नेपालगन्ज, १३ असोज । मदिरा सेवन गरि श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई कुटपिट गरि हिंसा पिडित बनाएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चको सहकार्यमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले आइतबार नेपालगन्ज वडा न १३ मा गरेको समुहगत छलफलका सहभागी महिलाहरु आफुहरु घरपरिवारबाटै हिंसामा परेको बताएका छन ।

नेपालगन्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा गरिब परिवारका पुरुषहरुले मदिरा सेवन गरेर महिलामाथी हिंसा गर्ने गरेको पाइएको छ । गरिब परिवारका ती महिलाहरु दैनिक जसो श्रीमानको कुटाई सहनुपर्ने बाध्यता रहेको पिडित महिलाहरु बताउँछन । उक्त टोलकी एक महिला प्रेमा केवट भन्छिन,–‘हिंसा पीडित महिलाले प्रहरीमा गएमा जेनतेन चल्ने घरबाट समेत बाहिरिनुभन्दा सहेर नै बस्नु बेस, उक्त टोलका महिलाहरु आफ्नै श्रीमानबाट पिडित भएको बताउछन । 

नेपालमा खुल्ला तथा मापदण्ड विपरित मदिराको विक्री वितरणले समस्या पारेको किशोरी लक्ष्मी केवटको भनाई छ । उहाँले अधिकारिक रुपमा इजाजत लिएर आवश्यक मापदण्ड बमोजिम मदिराको विक्रि वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सरकारले यसलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । मदिरामा मातिएका पुरुषले महिलामाथी बढी हिंसा गर्ने गरेकोले सरकारले मदिराको विक्रीवितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

गरिवी र बेरोजगारीका कारण महिलाहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर नभएपछि पुरुषबाट दबेर हिंसा सहनुपर्ने अवस्था रहेको महिला अगुवाको भनाई छ । उनीहरुले सिप तथा आय आर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाएमा आफै घरपरिवार चलाउन सक्ने छन भने पुरुषको भर पर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताएका छन । 

सरकारले निःशुल्क शिक्षा गरेपनि कक्षा ६ देखि नेपालगन्जका महेन्द्र र मंगलप्रसाद विाद्यलयले शुल्क लिएर बालबालिकालाई पढाएको महिलाहरुले गुनासो गरेका छन । सरकारले कुनै पनि सुविधा दिएको छैन तर कर भने लिईरहेको स्थानीय महिला गौरी केवटको भनाई छ । 

कार्यक्रममा स्थानीय महिलाहरु लल्ली केवट, इतवारी केवट, गीता केवट, प्रेमपति केवट लगायतले आ–आफनो समस्या बताएका थिए । समुहगत छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारी, उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्टले पनि महिलाका समस्या प्रति कानुनी व्यवस्था तथा प्रक्रियाका बारेमा बोल्नुभएको थियो । 

महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध नीतिगत सुधार तथा सचेतना कार्यक्रम अन्र्तगत संस्थाले बाँके र बर्दियाका चार वटा स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका हिंसाविरुद्ध ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यविधी निमार्ण गर्ने संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।