Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

कानूनी पहिचानबारे सामुदायिक सचेतना

डेक्स

डेक्स

कानूनी पहिचानबारे सामुदायिक सचेतना
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज ३, असोज । मधेशी तथा ग्रामिण क्षेत्रमा नागरिकता र जन्मदर्ताको महत्वबारे स्थानीयलाई अझ बढी बुझाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मधेशी समुदायका नागरिकले काम परेपछि मात्र नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, मृत्युदर्ता, सम्वन्ध विच्छेद, बसाई सराई दर्ता गराउने भएकाले समयमा दर्ता गराउने कार्यमा स्थानीय तहको भुमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको थियो । 

महिला कानून र विकास मञ्च र सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रद्धारा आज बाँकेको जानकी–२ बेलभारमा कानूनी पहिचान (नागरिकता र जन्मदर्ता) सामुदायिक सचेतना कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई नागरिकता लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीले नेपाली नागरिकको बैधानिक पहिचानका लागि नागरिकता बनाउनुपर्ने भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपालको संविधान एउटा समाबेशीमुलक संविधान भएकाले यसको अध्ययन र प्रयोग सबैले गरेपछि मात्र यसको उपलब्धी देखिने भन्दै सांसद तिवारीले कानूनी जटिलता लगायतका विषयमा सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ग्रामिण समुदायमा अझै पनि महिलाहिंसा जस्ता विभिन्न घटनाहरु बढीरहेकाले त्यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याई कानूनी उपचारमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले नागरिकको पहिलो पहिचान नै नागरिकता भएकोले नेपालमा जन्मिएका सबैले नागरिकता बनाउनुपर्ने आग्रह गर्दै नेपालको संविधानले नागरिकता सम्वन्धी गरेको व्यवस्थालाई सम्वन्धित निकायले अझै पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर कानूनले व्यवस्था गरेको तर स्थानीय प्रशासनले सहज रुपमा नदिएपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्नुभयो । वरिष्ठ अधिबक्ता श्रेष्ठले नागरिकता लगायतका कानून प्रक्रिया सबैले तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै नागरिकता सम्वन्धी कुनै समस्या भएमा संस्थामार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । 

वडाध्यक्ष चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ताले वडाले नागरिकता लगायतका कानून प्रक्रिया पुगेकालाई विभिन्न सिफारिसहरु सहज रुपमा उपलब्ध गराउदै आएको भन्दै स्थानीय नागरिकहरुलाई यसबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा कानूनी पहिचान नागरिकता र जन्मदर्ताका बारेमा अधिबक्ता तिवारी र पत्रकार राकेशकुमार मिश्रले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा करिब ६० भन्दा बढी स्थानीयहरुको सहभागिता थियो । 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…