नेपालगञ्ज । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका –३ नौबस्तामा निर्माण गरिएको क्षेत्रीय कारागार सञ्चालन र कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको छ ।

नेपालगञ्जस्थित विभिन्न मानव अधिकारकर्मीद्वारा संयुक्तरुपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको हो । कारागार निर्माण भएको एक वर्ष पुगिसक्दासम्म पनि क्षेत्रीय कारगागार सञ्चालनमा नआएकाले बाँके कारागारमा कैदीबन्दीलाई कोचाकोच राख्दा उनीहरुको मानवअधिकार उल्लङ्घन भएपछि दबाब दिइएको हो । 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई शुक्रवार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ३५० जना कैदी बन्दीको क्षमता भएको बाँके कारगारमा हाल ९९२ जना कैदीबन्दीलाई राखिएकाले उनीहरुको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सो ज्ञापनपत्रमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महत, एडभोकेसी फोरमका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतम, नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभातकुमार ठकुरी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी र फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले क्षेत्रीय कारागार निर्माण भएको एक वर्ष बिते पनि कर्मचारी र बजेटको व्यवस्थापन नगरिञ्दा अझै सञ्चालनमा नआएकाले बाँके कारागारका कैदीबन्दीलाई सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।