Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण बारे क्षमता अभिबृद्धि

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकारको सवालमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण बारे क्षमता अभिबृद्धि
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज २८ बैशाख । समुदायमा मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुको बारेमा अनुगमन तथा दस्ताबेजीकरण गर्ने बारेमा स्थानीय मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ । 

डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा आज शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘मानव अधिकार अनुगमन तथा प्रलेखीकरणसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि’ कार्यक्रम अन्र्तगत उनीहरुको क्षमता विकास गरिएको हो । दलित, महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकारको अवस्था, कानून कार्यन्वयन, जटिलता लगायतका विषयलाई समेटेर उनीहरुको अनुगमन कसरी गर्ने र अनुगमन पश्चात गरिने दस्तावेजीकरणको बारेमा जानकारी गराइएको छ । 

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेकका लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुहरु अहिलेको समयअनुसार परिवर्तन भईरहेकोले सोको अवस्थाबारे अध्ययन गरि सही तरिकाले समुदाय तथा कार्यक्षेत्रमा अनुगमन गरि व्यवस्थित रुपमा दस्ताबेजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले समुदायस्तरमा मानव अधिकारको अवस्थालाई सही तरिकाले अनुगमन गरि घटनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिदै सम्वन्धित निकायलाई समेत रिपोर्टिङ्ग गर्न आग्रह गर्नुभयो । संयोजक महतले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि स्थानीय र प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकले निर्भिकताका साथ आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्नेमा जोड दिदै पिडितहरुको न्याय निरुपणका लागि विशेष भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बातावरणीय मानव अधिकार रक्षक समितिका पदाधिकारी, स्थानीय मानव अधिकार रक्षक, नागरिक संगठनका प्रतिनिधी लगायत गरि करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । 

अभिमुखीकरण पश्चात सहभागीहरुले समुदायमा मानव अधिकारको अवस्था बारे अनुगमन गरि रिपोटिङ्र्गका लागि सम्वन्धित निकायहरुमा दस्तावेजीकरण गर्नेछन । 

इन्सेकले संरक्षण परियोजनामार्फत मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न कानूनी वकालत गर्ने, पीडितहरुको न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रदेशतहमा मानवअधिकार लगायतका विभिन्न सवालमा अनुगमन गरि अवस्थाबारे छलफल तथा वकालत गर्ने, दलित तथा विपन्न महिाल, बालबालिका, सिमान्तकृत समुदायलाई सचेत गराई उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य भईरहेको इन्सेकका परियोजना अधिकृत टेकनाथ आचार्यले बताउनुभयो । 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…