Pairabi logo

साउन २४, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण बारे क्षमता अभिबृद्धि

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण बारे क्षमता अभिबृद्धि
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज २८ बैशाख । समुदायमा मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुको बारेमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण गर्ने बारेमा स्थानीय मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । 

डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा आज शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘मानव अधिकार अनुगमन तथा प्रलेखीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि’ कार्यक्रम अन्र्तगत उनीहरुको क्षमता विकास गरिएको हो । दलित, महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकारको अवस्था, कानून कार्यन्वयन, जटिलता लगायतका विषयलाई समेटेर उनीहरुको अनुगमन कसरी गर्ने र अनुगमन पश्चात गरिने दस्तावेजीकरणको बारेमा जानकारी गराइएको छ । 

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेकका लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुहरु अहिलेको समयअनुसार परिवर्तन भईरहेकोले सोको अवस्थाबारे अध्ययन गरि सही तरिकाले समुदाय तथा कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गरि व्यवस्थित रुपमा दस्ताबेजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले समुदायस्तरमा मानव अधिकारको अवस्थालाई सही तरिकाले अनुगमन गरि घटनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिदै सम्वन्धित निकायलाई समेत रिपोर्टिङ्ग गर्न आग्रह गर्नुभयो । संयोजक महतले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि स्थानीय र प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकले निर्भिकताका साथ आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्नेमा जोड दिदै पिडितहरुको न्याय निरुपणका लागि विशेष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बातावरणीय मानव अधिकार रक्षक समितिका पदाधिकारी, स्थानीय मानव अधिकार रक्षक, नागरिक संगठनका प्रतिनिधी लगायत गरि करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । 

अभिमुखीकरण पश्चात सहभागीहरुले समुदायमा मानव अधिकारको अवस्था बारे अनुगमन गरि रिपोटिङ्र्गका लागि सम्वन्धित निकायहरुमा दस्तावेजीकरण गर्नेछन । 

इन्सेकले संरक्षण परियोजनामार्फत मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न कानूनी वकालत गर्ने, पीडितहरुको न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रदेशतहमा मानवअधिकार लगायतका विभिन्न सवालमा अनुगमन गरि अवस्थाबारे छलफल तथा वकालत गर्ने, दलित तथा विपन्न महिाल, बालबालिका, सिमान्तकृत समुदायलाई सचेत गराई उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य भईरहेको इन्सेकका परियोजना अधिकृत टेकनाथ आचार्यले बताउनुभयो । 

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…