्टनवाजीले केही हुने वाला छैन । एक पटक कर्णालीका नागरिक,दल,जनप्रतिनिधि र जनताले सोच्नै पर्छ । यस विषयमा अहिले सोचेनौ गम्भिर बनेनौ भने हामीलाई ईतिहासले भोली सराप्ने छ ,धिकार्ने छ ।

जुनसुकै सरकार र व्यवस्था आए पनि कर्णालीलाई अन्याय,विभेद,हेप्ने,चेप्ने,उपयोग गर्ने,दोस्रार््े दर्जाको व्यवहार गर्ने, झोले,ऐजेन्ट ,भिगमगहा, आफनो सेवा,सत्कारका लागि शासक र शासक दलहरुले उपयोग गर्ने रवैयाा कायमै राख्ने हुन भने हामी विस्फाट हुनै पर्छ । यदि यस वेला पनि गम्भिर हुन सकेनौ भने झण्डै ६/७ लाख जनसख्या भएका तराई ,भित्रि तराइर्,बगमती प्रदेश लगायत जनसंख्या भएका जिल्ला र क्षेत्रका जनसंख्याका आधारमा चुनिएर आउने प्रतिनिधिका आवाज र दवावलाई स्वीकार गरेर बस्नु पर्ने हून्छ ।

जिल्लाहरुले कर्णालीको जनसख्यालाई  जनसख्याको वुल्डाजोरले किच्या—किच्यै गर्ने भए । ७ प्रदेशको खाँका वारे कर्णालीवासीले आज भोली नै समिक्षा गर्दै १०+१ वा १४ प्रदेशको खाँका तयारी गरि आन्दोलनको स्वरुप  अगडि बढाउनु नै श्रेस्यकर  कर्णालीका दल र नेतृत्वलाई हून्छ । एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्ने हो की ? यदि त्यसरी सोचिने होईन भने निश्चित रुपमा कर्णालीका जनताले बागती( काठमाडौ,ललितपुर लगायत)  मधेश र सुर्खेतको दासतालाई स्वीकार गरेर बसे जस्तै हुन्छ ।

यदि विकल्पको रुपमा ७ प्रदेशको खाका उपर पुनः विचार गरिने वातवावरण सृर्जना गर्ने हो भने हालको कर्णाली प्रदेशको आयाम उत्तर दक्षिण हुने गरि वहस गदै बाँके,बर्दिया अर्थात कर्णाली नदीको जलप्रवाह क्षेत्रलाई समेटेर निमार्ण गरेमा कर्णालीको समृद्धि र विकासलाई ठुलो टेवा पुग्न जान्छ । 

अतः कर्णालीका जुम्ला, मुगु , कालिकोट, हूम्ला ,डोल्पाले काठमाडौमा कर्णालीवासीद्धारा २०७२ भान्द्र  महिनामा गरिएको आन्दोलनको मर्म र उद्धेश्यलाई सिंगो कर्णाली प्रदेशवासी समर्थन गदै थप कार्ययोजना र कार्यक्रमहरु बनाई सिंगो कर्णाली प्रदेशले दपनवन र आन्दोलान  गर्ने विषयमा सोचौं । 

राज्य पुनः संरचना र निवार्चन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भु.गोल,साधन श्रा्रेतको सम्भाव्यता,जनसंख्या ,पहिचान र स्थानियतालाई ध्यानै नदिई तय गरिएका विषयहरुले कर्णाली लगायत हिमाली प्रदेशहरु पछाडी परेको पाईयो । अहिले राजनैतिक निर्णय,बजेट अर्थात बाँडफाड  वितरणमा फरक परेका नै  संघ र प्रदेशमा जनप्रतिनितिका असन्तुलन वा विभेद पुर्ण राज्य पुनः संरचना नै हो ।

हेरौ कर्णाली प्रदेश र बागमती तथा मधेश प्रदेशका आँकडाँ  २०७८ को जनगणना अनुसार  कर्णालीमा जनसंखयाको धनधनत्व ५.८१ प्रतिशत,त्यस्तै गरि प्रदेश सभामा प्रतिनिधिको लागि निर्वाचन क्षेत्र २४ र संघमा १२, बागमती प्रदेशमा जनधनत्व २०.०४, प्रदेश प्रतिनिधि ६६ र प्रतिनिधि सभा ३३  र त्यस्तै गरि मधेश प्रदेशमा प्रदेश सभामा  ६४ र प्रतिनिधि सभामा ३२ रहेको छ । त्यसैले निति निर्माण तहमा नै विभेद भए पछि अरुमा स्वतः  विभेद र  असमानता हुने नै भयो । यस्तै विषयहरुमा कर्णालीका सम्पुर्ण पक्ष गम्भिर हुन आवश्यक छ । 

२०६५ देखि २०७२ भान्द्र ६ गतेसम्म कर्णालीमा जनताले गरेको प्रर्दशन र आन्दोलनमा बगेको रगतको सम्बोधन र मुल्य भनेको नै विशेष अधिकार सहितको कर्णाली प्रदेश घोषणा नभएसम्म कर्णालीका सचेत नागरिकलाई आन्दोलन तयारीमा लाग्न  सादर अनुरोध छ ।  शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई  विना निर्णय उत्तेजित बनाउने र आन्दोलनलाई मन्थर बनाउने सबै खाले अतिवादी, महत्वाकांक्षीहरुबाट सावधान भई आन्दोलनकारी न्याय प्रेमी कर्णालीवासी जनता र कर्णाली मैत्री मित्रहरुलाई हार्दिक अपिल छ । 

अब आन्दोलनलाई  माथि उल्लेख गएिका तथ्यांक र विषयवस्तुलाई  गम्भिर र घनीभुत रुपमा विश्लेषण गरि अगाडि बढाउनका लागि कर्णाली वेसिन वा कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्र तथा कर्णाली क्षेत्रबाट वसोवास गरेका बाँके,बदियाँ,कैलाली लगायत समेतलाई समेटने गरि  अगाडि बढौ । हामी जस्तै उपेक्षित र अपमानित सुदुर पश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लालाई हामीसँगै गालबन्द हुन आव्हान र अपिल गरौ । धन्यवाद। (लेखक : पत्रकार ,अधिवक्ता र केन्द्रिय तहका सामाजिक अभियान्ता हुनु हुन्छ)