बाँके जिल्ला अदालतद्धारा स्थानीय तहका पदाधिकारीसंग छलफल

नेपालगन्ज १८ जेठ । बाँकेका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अवस्था बारे बाँके जिल्ला अदालतले छलफल गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तगत स्थानीय तहले न्यायिक समितिमार्फत हुने कार्यसम्पादन, न्यायिक अधिकार लगायतका विषयमा स्थानीय तहका पदाधकारीहरुसंग आज शुक्रबार छलफल गरिएको बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका पदाधिकारीले न्याय सम्वन्धीको कानूनी प्रक्रिया, अदालतसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा जोड दिएका थिए । छलफलमा बाँके जिल्ला अदालतका मुख्य न्याधिस भिष्मराज प्रसाई, न्यायधिसहरु बालकृष्ण वाग्ले, ढाकाराम पौडेल, इन्द्रबहादुर कठायत, रमाकान्त यादव र दिपक घिमिरेको उपस्थिती रहेको थियो ।

यसैगरि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपमेयर कमरुद्दिन राई, राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल मनिषसिंह थारु, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

अदालतले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनका विषयमा नियमित रुपमा अनुगमन गरि सुझाव समेत दिदै आएको छ ।

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…