Pairabi logo

बैशाख १७, २०८१, सोमबार                    

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १६ चैत । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकारको सवाल हरेक विषयसंग जोडिएकाले सबै क्षेत्रमा अधिकारको रक्षाका लागि सबैको भुमिका महत्वपुर्ण हुने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको हो । 

डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आज नेपालगन्जमा आयोजना गरेको लुम्विनी प्रदेशको मानव अधिकार आवस्था विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी सरोकारवालाले मानव अधिकारको विषय गम्भीर विषय भएकाले हरेक स्थानमा यसप्रति बढी चनाखो हुनुपर्ने बताएका थिए ।

उनीहरुले मानिसको सम्पुर्ण अधिकारलाई रक्षा गरि कुनैपनि किसिमका हिंसा तथा दुरुव्यहवार गर्न नहुने कुरामा जोड दिदै विशेष गरि कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसप्रति बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी, प्रहरी नायब उपरिक्षक नारायण डाँगीले मानव अधिकारको विषयसंग जोडिएर प्रहरी प्रशासनमा आउने विभिन्न प्रकृतिका घटनाहरुका बारेमा बढी चनाखो कार्य गरिरहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्धारिका अधिकारी, अधिकारकर्मीहरु कृष्णमरारी प्रसाद भट्ट, विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, प्रभातसिंह ठकुरी, प्रकाश उपाध्याय, कमला पन्त लगायतले नागरिकको मानव अधिकारका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्नुका साथै मानव अधिकार प्रत्याभुतिका लागि साझेदारी गर्ने गरेको बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले लुम्विनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । 

लुम्विनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढी हुने गरेको छ । इन्सेकका अनुसार एक वर्षको अवधीमा महिला अधिकारसम्वन्धीका घटना उच्च रहेको छ । एक वर्षमा एक हजार ६ सय १२ वटा घटना घटेको तथ्यांक छ भने दोस्रो स्थानमा तीन सय ४ वटा बाल अधिकार सम्वन्धी घटना घटेको जनाइएको छ । 

लुम्विनी प्रदेशमा एक वर्षको अवधीमा अपहरण, बाल अधिकार, अमानविय व्यवहार, कुटपिट, महिला अधिकार, कारागारमा मृत्यु, हिरासतमा मृत्यु, सबै प्रकारका जातिय विभेद, गिरफ्तारी, घाइते, धम्की, वेपत्ता, हत्या लगायतका प्रकृतिका घटना गरि कुल दुई हजार ८३ वटा घटना भएको इन्सेकले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।  

ताजा

सबै

सुनाखरी रेष्टुरेन्टले आफ्नो छैठौ स्थापना दिवस मनायो

नेपालगन्ज १५ बैशाख । नेपालगन्जस्थित सुनाखरी रेष्टुरेष्टले आफ्नो छैठौ स्थापना दिवस विभि…

निप्स बाँकेको नयाँ कार्यसमिति चयन

नेपालगन्ज १५ बैशाख । नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेशनल सोसाईटी (निप्स) बाँकेको ५औं वार्षिक …

कृत्रिम पोखरी बनाइ वन्यजन्तुलाई पानी

नेपालगन्ज १३ वैशाख :बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा कृत्रिम पोखरी बनाइ वन्यजन्तुलाई पानीको व्…

नेपालगन्जबाट नौ महिनामा नौ हजार बढी उडान

नेपालगन्ज विमानस्थलबाट चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नौ हजार बढी उडान भएका छन्।नागरि…

लोकप्रिय

सबै

बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वय गर्न अदालतद्धारा स्थानीय सरकारको नाममा परमादेश

नेपालगन्ज १२ बैशाख । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई प…

निप्स बाँकेको नयाँ कार्यसमिति चयन

नेपालगन्ज १५ बैशाख । नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेशनल सोसाईटी (निप्स) बाँकेको ५औं वार्षिक …

लैङ्गिक रूपान्तरणीय, समावेशी शिक्षणविधि व्यवस्थापन तालिम

नेपालगन्ज, १२ बैशाख । बर्दियाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि लैङ्गिक रूपान्त…

कृत्रिम पोखरी बनाइ वन्यजन्तुलाई पानी

नेपालगन्ज १३ वैशाख :बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा कृत्रिम पोखरी बनाइ वन्यजन्तुलाई पानीको व्…

यो पनि

बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वय गर्न अदालतद्धारा स्थानीय सरकारको नाममा परमादेश

बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई कार्यान्वय गर्न अदालतद्धारा स्थानीय सरकारको नाममा परमादेश

नेपालगन्ज १२ बैशाख । बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्वन्धी ऐनलाई प…

बाँकेका एसपीमाथी छानविन गरिदै

बाँकेका एसपीमाथी छानविन गरिदै

नेपालगन्ज २३ चैत । बाँकेका प्रहरी प्रमुख र मातहतका प्रहरी कर्मचारीका विषयमा छानविन ग…

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, १६ चैत । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सम्…

सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश   : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश  : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

नेपालगन्ज १६ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च …