नेपालगन्ज १५ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरी संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार निमार्ण गर्नुको कारणसहित उच्च अदालतले लिखित जवाफसहित छलफलका लागि बोलाएको छ । चैत ६ गते उच्च अदालत त्यहा कुनैपनि संरचना निमार्ण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको थियो । 

नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिका, वडा कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले शुक्रबार विपक्षहरुलाई कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न बोलाएको छ । शुक्रबार विपक्षीहले पोखरीको संरक्षण नगरी अन्य संरचना बनाउनुको कारण माग गरेको हो । 

नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न माग गरेका छन । 

परापुर्वकालदेखि रहेको पोखरीबाट त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, पानीले सिचाई गर्ने, गाई भैसी चराचुरुङ्गी जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीको गर्दै आएका छन । 

उक्त पोखरीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पुर्वाधार निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन । स्थानीय तह अन्र्तगत नरैनापुर गाउँपालिकाले त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धनमा चासो नदिएको स्थानीय अधिबक्ता रामकुमार दिक्षितको भनाई छ । उहाँले ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका ताल तलैया, पोखरीले किसानलाई सिचाई, आगलागी नियन्त्रण , स्वच्छ बाताबरण लगायतलाई ठुलो मद्दत पुरयाउने भएकाले यस्ता जललाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ । पोखरी संरक्षण बिहीन अवस्थामा रहेकोले बर्षाको बेलामा चारै तिरबाट पानीसंगै माटो पनि बगेर आउने गरेकोले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरींदै गएको छ । बर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको छ । पानीका मुहानहरु सुक्दै गईरहेको अवस्था छ । 

पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजीक रहेकोले सुख्खा याममा जंगलभित्रका पानीका मुहानहरु सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरु सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन ।