बाँके जिल्ला अदालतद्धारा स्थानीय तहका पदाधिकारीसंग छलफल

नेपालगन्ज १८ जेठ । बाँकेका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अवस्था बारे बाँके जिल्ला अदालतले छलफल गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तगत स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत हुने कार्यसम्पादन, न्यायिक अधिकार लगायतका विषयमा स्थानीय तहका पदाधकारीहरुसंग आज शुक्रबार छलफल गरिएको बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका पदाधिकारीले न्याय सम्वन्धीको कानूनी प्रक्रिया, अदालतसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिएका थिए । छलफलमा बाँके जिल्ला अदालतका मुख्य न्याधिस भिष्मराज प्रसाई, न्यायधिसहरु बालकृष्ण वाग्ले, ढाकाराम पौडेल, इन्द्रबहादुर कठायत, रमाकान्त यादव र दिपक घिमिरेको उपस्थिती रहेको थियो ।

यसैगरि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपमेयर कमरुद्दिन राई, राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल मनिषसिंह थारु, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

अदालतले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनका विषयमा नियमित रुपमा अनुगमन गरि सुझाव समेत दिदै आएको छ ।

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…