Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १६ चैत । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकारको सवाल हरेक विषयसंग जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा अधिकारको रक्षाका लागि सबैको भुमिका महत्वपुर्ण हुने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको हो । 

डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको लुम्विनी प्रदेशको मानव अधिकार आवस्था विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी सरोकारवालाले मानव अधिकारको विषय गम्भीर विषय भएकाले हरेक स्थानमा यसप्रति बढी चनाखो हुनुपर्ने बताएका थिए ।

उनीहरुले मानिसको सम्पुर्ण अधिकारलाई रक्षा गरि कुनैपनि किसिमका हिंसा तथा दुरुव्यहवार गर्न नहुने कुरामा जोड दिदै विशेष गरि कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसप्रति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी, प्रहरी नायब उपरिक्षक नारायण डाँगीले मानव अधिकारको विषयसंग जोडिएर प्रहरी प्रशासनमा आउने विभिन्न प्रकृतिका घटनाहरुका बारेमा बढी चनाखो कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्धारिका अधिकारी, अधिकारकर्मीहरु कृष्णमरारी प्रसाद भट्ट, विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, प्रभातसिंह ठकुरी, प्रकाश उपाध्याय, कमला पन्त लगायतले नागरिकको मानव अधिकारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्नुका साथै मानव अधिकार प्रत्याभुतिका लागि साझेदारी गर्ने गरेको बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले लुम्विनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । 

लुम्विनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार एक वर्षको अवधीमा महिला अधिकारसम्वन्धीका घटना उच्च रहेको छ । एक वर्षमा एक हजार ६ सय १२ वटा घटना घटेको तथ्यांक छ भने दोस्रो स्थानमा तीन सय ४ वटा बाल अधिकार सम्वन्धी घटना घटेको जनाइएको छ । 

लुम्विनी प्रदेशमा एक वर्षको अवधीमा अपहरण, बाल अधिकार, अमानविय व्यवहार, कुटपिट, महिला अधिकार, कारागारमा मृत्यु, हिरासतमा मृत्यु, सबै प्रकारका जातिय विभेद, गिरफ्तारी, घाइते, धम्की, वेपत्ता, हत्या लगायतका प्रकृतिका घटना गरि कुल दुई हजार ८३ वटा घटना भएको इन्सेकले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।  

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…