नेपालगन्ज, १३ चैत । बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ । 

जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन छ भने कसरी सुनुवाई हुने गर्दछ ? र अदालतमा बालमनोविज्ञ र बाल मनोसामाजिकहरु छन् वा छैनन, सरकारवादी मुद्दाहरु के कति विचाराधिन छ ? कति जना थुनुवा्हरु छन् ? कति जना बालबालिकाहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन ? त्यस जिल्लामा बालसुधार छ व छैन छ भने त्यहा कति जना रहेका छन ? र बालबालिकाहरुको सुनवाई के कसरी हुन्छ ? हालसम्म कति जनाको भएको छ ? लगायतका विषयमा सूचना माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ अनुसार सबैले थाहा पाउनुपर्ने अधिकार अन्र्तगत नेपालगञ्जका सूचना अभियन्ताहरु विश्वजित तिवारी, राकेशकुमार मिश्र, कोहीनूरसिंह मल्ल ठकुरी, जिज्ञासा तिवारीले सूचना माग गर्नुभएको हो । 

बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्वन्धी नियमावली २०७९ नेपालको सविंधानको धारा ३९ मा प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, र हुम्ला जिल्ला अदालत कार्यालयसंग सूचना माग गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा बाल विवाह लगायत बालबिज्याइँ सम्वन्धी मद्दाहरु बढी रहेका छन । कार्णालीमा बाल सुधार गृहको अभावमा त्यहाका बालबालिकाहरुलाई नेपालगन्ज ल्याउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ ।