Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

सहकारी अपचलन मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर, २१ लाइ सफाई

डेक्स

डेक्स

सहकारी अपचलन मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर, २१ लाइ सफाई
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, ११ पुस : बाँकेको पुरानो सहकारीका रुपमा रहेको “सहकारी बित्तीय संस्था लिमिटेड”को घोटाला (रकम अपचलन) मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेले आज अन्तिम फैसला सुनाउँदै सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायधीश इन्द्र बहादुर कठायतको एकल इजलासले २१ जनालाई सफाई दिँदै १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । 

अदालतका श्रेस्तेदार सरोजनिधी वाग्लेका अनुसार मुद्दाको फैसलामा लिलाप्रसाद वली, गौरव श्रैष्ठ, शारदाकुमारी थापा मगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अमर खड्का, रविन्द्र थापा, ओमप्रकाश चौधरी, लिला शाह, तुसार शाह, सन्दिप शर्मा, बलराम यादव, हरदेव बक्स चौधरी, स्थिरमणि बज्राचार्य, किरण श्रेष्ठ, गंगाधर सुवेदी, अरुणकुमार पाठक, गोपाल भण्डारी, सुर्य बिक, सुरतराम खटिक दोषी ठहर भएका हुन् ।  

२०७६ साल असोजदेखि शुरु भएको रकम घोटाला प्रकरणको मुद्दामा हालसम्म ३३ जना धरौटीमा छुटेका थिए । रु ४३ करोड रकम अपचलनमा अहिले सात जना हिरासतमा रहेका छन भने एक जना देश बाहिर रहेकाले अदालतमा हाजिर भएका छैनन । यो मुद्दामा ४१ जना प्रतिवादी रहेको अदालतले जनाएको छ । 

कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालिन सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु रहेका छन् । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार वाग्लेले बताउनुभयो । 

‘कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरुको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन ब्यवसायीलाई सजाय पुर्वको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा, अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम केसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनमकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले सफाई पाएको श्रेस्तेदार वाग्लेले बताउनुभयो । 

अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति उपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सो समिति बिघटन गर्न आदेश दिइएको छ । 


 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…