भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङलाई दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना

नेपालगन्ज ३ फागुन । विशेष अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सजाय सुनाएको छ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै मीनबहादुर सहितलाई दोषी ठहर गरेको हो।

उनीसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्तले मन्त्रिपरियदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै २ वर्ष ८० लाख जरिवाना सुनाएको हो। राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि सोही सजाय सुनाएको छ।

उनीहरूलाई जस्तै कसुर गरेको अभियोग लागेका मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाइ दिएको छ। उनीहरूले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै सफाइ दिएको हो। पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी र चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन्। (स्रोतः सेतोपाटी)

ताजा

सबै

बाँकेमा थपिए तीन हजार ७७६ मतदाता

नेपालगञ्ज, २१ साउनः निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दर्ताका लागि आह्वान गरेपछि बाँक…

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

बर्दिया, साउन २१ । बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवाहरूका लागि बर्दियामा सञ्चालित से…

बाँकेको एक इँटा भट्टामा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज, २० साउनः नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्…

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दिया, साउन २० । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा सेफ फ्युचर परियोजनाको संयुक्त समीक्षा बैठक

राजापुर नगरपालिकामा मानव बेचबिखन नियन्त्रण स्थानीय समितिको बैठक सम्पन्न

बर्दियाका बिद्यालयहरुद्धारा समावेशी र हिंसामुक्त वातावरण प्रवद्र्धन कार्ययोजना तयार

बर्दिया, मधुवन । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारी तथा मधुवन न…

तीन करोडको लगानीमा आधुनिक ‘एम आर गुरु फिटनेस’ सञ्चालन

बाँकेमा करिब तीन करोडको लगानीमा अत्याधुनिक प्रविधि तथा आधुनिक फिटनेस उपकरणसहित एम…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…