नेपालगन्ज । अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी बनेको कानुनप्रति बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयक अघि नबढाई पीडितको न्याय, दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनमा जोड दिन अधिकारकर्मीले बिज्ञप्तीमार्फत सरकारसंग माग समेत गरेका छन्।
अधिकारकर्मीहरु नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपालगंज उच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाही, बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाँकेका संयोजक बल बहादुर चन्द, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण, नेपालगंज उच्च बारमा पुर्व अध्यक्ष बिकाश आचार्य, नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व केन्द्रिय सदस्य मधुर पाठक र सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी लगायतले संयुक्त रुपमा प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतमा बिचाराधिन मुद्धा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान प्रति आपत्ती जनाउनुभएकाे छ ।
‘जस्तो सुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा सदस्यहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा तिनका मुद्दा फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप हुनेगरि गरीएको संशोधन विधेयक प्रति हामी असहमति व्यक्त गर्दछौ’ । अधिकारकर्मीले बिज्ञप्तीमा भनेका छन् ।
पीडकलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुनेगरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासन प्रति संवेदनशील हुन अधिकारकर्मीले सरकार र सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई आग्रह गरेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,संविधानको धारा २०(९) र २१ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने सरकारको पहल प्रति अधिकारकर्मीले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
‘राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरि नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्न लाग्नु नेपालको संविधान,लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको अधिकारकर्मीले बिज्ञप्तीमा भनेका छन् ।
संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक अदालतको आदेश, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मुल्यमान्यता तथा सिद्धान्त,नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरित रहेको अधिकारकर्मीले भनेका छन्
प्रस्तावित संशोधन विधेयक अघि नबढाई पीडितको न्याय, दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनमा जोड दिन अधिकारकर्मीले बिज्ञप्तीमार्फत सरकारसंग माग गरेका हुन ।
