नेपालगन्ज १२ बैशाख । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले ऐन अन्र्तगत स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो । 

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगन्जका न्यायधिस टंकप्रसाद पौडेल र न्यायधिस बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले स्थानीय तहहरुले बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल अधिकार समितिको गठन गरि ऐन कानुनले तोकेको बालबालिका प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको व्यवस्था गर्न आज परमादेश गरेको छ । 

अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रबद्र्धन र परिपुर्तितर्फ प्रभावकारी कार्यहरु कार्यान्वयन नगरेको देखिंदा बालबालिका सम्वन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पुरा गर्नेतर्फ आवश्यक सयंन्त्रहरु बनाई सोको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न गराउनु विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो । 

सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको तर्फबाट नेपालगन्ज–७ निवासी काठमाण्डौ स्कुल आफ ल पाँचौ सकांयमा अध्ययनरत जिज्ञाशा तिवारी र संस्थाका स्वयम्सेवक नेपालगन्ज–७ निवासी एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

मुद्दामा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विश्वजीत तिवारी, राम कुमार दिक्षित, केवलसिहं थारु रिट निवेदिका जिज्ञासा तिवारी र ऐञ्जिला ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यसैगरि विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अघिवक्ता लोकबहादुर शाह, नरैनापुर गाउपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, बासगढी नगरपालिकाका तर्फबाट अधिबक्ता विकास आचार्य, खजुरा गाउपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता भानुभक्त रिजालले बहस गर्नु भएको थियो । 

स्थानीय तहले बाल बालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानिय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिका अन्र्तगत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्ती समेतको व्यवस्था रहेको छ । 

उक्त कानूनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइन्दैन । सोको तत्काल कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो । 
––