अल्का मिश्र
नेपालगन्ज २८ मङ्सिर । बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरेका छैनन । स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेको विषयमा उच्च अदालतमा परेको रिटमाथी सुनवाई हुदै स्थानीय तहको नाउँमा कारण देखाउ आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका न्यायधिस पूनमसिंह चन्दको एकल इजलासले १५ दिनभित्र समिति गठन नगर्नुको कारणसहितको आदेश जारी गरेको हो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका जिज्ञासा तिवारी र ऐञ्जिला ज्ञवालीले अदालतमा दायर गर्नुभएको रिटमाथी सुनवाई हुदै अदालतले लिखित जवाफसहितको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
विपक्षीहरुले कानुन बमोजिमको दायित्व र जिम्मेवारी बहन नगरेको, जसले गर्दा बाके र बर्दिया जिल्लाका नागरिक र बालबालिकाहरुले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको हुदा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै नेपालको सविधान २०७२ को धारा १४४ (१), १४४ (२) समेत अनुसार अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
स्थानीय तहले बाल बालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानिय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा पालिका अन्र्तगत समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञ नियुक्त्ती समेतको व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्था रहेपनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइन्दैन । सोको तत्काल कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।
अदालतमा परेको मुद्दाको सुनवाईमा निवेदक जिज्ञासा तिवारी र एञ्जिला ज्ञवालीले स्वयम् कानूनसम्बत आफ्नो विचार राख्दै बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले केही दिन अघि बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तहसंग सो सम्वन्धमा सूचना समेत माग गर्नुभएको थियो । सूचनाको आधारमा कसैले पनि सो सम्वन्धीको कार्यान्वयन नगरेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
संस्थाले सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न विषय तथा सवाललाई कानूनसम्वत कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
